कर्नाटकच्या खासगी क्षेत्रामध्ये कन्नडिगांना शंभर टक्के रोजगाराची सक्ती करणारे पाऊल कर्नाटक सरकार उचलायला निघाले आहे. कर्नाटक औद्योगिक रोजगार अधिनियम, १९६१ मध्ये प्रस्तावित असलेली ही सुधारणा अमलात आली तर तो एक घातक पायंडा ठरू शकतो. कोणत्याही प्रदेशात स्थानिक जनतेला रोजगाराच्या संधी प्राधान्याने उपलब्ध झाल्या पाहिजेत यात वादच नाही, परंतु जोवर विशिष्ट क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी विशिष्ट प्रदेशांपुरत्या एकवटलेल्या राहतील, तोवर अशा प्रकारचे संपूर्ण आरक्षण लागू करणे ना उद्योजकांना परवडणारे असेल, ना बेरोजगारांना. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा प्रकारच्या आरक्षणामागे जी मतपेढीला खूष करण्याची प्रेरणा आहे, तीच मुळात घातक आहे. प्रादेशिक अस्मितेचा विखार समाजात पसरवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा आजवर जो जो प्रयत्न या देशात होत आला, त्याचाच हा नवा अध्याय म्हणावा लागेल. रोजगारासाठी स्थलांतर ही आजच्या तरुणाईसाठी आवश्यकता आणि अपरिहार्यता बनलेली आहे. आपल्या प्रदेशात आपल्याला हव्या असलेल्या क्षेत्रातली नोकरी उपलब्ध असेल तर कोण लांबच्या राज्यात जाईल? परंतु विशिष्ट उद्योग आज विशिष्ट राज्यांमध्ये, विशिष्ट शहरांमध्ये एकवटलेले असल्याने अन्य प्रदेशांतील उच्चशिक्षित तरुणाईला स्थलांतर करणे अपरिहार्य ठरते आहे. विकासाचा समतोल निर्माण करण्यात राजकारण्यांना अपयश आले यात त्या बिचार्‍यांचा काय दोष? कर्नाटकने या आरक्षणाचा प्रस्ताव पुढे करताना केवळ कर्नाटकमध्ये पंधरा वर्षे वास्तव्याचीच अट घातलेली नाही, तर ते ‘कन्नडिग’ असले पाहिजेत म्हणजे त्यांना कन्नड भाषा लिहिता, वाचता आली पाहिजे, समजली पाहिजे अशीही या आरक्षणाची पूर्वअट आहे. कन्नडिगांनी मराठी माणसाची कर्नाटकात कशी गळचेपी चालवली आहे हे तर सर्वविदित आहे. म्हणजे कन्नड सक्तीचा हा वरवंटा या मराठी तरुणांवरही फिरणार आहे. उद्या प्रत्येक राज्य जर अशा प्रकारे शंभर टक्के आरक्षण लागू करू लागले, तर देशात हाहाकार माजेल. आधीच नवे रोजगार निर्माण होणे दुरापास्त झालेले आहे. कर्नाटकमध्ये तर रोजगारांचे प्रमाण खालावलेले आहे. आपले हे अपयश दडवण्यासाठीच त्या सरकारने आरक्षणाची ही पुडी सोडलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादाही येथे उल्लंघिली जाते आहे. यापूर्वी सरोजिनी महिषी समितीने कर्नाटकात सर्व सरकारी कार्यालयांत आणि महामंडळांत, खासगी क्षेत्रात आणि केंद्र सरकारच्या राज्यातील कार्यालयांत स्थानिकांना १०० टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. एस. एम. कृष्णा सरकारने तर अगदी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये सुद्धा आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला होता. नारायणमूर्तींसारख्या उद्योजकाने त्याविरोधात भूमिका घेतली, कारण शेवटी नोकरीमध्ये जातीपातीपेक्षा, प्रादेशिक पार्श्वभूमीपेक्षा गुणवत्ता अधिक महत्त्वाची असते. खासगी उद्योगांमध्ये असे शंभर टक्के आरक्षण लादणे म्हणजे अर्थातच मंत्र्या – संत्र्यांना या उद्योगांत लुडबूड करण्याची संधीच मिळवून देणे असेल. सरकारी कार्यालयांत जसा गुणवत्तेचा बट्‌ट्याबोळ झालेला आहे, तेच चित्र खासगी क्षेत्रामध्ये निर्माण करायचे आहे काय? प्रादेशिक अस्मितेच्या भ्रामक कल्पनांनी प्रत्येक ठिकाणी सवतेसुभे उभे राहू लागले तर प्रादेशिक तेढ अधिक ठळक होईल. म्हादई वा कावेरी पाणी विवादात कर्नाटकची वर्तणूक कशी राहिली, हिंसाचाराचा कसा नंगानाच घातला गेला याची उदाहरणे तर ताजी आहेत. रोजगारक्षेत्रामध्ये शंभर टक्के आरक्षणाचे जे पिल्लू मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोडले आहे, त्यातून अशाच अराजकाला पुन्हा तोंड फुटले तर त्याची जबाबदारी ते घेणार आहेत काय?
