राज्यातील कोरोनाची स्थिती सध्या तरी मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या चाचण्यांच्या तुलनेत आटोक्यात दिसत असल्याने नववी ते बारावीचे वर्ग हायब्रिड पद्धतीने म्हणजेच ऑफलाइन – ऑनलाइन अशा संमिश्र स्वरूपात सुरू करण्याची शिफारस अखेरीस तज्ज्ञ समितीने सरकारला केली आहे. यापूर्वी त्यांच्याच शिफारशीचा आधार घेत सरकारने कॅसिनोंपासून मसाज पार्लरपर्यंतच्या सार्‍या पर्यटक ‘सुविधा’ खुल्या केल्या आहेत. वास्तविक कॅसिनो, पार्लर, नाईट क्लब सुरू करण्याआधी गेले दीड वर्ष घरी कोंडल्या गेलेल्या राज्यातील हजारो शालेय विद्यार्थ्यांचा विचार करण्याचे भान ह्या तज्ज्ञ समितीला असायला हवे होते. ‘आधी शाळा की कॅसिनो?’ असा सवाल आम्ही सरकारला त्यामुळे केला होता. परंतु शालेय वर्ग सुरू करायच्याही आधी पर्यटन व्यवसाय सुरू करण्याची घाई या तज्ज्ञ समितीला आणि सरकारला झाली. परिणामी राज्यात पर्यटकांची संख्या सध्या वाढू लागली आहे आणि कॅसिनोंच्या बाहेर उसळणार्‍या हजारो बेशिस्त पर्यटकांच्या गर्दीची वर्तमानपत्रे आणि सोशल मीडियावरील छायाचित्रे पाहून आम गोमंतकीय पुढे काय वाढून ठेवले आहे ह्या भीतीने हबकला आहे. चिंतित झालेला आहे.
राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या हळूहळू वाढू लागल्याचे दिसत आहे. चाचण्यांच्या तुलनेत नव्या बाधितांचे प्रमाण जरी कमी दिसत असले तरीही सक्रिय रुग्णांचा आकडा हा पुन्हा एकदा आठशेच्या वर गेला आहे आणि तो पुन्हा हजाराच्या घराच्या दिशेने जाईल अशी शक्यता दिसते आहे. याचे प्रमुख कारण कोरोनाबाधित व इस्पितळात दाखल कराव्या लागणार्‍या रुग्णांच्या दैनंदिन संख्येच्या तुलनेत बरे होणार्‍या रुग्णांची संख्या रोज कमीच दिसते. शिवाय कोरोनाने होणार्‍या मृत्यूंचे प्रमाणही चिंता वाटावी एवढे अधिक आहे. राज्याच्या सगळ्या पात्र लोकसंख्येला कोरोना लशीचा एक तरी डोस मिळाला असल्याचा सरकारचा दावा जर खरा असेल, तर रोजच्या रोज कोरोनाने हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बळी कसे जात आहेत?
सध्या राज्यात निवडणुकीचे वारे आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि संघटन सचिव हे स्वतःच सध्या कोरोनाबाधित झालेले आहेत. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कोरोनाचा फैलाव सर्वदूर किती झालेला आहे हे अजून उघडकीस यायचे आहे. त्यामुळे ह्या चिंताजनक परिस्थितीमध्ये शालेय वर्ग सुरू करताना अत्यंत काळजीपूर्वक आणि पुरेशा खबरदारीनिशीच तो निर्णय सरकारने घ्यावा लागेल.
तज्ज्ञ समितीचे शिफारस करायला काही जात नाही, परंतु त्या शिफारशींची योग्य प्रकारे व पूर्णांशाने अंमलबजावणी केली जाते आहे हे कोणी पाहायचे? सध्या व्यावसायिक महाविद्यालये हायब्रिड पद्धतीने सुरू आहेत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांची ने-आण कदंब वाहतूक महामंडळाच्या बसगाड्या करतात, परंतु कोणत्याही सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन न करता विद्यार्थ्यांनी खचाखच भरून त्या रोज जात आहेत हे सरकारला दिसत नाही? कदंब महामंडळाच्या अर्ध्याअधिक बसगाड्या सध्या बंद स्थितीत आहेत. मग त्या अतिरिक्त बसगाड्या ह्या विद्यार्थ्यांसाठी का सोडल्या जात नाहीत? ही सगळी राज्याच्या निर्नायकी स्थितीची परिणती आहे. केवळ महाविद्यालयांचे वर्ग सुरू करून विद्यार्थ्यांना रामभरोसे सोडून देण्यात आलेले आहे. कागदावरच्या एसओपींचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची? ह्या विद्यार्थ्यांना उद्या ह्या बेशिस्त बसवाहतुकीमुळे कोरोनाचा संसर्ग झाला तर त्यांची जबाबदारी सरकार किंवा उंटावरून शेळ्या हाकणारे तज्ज्ञ समितीचे सदस्य घेणार आहेत काय?
राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्येत हळूहळू दिसू लागलेली वाढ वेळीच रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत. मुळात त्यासाठी राजकीय नेत्यांनी आधी शिस्त पाळावी लागेल. निवडणुकीच्या नादात कोरोनावरचा लगाम सुटणार नाही हे नेत्यांनी आधी पाहावे. नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करणे नक्कीच जरूरीचे आहे, परंतु त्यासाठी सर्वांत आधी शिस्तशीर पूर्वनियोजन गरजेचे आहे. सरकारचा निर्णय व्हायच्याही आधी काही शैक्षणिक संस्थांनी वर्ग सुरू केले हे कसे काय खपवून घेतले जाते? वर्ग सुरू करताना ह्या विद्यार्थ्यांची वाहतुकीची सोय, वर्गांतील बसण्याची व्यवस्था इथपासून ते संभाव्य संसर्ग रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांपर्यंत बारकाईने विचार झाला पाहिजे. अन्य राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना सामूहिक संसर्ग होण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यापासून धडा घेऊन सरकारने आपले एसओपी केवळ कागदावर राहणार नाहीत, तर प्रत्यक्षात उतरतील ह्याची आधी खात्री करावी!
