वैद्यकीय प्रवेशासाठी ओबीसी, आर्थिक मागासांसाठी आरक्षण

0
57

>> केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

आता केंद्र सरकारकडून ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदा वैद्यकीय क्षेत्रासाठी प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी या प्रवर्गात जागा रिक्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यामुळे देशभरातील वैद्यकीय प्रवेश घेणार्‍या पाच ते साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. एकीकडे या दोनही प्रवर्गातील आरक्षणाचा वाद सुरू असताना हा निर्णय घेत मोदी सरकारने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना २७ टक्के तर आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

ऑल इंडिया कोटाअंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशात एमबीबीएससह पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात हे आरक्षण देण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारकडे याबाबत मागणी होत होती. सरकारने त्याला मंजुरी दिली आहे.

अभियांत्रिकी शिक्षण
आता मराठीतूनही

देशात पहिल्यांदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण ही लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर आता देशातील काही राज्यांमध्ये अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम मराठीसह अन्य पाच भाषांमध्ये शिकवला जाणार आहे अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू होऊन आज एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल गुरूवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला आणि महत्त्वाची माहिती दिली. देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग), वाणिज्य (कॉमर्स), विज्ञान (सायन्स) अशा मोठ्या आणि ज्ञानाने परिपूर्ण असलेल्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांना करता यावा हा यामागचा हेतू आहे. मात्र उच्च शिक्षण घेताना कोणत्याही प्रकारचे भाषेचे बंधन असू नये. विद्यार्थ्यांना आपल्या मातृभाषेतूनही शिक्षण घेता यावे यासाठी केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील राहिल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

याचाच एक भाग म्हणून आता देशातील ८ राज्यांतील १४ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ५ भारतीय भाषांत म्हणजेच हिंदी, मराठी, तामिळ, तेलुगू आणि बंगाली भाषांमधून हा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. तसेच आता विद्यार्थ्यांना सांकेतिक भाषाही शिकता येणार आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना ऐकू किंवा बोलता येत नाही अशा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे कामही करता येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.