- ऍड. प्रदीप उमप
व्हॉट्‌स ऍप असलेल्या मोबाईलमध्ये स्पायवेअर सोडून आपला खासगी डेटा सहज चोरता येऊ शकतो, एवढेच नव्हे तर आपल्यावर हेरगिरीही करता येते, ही माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. इस्राएलच्या एनएसओ ग्रुपने तयार केलेल्या या स्पायवेअरचा वापर केवळ सरकारे करतात असे खुद्द कंपनी सांगते. देशातील शेकडो ङ्गोन मे मध्ये हॅक केले गेल्याचे समोर आले असून, हे संशयाचे वातावरण दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
व्हॉट्‌स ऍप संभाषणाच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याबद्दल खुद्द व्हॉट्‌स ऍप कंपनीने उघड केलेली माहिती खळबळजनक तसेच चिंताजनक आहे. विरोधी पक्षांनी तर हा मुद्दा लावून धरलाच आहे; परंतु सरकारनेही तातडीने सदर कंपनीला नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण मागविले आहे. सर्वांत दुर्दैवाची बाब म्हणजे, नागरिकांच्या खासगी जीवनात केलेली ढवळाढवळ आपल्याला खुद्द कंपनीने केलेल्या खुलाशानंतरच लक्षात आली. कंपनीने इस्राएलच्या एनएसओ ग्रुपवर यासंदर्भात खटला दाखल केल्यानंतर ही बाब उजेडात आली. एनएसओ ग्रुपने तयार केलेल्या स्पायवेअरच्या मदतीने १४०० ङ्गोनधारकांच्या ङ्गोनमधील माहिती चोरण्यात आली. भारतातील ज्या व्यक्तींच्या बाबतीत हा प्रकार घडला, त्या सर्व या ना त्या प्रकारे सरकारच्या विरोधातील असल्याचे दिसून आले.
त्यामुळेच यासंदर्भात विरोधकांकडून थेट सरकारवर आरोप करण्यात येत आहेत. एनएसओ ग्रुपनेही आपण हे सॉफ्टवेअर केवळ सरकारांनाच विकतो, असे न्यायालयात सांगितले आहे, परंतु हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याने यातील सरकारच्या भूमिकेबद्दल कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
ज्या व्हॉट्‌स ऍप कंपनीचा मंच वापरून ही हेरगिरी करण्यात आली, त्या कंपनीने ही ढवळाढवळ रोखण्यासाठी काय केले, हेही अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. भारतीय वापरकर्ते या कंपनीच्या प्राधान्यस्थानी होते की नव्हते, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, कारण भारतीय वापरकर्ते महत्त्वाचे वाटले असते, तर त्यांच्या खासगीपणाच्या रक्षणासाठी कंपनीने उपाययोजना केल्या असत्या. कंपनीने एनएसओ ग्रुपवर खटला दाखल केला, त्याच्या २४ ते ४८ तासांच्या अंतराने वापरकर्त्यांना त्यांचा ङ्गोन हॅक झाल्याची माहिती कंपनीने दिली,
नागरिकांच्या खासगीपणावरून सध्या गदारोळ उठला असला, तरी त्यात आणखीही काही महत्त्वाचे मुद्दे असून, अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणे बाकी आहे. ज्या प्रकारे वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आदींच्या ङ्गोनमध्ये हस्तक्षेप करण्यात आला, त्यावरून हे प्रकरण शांततापूर्ण विरोध करणार्‍यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचे तसेच लोकशाही मूल्यांच्या हननाचे वाटते. कोणाच्याही राजकीय हालचालींवर अघोषित अंकुश लावण्याचा हा प्रयत्न वाटतो. अभिव्यक्ती आणि खासगीपणा हे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत आणि त्यासंदर्भातच अनेक प्रश्‍न या प्रकरणाने उपस्थित केले आहेत. ङ्गोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करून प्रसारित केल्याची प्रकरणे वारंवार समोर आली आहेत आणि सरकारी संस्थांचाही यात सहभाग असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. सरकारी संस्था या गोष्टी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक असल्याचे वारंवार सांगतात. परंतु न्यायालयांनी वारंवार असे खुलासे अवैध ठरविले असून, अभिव्यक्ती आणि खासगीपणाचा तो भंग असल्याचे सांगितले आहे. अशा स्थितीत व्हॉट्‌स ऍपवरून केलेले संभाषण किंवा पाठविलेले संदेश पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे कंपनीकडून सांगितले जाते. परंतु एनएसओ ग्रुपसारख्या कंपन्या त्यातही ढवळाढवळ करणारे सॉफ्टवेअर तयार करून हे संरक्षण कवच भेदतात, हे कदापि उचित नाही.
पिगॅसस नावाचे हे स्पायवेअर व्हॉट्‌स ऍपच्या माध्यमातून ङ्गोनमध्ये सोडले जाते आणि त्यानंतर त्या ङ्गोनवरच संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था ताबा मिळवू शकते. त्यातील कॉन्टॅक्ट लिस्ट, ङ्गोनमध्ये सेव्ह केलेली सर्व व्यक्तिगत माहिती, ङ्गोटो, व्हिडिओ तपासू शकते. एवढेच नव्हे तर त्याच ङ्गोनच्या कॅमेर्‍यावर ताबा मिळवून संबंधिताच्या हालचाली पाहू शकते. हे सगळे वर्णन सुन्न करणारे आणि राग आणणारे आहे. जगभरात ज्या १४०० व्यक्तींवर या स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली, त्यातील १२०० व्यक्ती भारतातील आहेत आणि त्यात मानवाधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि पत्रकारांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. आदिवासी आणि दलितांसाठी काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांचेही ङ्गोन हॅक करण्यात आले होते. यावरून संशयाची सुई आपसूकच या विचारांच्या विरोधकांकडे जाते. अशा स्थितीत सरकारने आपली जबाबदारी स्पष्ट करायलाच हवी. देशातील व्यक्तींचा खासगीपणा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुरक्षित नसेल तर लोकशाही मूल्यांचा र्‍हास होणे अनिवार्य आहे. या हेरगिरीच्या प्रकरणाची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यायला हवी.
व्हॉट्‌स ऍप हा मंच आतापर्यंत सर्वांत सुरक्षित मानला जात होता. आजकाल व्हॉट्‌स ऍप न वापरणारे लोक क्वचितच आपल्याला आढळतात. आपण आपल्या अनेक प्रकारच्या माहितीची देवाणघेवाण या मंचावरून करतो. अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तींपासून अशिक्षितांपर्यंत सर्वजण व्हॉट्‌स ऍपचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. अशा मंचावर ढवळाढवळ करणारे स्पायवेअर इस्राएलमधील कंपनीने तयार केले असेल, तर व्हॉट्‌स ऍपने आपला मंच आणखी सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. विरोधकांनी थेट सरकारवर यासंदर्भात आरोप केला असला, तरी सरकारच्या सहभागाचा थेट पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही. परंतु ज्या व्यक्तींच्या ङ्गोनमध्ये हस्तक्षेप झाला, ते सर्व कार्यकर्ते आणि पत्रकार असल्यामुळे निर्माण झालेला संशय दूर करणे सरकारचे काम असून, विश्‍वासार्हतेसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच सरकारने आपली भूमिका केवळ व्हॉट्‌स ऍप कंपनीला नोटीस पाठवून नव्हे तर लोकांसमोर स्पष्ट करायला हवी. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पेगॅसस स्पायवेअरची चर्चा गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. अमेरिकेशी संबंधित २० मित्रदेशांचे सर्वोच्च नेते आणि लष्करी अधिकार्‍यांचे ङ्गोन या सॉफ्टवेअरचा वापर करून हॅक करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या देशांमध्ये भारत आणि पाकिस्तानचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या लष्करी अधिकार्‍यांचे आणि नेत्यांचे ङ्गोन तर हॅक झाले नसतील ना, ही शंका जितकी स्वाभाविक तितकीच गंभीर आहे. इस्राएलच्या या ग्रुपने तयार केलेल्या स्पायवेअरच्या माध्यमातून ङ्गोन हॅक करण्याची पद्धत संपूर्ण जगाला हादरा देणारी आहे. ङ्गोनमध्ये हा स्पायवेअर एकदा पोहोचला की, ङ्गोनधारकाची कोणतीही गोष्ट गुपित राहत नाही. त्याचा ङ्गोन-कॅमेराही त्याचा राहत नाही, तर हेरगिरी करणार्‍याचे नियंत्रण त्यावर प्रस्थापित होते. जीव घाबरवून टाकणारी ही माहिती आहे. व्हॉट्‌स ऍपचा वापर एवढा वाढला आहे की, त्याच्याशिवाय जगू शकणार नाहीत, अशी माणसे आढळून येतात. आत्यंतिक सवयीचे झालेले हे माध्यम एखाद्या स्पायवेअरमुळे असुरक्षित होत असेल, तर केवळ त्या स्पायवेअरच्या विरोधात कारवाई करून किंवा संरक्षणकवच उभे करून भागणार नाही. एका स्पायवेअरचा बंदोबस्त केला, तरी सुरक्षेची भिंत ङ्गोडून ङ्गोनमध्ये घुसू शकणारा दुसरा स्पायवेअर संबंधित व्यक्ती तयार करतील. ही वृत्तीच मुळात अत्यंत आक्षेपार्ह असून, तिचाच बंदोबस्त करायला हवा. लोकांच्या खासगीपणाचा भंग करणे हा ‘व्यवसाय’ कसा ठरू शकतो? व्यवसायात काही नैतिक मूल्ये असतात की नाही? काहीही असो, या प्रकरणाची तड लागायलाच हवी आणि सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करून संशय संपवायला हवा.
