सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता दोन दिवसांवर येऊन राहिले आहेत. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी नावाचे तुफान देशात आले आणि त्याने विरोधकांची पार दाणादाण उडवली. विरोधकांना पुन्हा सावरायला बराच काळ जावा लागला. मात्र, हळूहळू विरोधकांनी आपले गमावलेले मनोबल पुन्हा मिळवले आणि मोदीविरोधाची राळ उडवली. नोटबंदी, जीएसटीपासून राफेलपर्यंत आणि असहिष्णुतेपासून हुकूमशाहीपर्यंतचे आरोप मोदींवर केले. निवडणुकीचे सर्व टप्पे आता संपुष्टात आलेले असल्याने मोदींचे सरकार जाईल आणि देशाची सत्ता आपल्या हाती येईल अशा स्वप्नामध्ये सध्या विरोधक दंग झालेले आहेत. मोदींविरुद्ध महागठबंधनाच्या घोषणा उदंड झाल्या, परंतु शेवटपर्यंत हे महागठबंधन काही प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. राज्याराज्यांमध्ये वेगवेगळ्या समीकरणांतून निवडणूक झाली. काही पक्ष एकत्र जरूर आले, परंतु मोदींना पर्याय कोण याचे उत्तर मात्र यातील एकही राजकीय पक्ष शेवटपर्यंत देऊ शकला नाही. किंबहुना दिसल्या त्या विविध विरोधकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा. पूर्वेला ममता बॅनर्जींनी मोदींचे सर्वांत कट्टर विरोधक आपणच असल्याचे दाखवून देत स्वतःची पंतप्रधानपदावरची दावेदारी अप्रत्यक्षपणे पुढे केली. दक्षिणेमध्ये एकीकडे तेलगू देसमचे चंद्रबाबू नायडू, तर दुसरीकडे तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव यांनी आपापल्या परीने विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न चालवला. उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश एकत्र आले आणि मायावतींच्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदारीला अखिलेशनी पाठिंबा जाहीर करून टाकला. गेल्यावेळी अवघ्या ४४ जागांवर फेकली गेलेली कॉंग्रेस आणि तिचे तरुण अध्यक्ष राहुल गांधी यांना ना कोणत्या विरोधी पक्षाने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला, ना कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी पाठिंब्याची बात केली. त्यामुळे शेवटी कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनाच सांगावे लागले की मोदींना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देण्याची प्रसंगी कॉंग्रेसची तयारी राहील. सोनिया गांधींनी गेल्या वेळेप्रमाणेच यावेळीही सर्व विरोधी पक्ष आपल्या सोबत यावेत यासाठी मोर्चेबांधणी चालवली आहे. निवडणूक निकालांच्या दिवशीच म्हणजे २३ तारखेलाच सोनियांनी सर्व विरोधी पक्ष नेत्यांना मेजवानीचे आमंत्रण दिलेले आहे. त्याला कोण कोण उपस्थित राहतात यावरून कॉंग्रेसला साथ देण्यास कोण कोण उत्सुक आहेत हे दिसेल. अर्थात, निवडणुकीचा निकाल काय लागतो त्यावरच उपस्थितीचे गणित अवलंबून असणार आहे. या निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी होतील हे जे काही अनुमान राजकीय पंडितांकडून गतवर्षी हिंदीभाषक राज्यांतील भाजपच्या पराभवाच्या आधारावर मांडले जाते आहे, त्यावर विरोधकांची भिस्त दिसते. प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांच्याच धर्तीवर लोकसभेचे निकाल लागतील हे गृहितकच चुकीचे ठरू शकते. देशाचे नेतृत्व मोदींकडेच हवे अशीच भावना सर्वसामान्य नागरिक देशभरामध्ये व्यक्त करताना दिसत होता. त्याची ती भावना मतपेटीतून प्रकट झालेली असेल तर मोदी विरोधकांना पुन्हा एकवार नेस्तनाबूत करू शकतात. राजकीय पंडितांची गणिते बरोबर ठरतात की सामान्य माणसाची भावना अधिक प्रबळ ठरते हे निवडणुकीचे निकाल सांगणार आहेत. मात्र विरोधकांनी आशा सोडलेली नाही. एकमेकांच्या गाठीभेटींचे जोरदार सत्र गेल्या काही दिवसांत सर्व विरोधी पक्षनेत्यांनी चालवले. सपा – बसपाच्या उत्तर प्रदेशातील युतीमुळे लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा कमी होतील, गेल्या वर्षी गमावलेल्या तीन राज्यांमध्येही जागा घटतील आणि त्यातून भाजपचे संख्याबळ कमी होईल अशी विरोधकांची अपेक्षा आहे. याउलट अशा उत्तर भारतातील जागा कमी झाल्याच तर पूर्व भारतात, ईशान्य भारतात आणि दक्षिण भारतात नव्याने मिळालेल्या जागा ही कमी भरून काढतील असे भाजपचे गणित आहे. शिवाय भाजपचे स्वतःचे बहुमत निर्माण झाले नाही तर काही विरोधकांनाही कमळाबाईंनी डोळा मारून ठेवला आहे. त्यामुळे आजवर विरोधकांच्या महागठबंधनाच्या गोंधळापासून स्वतःला दूर ठेवलेल्या नवीन पटनायकांचे बीजू जनता दल भाजपच्या मदतीला धावून येऊ शकते. कोणी सांगावे, मायावती देखील पुन्हा भाजपच्या वळचणीला जाऊ शकतात. शेवटी या सार्‍या पक्षांना किती जागा मिळतात आणि सत्ताबाजारात त्यांची किंमत किती उरते यावर ही सारी निवडणुकोत्तर गणिते अवलंबून असतील. मोदींनी पुन्हा एकवार अशा घोडेबाजाराची संधीच दिली नाही तर विरोधक हात चोळत बसतील, नाही तर सत्तेचा घोडाबाजार अटळ राहील. अनेक छोटे राजकीय पक्ष यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेले पाहायला मिळत आहे. अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षांना अंकुर फुटले आहेत. देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार घडो, परंतु पुढील पाच वर्षांसाठी पुन्हा एकवार स्थिर, विकासाभिमुख सरकार लाभो एवढीच प्रार्थना आपण सर्वसामान्य नागरिक करू शकतो.
