वाढती विषमता

0
177

दावोसमधील वार्षिक जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या ख्यातनाम जागतिक बिगरसरकारी संस्थेने एक बॉम्बगोळा फोडला आहे. ‘जगातील सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या आठ व्यक्तींपाशी जी संपत्ती आहे, तेवढ्या पैशांत अर्धे जग आपला उदरनिर्वाह करीत असते’ अशा निष्कर्षाप्रत ‘ऑक्सफॅम’ यंदा आली आहे. अशा प्रकारचे अहवाल दरवर्षी येत असतात, परंतु गरीब आणि श्रीमंतांमधील ही दरी एवढी रुंदावल्याचे हे चित्र धक्कादायक आहे. २०१५ च्या अहवालात जगातील ६२ व्यक्तींपाशी अर्ध्या जगाएवढी संपत्ती असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला होता. आता हे प्रमाण आठ व्यक्तींवर आले आहे, याचाच अर्थ जे धनिक आहेत ते अधिकाधिक धनवान होत चालले आहेत आणि जे गोरगरीब आहेत ते तेथेच खितपत पडले आहेत, असाच त्याचा अर्थ होतो. केवळ ही विसंगती दर्शवूनच ही संस्था थांबलेली नाही, तर या अशा प्रकारच्या विसंगतीतूनच सामाजिक संघर्षाची बीजे पेरली जात असतात असा धोक्याचा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे. या सामाजिक असंतोषामधूनच डोनाल्ड ट्रम्पची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी झालेली निवड किंवा युरोपीय महासंघामधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने इंग्लंडच्या जनतेने दिलेला कौल अशा असंभव वाटणार्‍या गोष्टी घडत असतात असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. म्हणजेच व्यवस्थेवर नाराज असलेली ही जनता व्यवस्था परिवर्तनाच्या बाजूने कौल देत असते असा त्यांच्या म्हणण्याचा सरळ साधा अर्थ आहे. जगभरात अलीकडच्या काळात झालेले उठाव, झालेली सत्तांतरे यांच्या मुळाशी कुठे तरी हा सामाजिक संघर्ष, समाजातील गोरगरीब वर्गातील ही अस्वस्थता असते हे पटण्याजोगे आहे. कोणत्याही सामाजिक उद्रेकामागची कारणे काहीही असोत, त्याचा जेव्हा भडका उडतो तेव्हा त्यामध्ये अशा प्रकारची सामाजिक विषमताच खरे तर तेल ओतत असते. उपेक्षित, वंचित वर्ग अशा वेळी आपला सगळा राग काढत असतो. या सर्वेक्षणातील आणखी एक विदारक बाब म्हणजे जे धनिक आहेत, तेच अधिकाधिक करबुडवेगिरी करीत असतात, त्यासाठी क्लृप्त्या शोधत असतात. गेल्या वर्षी जे पनामा पेपर्स उघडकीस आले, त्यातून जगभरातील धनदांडग्यांनी विदेशांत लपवलेल्या काळ्या धनाचा पर्दाफाश झाला. विदेशात काळा पैसा साठवणे म्हणजेच आपल्या देशातील कराच्या पाशांतून बेमालूमपणे हात सोडवून घेणे. जेथे सामान्य करदाता प्रामाणिकपणे आपला कर भरणा करीत असतो, तेव्हा ही मंडळी विदेशांमध्ये आपला काळा पैसा बेमालूमपणे दडवत असतात. हे केवळ भारतासारख्या देशातच होते असे नव्हे, तर स्वीस बँकांनी उघड केलेल्या याद्या, पनामा पेपर्स आदी पाहिले, तर जवळजवळ सगळ्या देशांमध्ये असे महाभाग सापडतात. ‘‘अनेक अब्जाधीशांपेक्षा त्यांच्या सेक्रेटरी अधिक कर भरतात’’ असाही एक जळजळीत निष्कर्ष या अहवालात आहे. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यामागे तेथे जमणार्‍या जगभरातील अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेते, माध्यमांचे प्रतिनिधी, विचारवंत यांनी या वाढत्या सामाजिक दरीवर उपाययोजना करावी असा हेतू जरी असला तरी अशा प्रकारची आर्थिक धोरणे बदलली जाण्याची शक्यता फारच कमी असते. याचे मुख्य कारण म्हणजे दावोसमध्ये भरणारी ही परिषदच मुळात वर्षाला पाच अब्जांहून अधिक उलाढाल असलेल्या बड्या जागतिक उद्योगसमूहांद्वारे संचालित संस्थेतर्फे आयोजित केली जाते. संपत्तीच्या या असंतुलनाला डोळ्यांपुढे ठेवून खरे तर वेतन आणि करप्रणाली यामध्ये जागतिक पातळीवर आमूलाग्र सुधारणा गरजेच्या आहेत. परंतु दुर्दैवाने हे समूळ धोरणात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याची प्राज्ञा एकाही सरकारमध्ये, एकाही राजवटीमध्ये आजतागायत दिसलेली नाही!