विद्युत वाहने ः काळाची गरज

• शशांक मो. गुळगुळे

भारत हा सर्वाधिक इंधन आयात करणारा देश आहे. ही आयात जर कमी झाली तर ते आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. त्यामुळे इंधनाला पर्यायी म्हणून इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने उत्पादित केली जावीत व ती फार मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर यावीत हे भारत सरकारचे धोरण आहे. विद्युत वाहने जर देशात वाढली तर देशाची इंधनाची आयात कमी होईल. हे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार फायद्याचे ठरेल.

भारतात वाहने पेट्रोल व डिझेलवर चालत. वाहनांचे हेच मुख्य इंधन होते. पण गेल्या काही वर्षांत ‘सीएनजी’ (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) व ‘एलपीजी’ (लिक्विड पेट्रोलियम गॅस) या इंधनांवरही वाहने चालत आहेत. भारतात पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन फार कमी आहे. ‘बॉम्बे हाय’ येथे काही वर्षांपूर्वी तेलाचा साठा सापडला तसा अन्यत्र कुठे सापडला नाही. आखाती देशांत तेलाचे साठे सापडले व हे देश जे मागास म्हणून प्रसिद्ध होते ते प्रगत झाले. भारताची लोकसंख्या प्रचंड आहे. जगात आता सर्वाधिक लोकसंख्या भारताची आहे. भारतात 1991 नंतर म्हणजे आर्थिक उदारीकरणानंतर चारचाकी व दुचाकी वाहनांच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली, व मागणी सातत्याने वाढतेच आहे. पण एवढ्या वाहनांना लागणारे इंधन आपल्याकडे उत्पादित होत नाही, त्यामुळे आपल्या देशाला इंधन फार मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागते. यात आपल्या देशाचे परकीय चलन खर्च होते.

भारत हा सर्वाधिक इंधन आयात करणारा देश आहे. ही आयात जर कमी झाली तर ते आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. त्यामुळे इंधनाला पर्यायी म्हणून इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने उत्पादित केली जावीत व ती फार मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर यावीत हे भारत सरकारचे धोरण आहे. विद्युत वाहने जर देशात वाढली तर देशाची इंधनाची आयात कमी होईल. हे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार फायद्याचे ठरेल. इंधनाच्या किमती या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या बाजारपेठेत निश्चित होतात. सध्या इंधनाचे दर फार चढे आहेत. या इंधनाच्या वाढीव दरांमुळे चलनवाढ होते, महागाई वाढते. विद्युत वाहनांमुळे काही प्रमाणात महागाईला आळा बसेल व तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, इंधनाच्या वाहनांमुळे प्रदूषण होते. हवेतील कार्बन वाढतो. त्यामुळे पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात. भारतातल्या बऱ्याच शहरांतील हवेची पातळी वाहनांमुळे प्रदूषित होते. विद्युत वाहनांमुळे पर्यावरणाला मदत होते. आपल्या पंतप्रधानांनी ‘भारत देश कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणेल’ असे जागतिक व्यासपीठावरून जाहीर केले आहे. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी रस्त्यावर इंधनांवर चालणारी वाहने कमी व्हायला हवीत व विद्युत वाहने वाढायला हवीत. ‘सीएनजी’वरही वाहने चालतात, पण भारतात ‘सीएनजी’ पंप सार्वत्रिक उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा वाहनधारकांपुढे पेट्रोल किंवा डिझेलवर वाहने चालविण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. विद्युत वाहनांना ती कार्यरत राहण्यासाठी चार्जिंग करावे लागते. जसे आपण मोबाईलचे चार्जिंग करतो तसे विद्युत वाहनांचे चार्जिंग करावे लागते. ही चार्जिंगची सोय भारतात सार्वत्रिक व कमीत कमी अंतरावर उपलब्ध हवी तरच विद्युत वाहनांचा प्रयोग यशस्वी होईल. काहीही असले तरी विद्युत वाहने ही काळाची गरज आहे. ‘विद्युत वाहने’ हे धोरण म्हणून केंद्र सरकार राबवत असूनदेखील सध्यातरी देशातील बहुतेक रस्त्यांवर विद्युत वाहने तुरळक दिसत आहेत. विद्युत वाहने मालकांना केंद्र सरकारने बऱ्याच सवलतीही जाहीर केल्या आहेत.

भारताकडे जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजाराचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असल्याचे मत अमेरिकेतील एका संशोधनातून व्यक्त करण्यात आले आहे. हे संशोधन अमेरिकेतल्या लॉस अँजेलिस शहरातील कॅलिफोर्निया विद्यापीठ आणि बर्कले लॅबने केला आहे. त्यामुळे भारत सरकारचा इलेक्ट्रिक वाहनांवरील फोकस वाढला. भारतात डिझेलवर चालणाऱ्या ट्रकऐवजी इलेक्ट्रिक ट्रक आले तर त्यामुळे पर्यावरणावर खूप सकारात्मक परिणाम जाणवतील. सध्या भारत आपल्या इंधनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे. भारताला जितकी इंधनाची गरज आहे, त्यापैकी 88 टक्के तेल भारत आयात करतो. भारतात प्रवासी विमान वाहतूकही फार मोठ्या प्रमाणावर होते. विमानांसाठीही फार मोठ्या प्रमाणावर इंधन लागते. त्यामुळे आपल्या देशाला इंधन आयात करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावे लागते. देशात परिवहनासाठी जितके इंधन खर्च होते त्यापैकी 60 टक्के इंधन हे केवळ मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकांमध्ये वापरले जाते.

भारताचा इलेक्ट्रिक वाहनांवर फोकस
भारत देश पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी सरकारकडून सबसिडी दिली जात आहे. कारण विद्युत वाहनांच्या किमती या इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा जास्त आहेत. पण दीर्घकालीन विचार करता विद्युत वाहने वापरणे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे ठरू शकते. तसेच शासनातर्फे ही वाहने विकत घेण्यासाठी विविध प्रकारच्या करांमध्येही सूट दिली जाते. याचा सकारात्मक परिणाम जाणवू लागला आहे. तसेच भारतातल्या वाहन उत्पादक कंपन्यादेखील इलेक्ट्रिक वाहनांवर जोर देऊ लागल्या आहेत.
विद्युतशक्तीवर चालणाऱ्या वाहनांचे प्रामुख्याने विद्युत वाहन आणि संकरित (हायब्रीड) विद्युत वाहन असे दोन प्रकार आहेत.

विद्युत वाहनाची पार्श्वभूमी
थॉमस डेव्हेनपोर्ट यांनी 1834 मध्ये बॅटरीवर चालणारे विद्युत वाहन तयार केले. परंतु यासाठी वापरलेली बॅटरी चार्ज करता येईल अशी नव्हती. त्यामुळे एकदा वापरून झालेली बॅटरी टाकून देऊन त्याजागी नवीन बॅटरी बसवावी लागत असे. ही पद्धत आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नव्हती. फ्रँक स्प्रेग यांनी 1874 मध्ये प्रभारित करता येईल अशा लेड अम्लीय बॅटरीचा उपयोग करून विद्युत वाहन तयार केले. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या 150 वर्षांपासून विद्युत वाहन तयार करण्यासाठी अनेक प्रयोग केले गेले. आता जगातील बहुतेक सर्व वाहन निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये उत्तम दर्जाची विद्युत वाहने तयार करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या संपूर्ण जगात पेट्रोल व डिझेलची वाहने मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहेत. साधारण 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या दीडपट होईल आणि वाहनांची गरज दुपटीने वाढेल. ही वाहने जर पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालली तर फार मोठ्या प्रमाणात वाहनांच्या धुराचे उत्सर्जन होईल. स्वाभाविकपणे जगातील सर्व शहरांवर प्रदूषणाचा एक जाड थर तयार होईल आणि ही गोष्ट सर्व मानवजातीला हानिकारक असेल. यासाठी उत्सर्जन नसलेली वाहने म्हणजे विद्युत वाहने वापरणे हाच पर्याय आहे. वाहनाची बॅटरी एकदा चार्ज केल्यानंतर ते वाहन 80 ते 100 किलो मीटर चालते. पेट्रोल/डिझेलच्या टाकीची क्षमता जास्त असते, परिणामी वाहने बरेच किलोमीटर चालतात. केंद्र सरकारला कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट करून मौल्यवान परकीय चलन वाचवायचे आहे. त्याचप्रमाणे प्रदूषण, जागतिक, राष्ट्रीय व स्थानिक हवामानातील बदल या समस्याही आहेत व आपण यांचे दुष्परिणामही भोगत आहोत. जगाच्या 30 सर्वांत प्रदूषित शहरांपैकी 22 शहरे भारतातील आहेत. या समस्या व त्यांच्या दुष्परिणामांचे निर्मूलन करण्यासाठी सरकार धोरण राबवीत आहे व याचा एक भाग म्हणजे इंधनावर चालणारी वाहने कमी करणे व विद्युतशक्तीवर चालणारी वाहने रस्त्यावर आणणे. जगभर वाहनांच्या विद्युतीकरणाला याच कारणांमुळे प्रचंड गती मिळत आहे आणि अशा वाहनांची संख्या वाढत आहे. जगभरातील कारनिर्माते/उत्पादक प्रिमियम विभागातील विद्युत मोटारींवर लक्ष केंद्रित करीत आहेत. भारत मात्र छोट्या दुचाकी, तीनचाकी, सार्वजनिक वाहने यांच्यासाठी धोरण आखत आहे. नीती आयोगानुसार, भारतीय रस्त्यांवर सध्या 79 टक्के वाहने दुचाकी आहेत, तर तीनचाकी वाहनांची आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या मोटारींची टक्केवारी अनुक्रमे 4 आणि 12 आहे. लहान वाहनांवर लक्ष केंद्रित केल्याने देशांतर्गत मागणी पूर्ण होईल व मोठ्या प्रमाणात इंधन बचत होईल. त्यातून प्रदूषण व कर्ब वायू उत्सर्गावर नियंत्रण ठेवता येईल. भारतात 2023 पर्यंत दुचाकी आणि 2025 पर्यंत तीनचाकी सार्वजनिक वाहनांचे पूर्णपणे विद्युतीकरण करण्याचे धोरण आहे. त्यानंतर इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचे उत्पादन व नोंदणी बंद केली जाईल. केंद्र सरकारचे ‘फास्टर ॲडॉप्शन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेहिकल’ फेम- 1 व सध्या अस्तित्वात असलेले फेम- 2 ही धोरणे यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. या योजनेत केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद विद्युत वाहनांना अनुदान देण्यासाठी व देशात विद्युत वाहने फार मोठ्या प्रमाणावर यावीत यासाठी केली होती. नीती आयोगाच्या धोरणानुसार भारतातील विद्युत दुचाकींची संख्या सध्याच्या 1 लाखपासून पाच वर्षांत 2 कोटीपर्यंत नेण्यात येईल. 2025 पर्यंत रस्त्यावरील विद्युत दुचाकींची संख्या एकंदर दुचाकी वाहनांच्या सुमारे 35 टक्के असेल, तर बासगाड्यांचे हेच प्रमाण 25 टक्के असेल. या वाहनांचे उत्पादन वाढावे आणि या उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून सरकार अनुकूल नियम व वातावरण तयार करीत आहे. या वाहनांना लागणाऱ्या काही सुट्या भागांवर, उदा. लिथियम आयन सेलवरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. सौर बॅटरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लिथियम स्टोरेज बॅटरी व इतर घटकांचे निर्माते प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 35 एडी अंतर्गत गुंतवणुकीशी संबंधित प्राप्तिकर सवलत घेऊ शकतात. विद्युत वाहन खरेदी कर्जावरील दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजाला प्राप्तिकरात सवलत आहे.

बॅटरी चार्जिंग सुविधा
देशात आज सन मोबिलिटी, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन यांसारख्या कंपन्या बॅटरी चार्जिंग सुविधा निर्माण करीत आहेत. गेल्या 5 वर्षांत 150 लघुउद्योग उभे राहिले आहेत, जे तीनचाकी विद्युत वाहने तयार करीत आहेत. आज ते चीनमधून सुटे भाग आणतात. अथेर एनर्जी, टोर्क, 22 मोटर्ससारख्या नवीन ‘स्टार्ट अप’ कंपन्या वाहने बाजारात आणीत आहेत. सरकारचे विद्युत वाहने उत्पादन धोरण फारच आक्रमक आहे. विद्युत वाहनांच्या उत्पादनाकरिता सर्वच वाहनउत्पादकांना आपल्या सध्याच्या उत्पादनव्यवस्थेत मोठा बदल करावा लागणार आहे आणि त्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल.

प्रदूषणावर मात
आपल्या देशातील वाहन उत्पादनाने प्रदूषणाची धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, दिवसागणिक रस्त्यावर वाढणारी वाहनांची संख्या अन्‌‍ त्यातून निर्माण होणारी प्रदूषणाची समस्या हे एक मोठे दुष्टचक्र आहे. ते नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्या वाढविणारे ठरले आहे. वाहननिर्मित प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने वाहन उत्पादकांवर सरकारने योग्य ते निर्बंध घातले असून ते प्रसंगी कठोरही केले आहेत. उत्पादकांनीसुद्धा भविष्याची पावले ओळखून त्याला प्रतिसाद देत, कमी प्रदूषण करणारी (पर्यावरणस्नेही) अशी यंत्रणा विकसित करून प्रदूषण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. येत्या दशकभरात इलेक्ट्रिक कारचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सरकार आणि कार उत्पादक कंपन्या यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या देशातील वाहनांनी प्रदूषणाची धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. या साऱ्यांवर ठोस उपाय म्हणून आपल्या सरकारने शून्य प्रदूषण करणाऱ्या इलेक्ट्रिक कारना चालना द्यायचे धोरण अवलंबिले आहे. ‘विद्युत कार’ हा बदल जसा अनिवार्य आहे तसाच तो आमूलाग्र अन्‌‍ क्रांतिकारीदेखील ठरणार आहे.

पहिली इलेक्ट्रिक कार
भारतात पहिल्यांदा ‘इलेक्ट्रिक कार’ आणली ती ‘मैनी मोटर्स’ने. मैनी मोटर्सची ‘रेवा’ ही दोन आसनी छोटेखानी सिटी कार 1997-98 साली रस्त्यावर दिसू लागली. नंतर रेवा प्रकल्प उद्योगपती आनंद महिन्द्र यांनी खरेदी करून आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात समाविष्ट केला व रेवा आणि तिच्या तंत्रज्ञानावर आधारित महिंद्रा नाममुद्रेची पहिली इलेक्ट्रिक कार यशस्वीरीत्या रस्त्यावर आणली. आजवर प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने जगभर वाहन उत्पादक नवनवीन साधने, उपसाधने आपल्या प्रचलित इंजिन्सना जोडून पर्यावरणस्नेही वाहने उत्पादित करीत आहेत. काही आघाडीचे उत्पादक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपली वाहने कमी प्रदूषण करतात असे आभासी चित्र उभे करून अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात मोठी फसवणूक केल्याने शिक्षेसही पात्र ठरले आहेत. आपले सरकार 2030 पर्यंत विद्युत वाहने रस्त्यावर दिसतील असे स्वप्न पाहत आहे. प्रदूषणमुक्त भारतासाठी सारेच आग्रही आहेत. असायलाही हवेत. पण काही गोष्टी मात्र मनात अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करीत आहेत-
1) किफायतशीर दर आणि अत्यल्प प्रदूषण म्हणून ‘सीएनजी’ इंधनाची वाहने आली. पण ‘सीएनजी’ इंधनाची मागणी व पुरवठा यातील तफावत इतकी आहे की ‘सीएनजी’ पंपावर किमान 1 ते दीड तास रांगेत उभे राहावे लागते.

2) आपल्या देशातसुद्धा विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावतीमुळे लोड शेडिंग आजही चालू आहे. त्यामुळे घरगुती व औद्योगिक क्षेत्र त्रास सहन करीत आहेत. त्यात इलेक्ट्रिक कारची भर पडल्यास तिला लागणारी वीज कुठून आणायची? यासाठी अपरंपरागत ऊर्जास्रोत वापरण्यासाठी खर्चीक स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. 3) कार चार्जिंग स्टेशनवर प्रत्येक ठिकाणी सारख्या व्होल्टेजची वीज उपलब्ध असेल का? 4) खनिज तेलावर चालणाऱ्या गाड्यांचे उत्पादन थांबेल की मंदावेल? 5) खनिज तेलाचा वापर कमी झाल्याने अगदी पेट्रोल पंपमालक ते तेल उत्पादक राष्ट्रे काय भूमिका घेतील? इलेक्ट्रिक कारला ते किती अन्‌‍ कसा विरोध करतील? 6) विद्युत वाहन उत्पादन क्षेत्रातील जाणकार व तज्ज्ञ आर. सी. भार्गव यांनी 100 टक्के इलेक्ट्रिक गाडी यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने शंका उपस्थित केली असून, सद्यस्थितीत हायब्रीड इंजीन प्रकारातील गाड्या हा सर्वार्थाने योग्य पर्याय आहे असे परखड मत व्यक्त केले आहे.

खर्च आणि इंधन कार्यक्षमतेमुळे इलेक्ट्रिक वाहने खूप लोकप्रिय होत आहेत. मात्र, ही वाहने टिकाऊ आहेत की नाही याबाबत अद्यापही खात्री पटलेली नाही. विद्युत वाहन कर्जावरील व्याजदर इंधनावरील वाहन कर्जापेक्षा कमी असू शकतात. कारण बँका ग्राहकांना पर्यावरणास अनुकूल वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करू शकतात. परिणामी कमी व्याज आकारू शकतात. वाहनाच्या जास्त किमती व इलेक्ट्रिकच्या विशिष्ट घटकांची दुरुस्ती किंवा बदलण्याची उच्च किंमत यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विम्याचा प्रिमियम जास्त असू शकतो. विद्युत वाहनांना देखभाल खर्च कमी येतो. यात मॅकॅनिकल पार्टस्‌‍ कमी असतात म्हणून देखभाल खर्च कमी येणार. ध्वनिप्रदूषण कमी होते. गाड्या सुरू करतानाही आवाज कमी होतो. वाहनात बसलेल्या लोकांनाही केबिनमधील मोटरच्या आवाजाचा त्रास होत नाही. ही वाहने चालविण्यासाठी सोपी असतात, ‘गियरलेस’ असतात. चालविताना प्रामुख्याने एक्स्लरेटर व ब्रेकचाच वापर करावा लागतो. इंधन वाहनांच्या तुलनेत प्रति किलोमीटर खर्च कमी येतो. पेट्रोलच्या तुलनेत 25 टक्के बचत होते. याशिवाय मदत करण्यासाठी सरकार पाठीशी आहेच!