वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. संयुक्त कुटुंबात राहणार्‍या व्यक्तीचा मृत्यू मृत्यूपत्र न बनवताच झाला, तर त्याच्या मालमत्तेवर त्याची मुलगी उत्तराधिकारी असेल. मुलीला तिच्या वडिलांच्या भावाच्या मुलांपेक्षा मालमत्तेचा वाटा देण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ लागू होण्यापूर्वी मालमत्ता वितरणालाही अशी व्यवस्था लागू होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडूतील एका खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा ५१ पानांचा निकाल दिला. या प्रकरणात १९४९ मध्ये याचिकाकर्त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यांनी स्वतःच्या आणि विभाजित मालमत्तेसाठी कोणतेही मृत्यूपत्र तयार केले नव्हते. वडील संयुक्त कुटुंबात राहत असल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने भावाच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या एकुलत्या एक मुलीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सदर मुलीचे वारस हा खटला लढवत होते.
