पाच राज्यांतील पानीपताच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाच्या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली आणि त्याचे तीव्र पडसाद नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या केंद्रीय कार्यसमितीच्या बैठकीतही अपरिहार्यपणे उमटले. सोनिया गांधींनी या बैठकीत आपण, राहुल व प्रियंका राजीनामा देतो असा पवित्रा घेतला, मग त्यांचे मन वळवण्यासाठी पक्षातील होयबांची धावपळ उडाली आणि शेवटी पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका होईस्तोवर सोनियांनीच पक्षनेतृत्वाची धुरा वाहावी असा निर्णय झाला. हा म्हणजे खुंटा हलवून बळकट करण्याचाच प्रकार झाला. मागच्यावेळीही गांधी परिवाराकडून अशाच प्रकारे आपल्याविरुद्धचे बंडखोरीचे वादळ शमविण्यात आलेले होते. त्यामुळे यावेळीही त्याची पुनरावृत्तीच दिसली. मात्र, त्यामुळे पक्षापुढील आव्हान मात्र जैसे थे राहिले आहे.
या बैठकीमध्ये पक्षाचे नेतृत्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीच करावे, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतील अपयश धुवून काढण्यासाठी पक्षाची संघटनात्मक पुनर्रचना करण्यात यावी, त्यासाठी चिंतन शिबिर घेण्यात यावे वगैरे वगैरे निर्णय म्हणे या बैठकीमध्ये झाले आहेत. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाच्या कार्यशैलीबाबत दोन वर्षांपूर्वी जाहीर पत्र लिहून सवाल उपस्थित करणार्‍या जी-२३ या नावाने ओळखल्या गेलेल्या २३ बंडखोरांपैकी गुलाम नबी आझाद, मुकुल वासनिक आणि आनंद शर्मा हे तिघेजणही या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते. त्यांच्यावर अर्थातच ते भाजपचे हस्तक असल्याचा आरोप झाला. परंतु गेल्यावेळी जेव्हा ह्या २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षनेतृत्वालाच आव्हान दिले होते, तेव्हाही पक्षाच्या संघटनात्मक फेररचनेची उदंड आश्वासने दिली गेली होती. परंतु त्यानंतरही प्रत्यक्षात पाहिले तर मात्र कोठेही काहीही बदलल्याचे दिसले नाही. पदावरून पायउतार होत भर बैठकीतून चालते झालेले राहुल गांधी पक्षाची कोणतीही अधिकृत जबाबदारी नसताना देखील पक्षाचे सगळे निर्णय घेत असतात. प्रियंका गांधींची औपचारिक जबाबदारी केवळ उत्तर प्रदेशपुरती सीमित असली तरी पंजाबपासून गोव्यापर्यंतच्या पक्षाच्या निर्णयात त्यांची लुडबूड चालते. त्यामुळे सोनिया गांधी जरी कागदोपत्री पक्षाच्या अंतरिम अध्यक्ष असल्या तरी प्रत्यक्षात सगळे महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्याभोवतीचे कोंडाळे राहुल – प्रियंकाच्या मार्गदर्शनाखालीच घेत आलेले दिसते. त्यामुळे पाच राज्यांचे जे पानीपत झाले, त्याची जबाबदारी खरे तर या मंडळींनी स्वीकारायला हवी होती, परंतु ती स्वीकारण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. पंजाबसारखे महत्त्वाचे राज्य कॉंग्रेसने हकनाक आपल्या हातातून घालवले, त्याला नवज्योतसिंग सिद्धूसारख्या निव्वळ बोलक्या पोपटाच्या नादी लागून कॅप्टन अमरिंदरसिंहांना अचानक मुख्यमंत्रिपदावरून खाली खेचण्याचा पोरखेळच कारणीभूत ठरला आहे. कॉंग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीतही तशी भूमिका गुलाम नबी आझाद यांनी मांडताच आपली ही चूक मान्य करणे तर दूरच, परंतु पंजाबच्या ६८ आमदारांनी ती मागणी केल्यानेच अमरिंदरसिंहांना हटवले गेले अशी सारवासारव राहुल गांधींकडून केली गेली. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात कॉंग्रेस पक्ष अवघ्या दोन जागांवर येऊन राहिला, त्याची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी प्रियांका गांधी राज्यात पक्षसंघटना कार्यरत नव्हती आणि कोणत्याही जातीचा मतदार सोबत राहिला नाही अशी सारवासारव बैठकीत जर करणार असतील, तर या अपयशावर आणि त्याला कारणीभूत असलेल्या खर्‍याखुर्‍या त्रुटींवर मात करण्यासाठी उपाययोजना करायच्या कोणी? या असल्या पोरखेळामुळेच कॉंग्रेसची पडझड काही थांबायला तयार नाही.
पक्षाच्या पडझडीच्या कारणांवर मूलभूत चिंतन करायचीच जर तयारी नसेल, तर नुसते चिंतन शिबिरांचे देखावे काय कामाचे? गांधी कुटुंबाकडून पदत्याग करायचे पोकळ इशारे दिले जात असताना आपल्यामागून पक्षाची धुरा पेलण्यासाठी समर्थ नेतृत्वच जर निर्माण करता आलेले नसेल तर याला काय अर्थ आहे? कॉंग्रेस पक्ष केवळ स्वतःची कौटुंबिक मिरास असल्यासारखा चालवला जात आला आहे आणि त्यावर सवाल उपस्थित करणार्‍यांचा आवाज दडपला जात आहे. अशा परिस्थितीत सत्य बोलून मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायला पुढे सरसावणार कोण? खुषमस्कर्‍यांच्या मांदियाळीत वस्तुनिष्ठ आत्मपरीक्षण होणार तरी कसे? सत्ताधार्‍यांना काबूत ठेवण्यासाठी एक समर्थ विरोधी पक्ष नेहमीच गरजेचा असतो. कॉंग्रेसकडून ती जागा आता आप किंवा तृणमूल हिरावून घेण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत हे सत्य पक्षनेत्यांना कधी उमगणार? पक्षावर शस्त्रक्रिया आवश्यक असताना जी झाली ती केवळ वरवरची मलमपट्टी झाली आहे. त्यातून मूळ दुखणे दूर होण्याची सुतराम शक्यता नाही!
