- देवेश कु. कडकडे
आपल्या सत्तेच्या काळात दुर्घटना घडली तर त्याचे खापर मागील सरकारवर फोडले जाते. तर विरोधी पक्षाला सत्ताधारी पक्षावर आगपाखड करायला संधी मिळते. अशा घटनांना विशेष गांभीर्याने घेतले जात नाही. जनतेचा आक्रोश हळूहळू संपतो. काही ठिकाणी तर वरवरची मलमपट्टी करून डागडुजी केल्यासारखे दाखवले जाते.
‘स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही’, अशी एक म्हण प्रसिद्ध आहे. त्यानुसार म्हणावेसे वाटते की, दुर्घटनेत कुणीतरी मेल्याशिवाय संबंधित व्यवस्थेला त्याच्या त्रुटीतील गांभीर्य लक्षात येत नाही. कोणाचे तरी प्राण गेले की सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी होते. मुसळधार पाऊस, वादळ यामुळे होणार्‍या दुर्घटना या निसर्गनिर्मित असल्या, तरी आपण मानवी घोडचुकांकडे सदैव दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. नैसर्गिक आपत्तीत जीवितहानीचे, वित्तहानीचे कधीच मोल होऊ शकत नाही. कोणत्याही दुर्घटनेत सर्वप्रथम बळी जातो तो निष्पाप आणि निराधार लोकांचा. पावसाळ्यात भिंत कोसळून मजुरांचा जीव जाणे अशा घटना तर शहरांत आता वारंवार घडू लागल्या आहेत. यात परप्रांतीय मजुरांची संख्या जास्त असते. ते आपल्या गावातून अनेक आकांक्षा, आशा, स्वप्ने बाळगून इथे शहरात येतात. कोणाच्या तरी नाकर्तेपणामुळे निष्पाप जीव जातात. त्यांच्या मागे त्यांचे कुटुंबीय असतात. त्यांच्या मुलांचे भवितव्य काय? सरकार जीवितहानीची भरपाई कधीच देऊ शकत नाही, तर चार-पाच लाखांची रक्कम देऊन केवळ दिलासा देऊ शकते.
कारण एखाद्या व्यक्तीच्या प्राणाचे मोल काही लाखांच्या रकमेने अथवा इतर सुविधा देण्याने कधीच होऊ शकत नाही. त्यामुळे काही लाखांच्या मदतीने त्यांचे प्रश्‍न सुटतात का, हाच मोठा प्रश्‍न आहे.
आज शहरांचा विकास करताना केवळ अर्थशास्त्राचाच विचार होतो. नागरी सुविधा उभारताना पर्यावरणाचे योग्य नियोजन होत नाही. जंगले नष्ट केली जातात, डोंगर फोडले जातात, झाडांची कत्तल केली जाते. तिथे इमारती, संकुले बनविली जातात. जागेच्या खरेदीपासून ते इमारत उभी राहण्यापर्यंत नियमांची पायमल्ली केली जाते. शहरात पाण्याचा निचरा होत नाही, कारण बिल्डरांनी नैसर्गिक निचरा प्रणाली व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करून टाकली आहे. शहराभोवती बिल्डर लॉबीने विळखा घातला आहे. अनधिकृत बांधकामे करून शहरे कॉंक्रीटची जंगले बनवली आहेत. त्यामुळे पाऊस आला तर पाणी जिरण्याची जागाच नसल्याने रस्त्यावर पाणी साचून ते लोकांच्या घरात, दुकानांत शिरते. बांधकाम कामगारांना सुरक्षित निवारा देण्यास बिल्डर कमी पडतात. आज आपली शहरे नागरी शासनसंस्था, स्वराज्यसंस्था आणि बिल्डर लॉबी अशा सर्वांची बटीक बनली आहे. आज अनेक बांधकाम व्यावसायिकांना लोकांच्या जिवाशी काहीच देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त पैसा कसा मिळेल याचीच चिंता असते. निष्पाप जिवांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणार्‍या कितीजणांविरुद्ध ठोस कारवाई आजपर्यंत झाली आहे? या बिल्डरांना वाचवण्यासाठी मोठमोठ्या निष्णात वकिलांची फौज तयार असते. ज्या तर्‍हेने अनधिकृत बांधकामांना वाव दिला जातो, त्यातून सर्व पातळीवर भ्रष्टाचार होतो हे मान्य करावेच लागेल. मोठमोठे प्रकल्प मिळवायचे आणि ते वर्षानुवर्षे रेंगाळत ठेवायचे, त्याचा खर्च वाढवायचा आणि सर्वांनी वाटून भ्रष्टाचार करायचा असा प्रकार चालतो. असे नव्हे की सर्वच ठेकेदार निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात माहिर असतात. साधने निकृष्ट दर्जाची वापरली जातात. त्यामुळे बांधकामात अनेक त्रुटी आढळतात. गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जाते. कारण ठेकेदारांना प्रथम निविदा मिळवण्यासाठी आणि नंतर धनादेश मिळविण्यासाठी वरून खालपर्यंतच्या चिरीमिरी द्यावी लागते. आज अनेक ठिकाणच्या धरणांना गळती लागली आहे. तिथे सुरक्षारक्षकच नाहीत. अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांना तडे पडतात, हे सगळे देखभालीच्या अभावी होते. अशा गावांचा इतर गावांशी संपर्क तुटतो. धरणांना काही एका रात्रीत भगदाड पडत नाही. गळती होत असताना यावर लक्ष दिले जात नाही. शिवाजी महाराज आणि इंग्रज यांच्या काळातील बांधकाम अजूनही सुस्थितीत आहे, असे सतत बोलले जाते. मात्र, शिवाजी महाराज आणि इंग्रज कधीही निवडणुका लढले नव्हते. आजचे नेते निवडणुका लढवतात. त्यामुळे त्यांना निवडणूक फंड जमवावा लागतो. अशावेळी असले प्रकल्प मदतीला धावून येतात. आज धरणाच्या भिंती, संरक्षण कठडे, पूल आणि रस्ते खचण्याचे खरे कारण भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व्यवस्था आहे आणि जुन्या यंत्रणेचा वापर करणे ही सुद्धा लांच्छनास्पद गोष्ट आहे.
जोपर्यंत कुशल, कार्यक्षम, बौद्धिक, पुढारलेपणा अंगीकारत नाही, विकसित असे शास्त्रशुद्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करीत नाहीत, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत. प्रशासकीय अधिकार्‍यांची अकार्यक्षमता, कामचुकारपणा, दायित्वशुन्यता आणि पाट्याटाकूपणा यामुळे जनतेला सदैव मनस्ताप सहन करावा लागतो. सरकारी कामाच्या ढिसाळपणाबद्दल अनेकदा स्थानिक तक्रार करीत असतात. काही गोष्टी धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आणले जाते, मात्र त्यावर दुर्लक्ष करणे ही सामान्य बाब बनली आहे. आज देशातील धरणांच्या सुरक्षिततेबद्दल खोटेनाटे ऑडिट करून अहवाल सादर केले जात आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक आहे. कारण अशा भ्रष्ट अधिकार्‍यामुळे देशाच्या संपत्तीचा नाश आणि निष्पाप जिवांचा हकनाक बळी जातो. ही राष्ट्रीय हानी आहे, तिथे दुर्लक्ष होता कामा नये. अशा अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा सुनावण्यात यावी. सत्ताधार्‍यांचा काळ हा केवळ पाच वर्षांसाठी असतो, तर अधिकारी हे २०-३० वर्षे नोकरी करत असतात. अनेक ठिकाणी जमाव तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह या कामचुकार अधिकार्‍यांना मारहाण करू लागला आहे. जमावाने कायदा हातात घेऊन त्वरित न्याय करण्याच्या घटनांत अलीकडे वाढ होत आहे, ही बाब आक्षेपार्ह असली तरी जनतेचा आता संयम सुटत चालला आहे. त्यांचा व्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडत चालला आहे. एका झटक्यात न्याय करण्याचा जमावाचा निर्णय जितका असंविधानिक आहे तितकीच माणसांची संवेदना हरवत चालल्याचे दिसत आहे.
साचेबद्ध चर्चा, अर्थसाहाय्य करून सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करणे, चौकशीचे आदेश देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याची रोजची भाषा, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधक यांची एकमेकांवर प्रत्यारोप करण्याची शर्यत ही सामान्य बाब आहे. दुर्दैव असे की नागरी सुविधा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, कायदा अशा गोष्टींवर सुद्धा विविध पक्षांमध्ये एकमत नसते. आपल्या सत्तेच्या काळात दुर्घटना घडली तर त्याचे खापर मागील सरकारवर फोडले जाते. तर विरोधी पक्षाला सत्ताधारी पक्षावर आगपाखड करायला संधी मिळते. अशा घटनांना विशेष गांभीर्याने घेतले जात नाही. जनतेचा आक्रोश हळूहळू संपतो. काही ठिकाणी तर वरवरची मलमपट्टी करून डागडुजी केल्यासारखे दाखवले जाते. जितके आजचे सत्ताधारी अशा दुर्घटनांना उत्तरदायी आहेत, तितकाच वाटा विरोधी पक्षांचा आहे. कारण यांच्याच काळात अनेक गैरगोष्टी झाल्या आहेत. लोक रस्त्यावर कचरा टाकतात, घरातील सांडपाणी रस्त्यावर सोडतात, अनेक फेरीवाले फुटपाथ अडवून ठेवतात, कचरा टाकतात, त्यामुळे नाले तुंबतात आणि पावसाळ्यात याचे दुष्परिणाम समोर येतात. योग्यवेळी खबरदारी घेतली तर अनेक दुर्घटना टाळता येतील. अथवा त्यातील हानी कमी करता येईल. यासाठी प्रशासनासह जनतेचेही तितकेच उत्तरदायित्व आहे. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय कर्मचार्‍यांमध्ये कामाप्रती निष्ठेबरोबर जनतेत जागरूकता हवी.
