>> वन खात्याने मागितला ॲडव्होकेट जनरलांचा सल्ला
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी दिलेली 3 महिन्यांची मुदत जवळ येत असल्याने वन खात्याकडून पुढील प्रक्रियेबाबत राज्याच्या ॲडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेण्यात येत आहे.
गोवा खंडपीठाने गेल्या 24 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारला म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून तीन महिन्यात घोषित करण्याचा आदेश दिला होता. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा खंडपीठाच्या व्याघ्र क्षेत्रासंबंधीच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारच्या आव्हान याचिकेला अनुसरून प्रतिवादींना नोटीस जारी केली असून, या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या 10 नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता आहे.
गोवा खंडपीठाने सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत ऑक्टोबर महिन्यात पूर्ण होत आहे. सरकारला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वन खात्याने या प्रकरणी पुढील कृतीबाबत सल्ल्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याकडे फाईल पाठविली आहे. त्यांच्याकडून अभ्यास केला जात असून, वन खात्याला आवश्यक सल्ला लवकरच दिला जाणार आहे.
