गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईमध्ये परप्रांतीय व्यक्तींवर काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून मराठी बोलता येत नाही म्हणून हल्ले होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नागरिकांकडून चाळीतल्या किरकोळ भांडणांनादेखील मराठी – अमराठी वादाचे स्वरूप दिले जाताना आणि आपले हिशेब पूर्ण करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या दांडगट कार्यकर्त्यांची मदत घेतली जाताना दिसते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ असल्यानेच ह्या राजकीय पक्षांना आणि कार्यकर्त्यांना मराठी भाषेचा एवढा पुळका आलेला दिसतो हे उघड आहे. परंतु मारहाणीच्या ह्या आततायी कृत्यांमुळे भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली प्रांतोप्रांती सध्या जे चालले आहे, ते राष्ट्रीय एकात्मतेस निश्चितपणे मारक ठरेल. खरे तर महानगरी मुंबई ही स्वप्ननगरी आहे. आयुष्यात काहीतरी बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून दर दिवशी लाखो लोक वेगवेगळ्या प्रांतांतून मुंबईत येत असतात. एकेकाळी दाक्षिणात्यांची संख्या त्यात अधिक असे. आता उत्तर भारतीयांची संख्या वाढली आहे. एकेकाळी शिवसेनेने मराठी माणसाचा कैवार घेताना ‘बजाव पुंगी, उठाव लुंगी’ म्हणत आंदोलने करून दाक्षिणात्यांविरुद्ध मोहीम उघडली होती. परंतु तेव्हा विविध नोकऱ्यांमधील वरिष्ठ अधिकारी दाक्षिणात्य असतात आणि ते मराठी तरूणांना नोकरी देत नाहीत हे त्यामागचे कारण होते. मराठी माणसावर चहूबाजूंनी अन्याय होत आहे असे दिसल्याने बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना काढली आणि मराठी माणसाचे हित हा मुद्दा तिच्या केंद्रस्थानी ठेवला. पुढे देशात हिंदुत्वाचे वातावरण पसरू लागताच बाळासाहेब आणि त्यांची शिवसेना हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर स्वार झाले. नंतरच्या काळात शिवसेनेची शकले उडाली आणि आज उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ती अस्तित्वाची लढाई लढते आहे. राज ठाकरे शिवसेनेपासून वेगळे झाले आणि त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला जन्म दिला. मात्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर अजूनही आपले स्थान निर्माण करू शकलेली दिसत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये हिंदी सक्तीच्या मुदद्यावर उद्धव आणि राज एकत्र आले आणि आता दोघांच्या राजकारणाची दिशाही मराठीच्या मुद्द्याने प्रेरित झालेली दिसू लागली आहे. त्यामुळे मराठी बोलता येत नाही, मराठी माणसाविरुद्ध बोलतो अशी कारणे देत मारबडव करण्याचे, ‘खळ्ळ फट्याक’चे प्रकार मुंबईत वाढले आहेत. वास्तविक ह्या मराठी – अमराठी वादामध्ये भरडले जात आहेत ते सर्वसामान्य नागरिक. छोटे छोटे व्यावसायिक, रिक्षाचालक, दुकानदार यांना मराठी बोलण्यासाठी धमकावणारे हे नेते बड्या परप्रांतीय उद्योगपतींच्या मांडीला मांडी लावून बसतात तेव्हा त्यांना मराठीत बोलायला सांगण्याची हिंमत दाखवतात का? माती मऊ लागते तेव्हा कोणीही खणायला घेतो म्हणतात ते खोटे नाही. ह्या सर्वसामान्य नागरिकांना मारबडव केली तर जाब विचारणारा कोणी नसतो, ठोशाला ठोसा मिळणार नाही ह्याची खात्री असते. त्यामुळे त्यांच्याशी दांडगाई चालते. मुंबईतील अमराठी माणसांवरील ह्या दांडगाईचे परिणाम परप्रांतांत वास्तव्य करून असणाऱ्या मराठी माणसांना भोगावे लागू शकतात ह्याचे भानही ह्या दांडगटांना दिसत नाही. बृहन्महाराष्ट्रामध्ये बडोदा, ग्वाल्हेर, इंदूरपासून हैदराबादपर्यंत मराठी माणूस मोठ्या संख्येने आणि इतरांशी मिळून मिसळून पिढ्यानपिढ्या गुण्यागोविंदाने राहत आला आहे. अमराठी लोकांशी दांडगाई करण्यापेक्षा त्यांचा आदर्श घ्यावा असे आवाहन पर्यावरणतज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांनी नुकतेच मुंबईच्या एका वर्तमानपत्रात लेख लिहून केले आहे, ते योग्य आहे. मुंबईमध्ये अमराठी माणसांशी गुंडगिरी होत असूनही महाराष्ट्र सरकार बघ्याची भूमिका घेताना दिसते, कारण सत्ताधाऱ्यांनाही मतांचे हिशेब महत्त्वाचे वाटतात. एकीकडे हिंदुत्व म्हणायचे आणि दुसरीकडे मराठी – अमराठी असा संकुचितपणा दाखवायचा हे ह्या राजकीय पक्षांच्या तत्त्वज्ञानात कसे बसते हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. एकीकडे अमराठी माणसाविरुद्ध दांडगाई सुरू झाली की तिकडे इतर प्रांतांमधल्या अतिरेकी विचारसरणीच्या संघटना आणि नेतेही तेथील मराठी माणसाला उपद्रव देण्यास पुढे सरसावतील. मध्यंतरी भाजपचे नेते निशिकांत दुबे यांनी मुंबईची अर्थव्यवस्था कोण चालवते, असा सवाल केला होता तो वर्मी घाव घालणारा होता. स्थानिक भाषा, स्थानिक अस्मिता यांच्याप्रती परप्रांतीयांना आदर नक्कीच हवा. परंतु स्थानिक भाषा त्यांना यायलाच हवी असा अट्टहास धरून राजकीय पक्षांनी केवळ आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी भाषिक विद्वेषाचा हा तवा तापवू नये. ही गुंडगिरी आहे आणि गुंडगिरी म्हणूनच सरकारने तिच्याकडे पाहावे आणि हे प्रकार रोखावेत.
