राज्य सरकार लागू करू पाहत असलेला नगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश अखेर व्यापार्‍यांच्या संघटित विरोधामुळे शीतपेटीत टाकण्याची पाळी सरकारवर ओढवली. येत्या सात जानेवारीला बंद पाळण्याचा आणि आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा व्यापार्‍यांनी संघटितपणे दिला होती. त्यामुळेच सरकारने हे पाऊल मागे घेतले आहे. खरे म्हणजे आधीच कोरोनाने अर्थव्यवस्था ढेपाळून टाकलेली असताना हा अध्यादेश लागू करण्याची घिसाडघाई सरकारने करणेच चुकीचे होते. राज्यातील पालिका बाजारपेठांबाबत व्यापारी पालिकांना देत असलेले अत्यल्प भाडे, पालिकांच्या गाळ्यांवर झालेली मक्तेदारी आदी काही बाबी खोलात जाऊन चर्चिल्या जाणे जरूरी नक्कीच आहे, परंतु ते करण्याची ही वेळ नव्हती. आधीच कोरोनामुळे व्यवसाय ठप्प झालेल्या व्यापार्‍यांना सध्या तरी हा हादरा देण्याचे काही कारण नव्हते. गेल्या वर्षभरात या व्यापार्‍यांचा काय व्यवसाय झाला? कोरोनामुळे जवळजवळ आठ महिने बहुतेक दुकाने एकतर बंद राहिली अथवा गिर्‍हाईकाअभावी सुनी सुनी तरी राहिली. अशा परिस्थितीत आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करणेच कठीण झालेल्या या मध्यमवर्गीय व्यापार्‍यांना अशा प्रकारे असुरक्षित करण्याचे कारण काय होते?
राज्यातील व्यापारी संघटितपणे एकत्र आल्यानेच सरकारवर दबाव निर्माण करू शकले हे उघड आहे. म्हापशात झालेल्या व्यापार्‍यांच्या बैठकीत पणजी, मडगाव, कुडचडे, मुरगाव, डिचोली अशा ठिकठिकाणच्या व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते. पालिका बाजारपेठांमधून असलेल्या गाळ्यांची मालकी आजही मुख्यत्वे गोमंतकीय व्यापार्‍यांकडे आहे हे सरकारने लक्षात घेणे जरूरी आहे. एकीकडे राज्यातील बाजारपेठा परप्रांतीय व्यावसायिक बळकावत चालले आहेत. गोमंतकीयांच्या हाती असलेले व एकेकाळी भरभराटीत असलेले व्यवसाय एकामागून एक त्यांच्या हाती चालले आहेत. पहाटे लवकर दुकान उघडणे, दुपारी झोप न घेणे आणि रात्री उशिरापर्यंत दुकान उघडे ठेवणे, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ गावाकडून आणणे आणि ग्राहकांशी विनम्र आणि लाघवी व्यवहार करणे याच्या बळावर परप्रांतीय व्यापार्‍यांनी बाजारपेठांमधून आपले प्रस्थ अल्पावधीत निर्माण केले आहे आणि त्यांची भरभराट होताना दिसते आहे. त्यांना दुपारची वामकुक्षी लागत नाही, सुट्या लागत नाहीत. पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत अविरत दुकाने उघडी ठेवणार्‍या या परप्रांतीय मालकांची एकापेक्षा अधिक दुकाने प्रत्येक शहरात दिसत आहेत. मोठमोठ्या गृहसंकुलांतून त्यांनी सदनिका विकत घेण्याचा सपाटा लावलेला आहे. याउलट पालिका बाजारपेठांमधील पारंपरिक गोमंतकीय व्यापारी मात्र आपल्या अपुर्‍या मनुष्यबळाच्या आधारे आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याचा प्रयास आपल्या वाडवडिलांच्या दुकानाच्या आधारे करतो आहे. त्याच्याकडे सहानुभूतीने पाहिले गेले पाहिजे. आज ई कॉमर्स आणि बड्या मॉल संस्कृतीने छोट्या व्यापार्‍यांना आधीच हवालदिल केलेले आहे. वॉलमार्टसारखी टांगती तलवार डोक्यावर उभी आहे हेही विचारात घ्यावे.
पालिका बाजारपेठेतील गाळ्यांचे अल्प भाडे, गाळ्यांवरील पिढीजात मक्तेदारी आदींबाबत विरोधी मतेही जरूर आहेत. त्यावर चर्चाही व्हायला हवी, परंतु त्यासाठी या व्यापार्‍यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांना या वास्तवाची जाणीव करून देऊन परस्पर सहमतीने भाडेवाढ किंवा लीज करारांत सुधारणा करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी अध्यादेशाचा धाकदपटशा करण्याची जरूरी नाही.
व्यापार्‍यांच्याही काही समस्या आहेत, ज्याचा विचार व्हायला हवा. पणजी महापालिका बाजाराचेच उदाहरण घ्या. तेथे पहिल्या मजल्यावरील व्यापार्‍यांना काहीही व्यवसाय नाही. या बाजारातील किती गाळे गोमंतकीयांपाशी उरले आहेत आणि किती विशिष्ट घटकाने बेमालूमपणे आपल्या ताब्यात घेतले आहेत हाही अभ्यासण्याचा विषय आहे. परंतु यामुळे सुक्याबरोबर ओलेही जळते आणि त्याचा फटका गोमंतकीय सर्वसामान्य व्यापारीवर्गाला बसत असतो.
मुळात गोमंतकीय नवी पिढी आपल्या पिढीजात व्यापारामध्ये रस घेत नाही. आजोबांचे दुकान असेल तर शिक्षित नातवाला त्याच्या गल्ल्यावर बसण्यास आज लाज वाटते. अशा स्थितीमध्ये आपले पिढीजात दुकान स्वतः चालवणार्‍या गोमंतकीय व्यापार्‍यांशी सरकारने दमदाटीचा व्यवहार करू नये. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, त्यांच्याशी सल्लामसलत करावी आणि नंतरच परस्पर सहमती निर्माण करून जो काही पालिका कायद्यात बदल करून महसूल वाढवायचा असेल तो वाढवावा. कॅसिनोंना बिनबोभाट शुल्क कपात द्यायची आणि व्यापार्‍यांच्या दुकानांवर मात्र नांगर फिरवायला निघायचे हा काही न्याय म्हणता येत नाही!
