विधानसभेत कॅग अहवाल सादर

0
204

>> सरकारच्या अनागोंदी कारभारावर ताशेरे

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटलमध्ये वर्ष २०१६-१७ मध्ये औषधे खरेदीची निविदा निश्‍चित करण्यासाठी विलंब केल्याने १०.७५ कोटीचा अतिरिक्त खर्च करावा लागला आहे, असे महालेखपालांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत महालेखपालांचा मार्च २०१९ अखेरपर्यंतचा (कॅग) अहवाल काल सादर केला. या अहवालात सरकारच्या अनेक खात्यातील अनागोंदी कारभारावर प्रकाशझोत टाकला आहे.
गोमेकॉमधील आर्थिक कारभारावर कडक नियंत्रण नसल्याने इस्पितळ कर्मचार्‍यांनी ६.६८ लाखांचा गैरव्यवहार केला आहे. गोमेकॉमध्ये १ जानेवारी २०१८ पासून परराज्यातील व्यक्तींवर उपचारांसाठी शुल्क आकारले जाते. रुग्णांकडून बिलाची रक्कम वसूल करून लेखपालांकडे जमा केली जाते. १ जानेवारी २०१८ ते २८ ङ्गेब्रुवारी २०१९ या काळातील बिलांच्या रकमेचा आढावा घेण्यात आला. त्यात १२ केसेसमध्ये सीबीसी कर्मचार्‍याने ६.७५ लाख रुपयांची रुग्णाकडून वसुली केली. परंतु, कॅशबुकमध्ये केवळ ६,८४० रुपयांची नोंदणी केली आहे. लेखपालांनी याबाबत स्पष्टीकरण करण्याची सूचना केल्यानंतर २२ एप्रिल २०१९ रोजी सरकारी खात्यात ६.६४ लाख रुपयांचा (६.६८ लाखांपैकी) भरणा करण्यात आला आहे. सरकारी अधिकार्‍यांनी नियम, अटींचा भंग करून सात हॉटेल व्यावसायिकांना १.४५ कोटीचा ऐषाराम कर माङ्ग केला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

वीज खात्याच्या दोन विभागांनी कर्मचार्‍यांची प्रॉव्हिडंट ङ्गंडमध्ये रक्कम न भरल्याने राज्य सरकारला अतिरिक्त १.८६ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागले आहेत. महालेखपालांनी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातील अनेक व्यवहारावर बोट ठेवले आहे. या महामंडळाकडून सूचनांचे पालन केले जात नाही. भूखंडासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. पाण्याचे वितरण व शुल्क वसुलीचे काम पीडब्ल्यूडीकडे सुपूर्द करण्याची शिङ्गारस केली आहे.