>> केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी ठणकावले; विधेयकावर लोकसभेत सखोल चर्चा
केंद्र सरकारने बुधवारी वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 लोकसभेत मांडले. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी मांडले. या विधेयकाला ‘उम्मीद’ (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे. या विधेयकावरील चर्चेवेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. अमित शहा हे बोलत असताना मध्येच एका खासदाराने, ‘अल्पसंख्याक हा कायदा स्वीकारणार नाहीत,’ असे उच्चारले. त्यावर, ‘भाऊ, तुम्ही मला काय धमकी देता? हा संसदेचा कायदा आहे, तो स्वीकारावाच लागेल. हा कायदा भारत सरकारचा आहे आणि तुम्हाला तो स्वीकारावाच लागेल. हा कायदा प्रत्येकावर बंधनकारक आहे, अशा शब्दांत शहांनी विरोधकांना ठणकावले. दरम्यान, या विधेयकावर चर्चेसाठी 8 तासांची वेळ निश्चित केली होती; मात्र लोकसभेत रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू राहिल्याचे पाहायला मिळाले.
या विधेयकाला केंद्र सरकारचा भाग असलेल्या टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी (आर), शिवसेना (शिंदे गट), जेडीएस, जनसेना आणि आएलडी या पक्षांनी पाठिंबा दिला. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. याचबरोबर विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांनीही याला विरोध केला आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी (शरद पवार गट), आम आदमी पक्ष, जेएमएम, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी या पक्षांनी सदर विधेयकाला विरोध केला आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार अरविंद सावंत यांनी त्यांच्या भाषणात हे स्पष्ट केले नाही की ते विधेयकाच्या बाजूने आहेत की विरोधात आहेत.
चर्चेदरम्यान विरोधी खासदारांकडून होणाऱ्या सततच्या टीका-टिप्पण्यांमुळे अमित शहा चांगलेच भडकले. तुमच्या इच्छेनुसार चर्चा होणार नाही. या सभागृहात प्रत्येक सदस्याला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही कोणत्याही कुटुंबाची सत्ता नाही, ते लोकांचे प्रतिनिधी आहेत आणि निवडून आले आहेत. कोणताही निर्णय देशाच्या न्यायालयांच्या आवाक्याबाहेर ठेवता येत नाही. ज्याची जमीन बळकावली गेली आहे ती व्यक्ती कुठे जाईल? तुम्ही ते तुमच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी केले आणि आम्ही ते नाकारतो. भाजपचे स्पष्ट तत्त्व असे आहे की आम्ही व्होट बँकेसाठी कायदे आणणार नाही. हा कायदा न्यायासाठी आहे, असे शहा म्हणाले.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय किरेन रिजिजू यांनी 58 मिनिटे भाषण दिले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 5 मार्च 2014 रोजी 123 प्रमुख मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाला हस्तांतरित केल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी अल्पसंख्याक मतांसाठी हे करण्यात आले होते, परंतु निवडणुकीत पराभव झाला, असे रिजिजू म्हणाले.
वक्फ बोर्डाकडे किती मालमत्ता?
मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे सध्या संपूर्ण भारतात 9.4 लाख एकर क्षेत्रफळ आहे. त्यापैकी 8.7 लाख एकर मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचे थेट नियंत्रण आहे. या मालमत्तेची किंमत 1.2 लाख कोटी असल्याचे सांगितले जाते. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे.
दान आपल्या संपत्तीचे करता येते; सरकारी मालमत्तेचे नव्हे : शहा
दान आपल्या संपत्तीचे केले जाऊ शकते. सरकारी जमिनींचे नाही. वक्फ एक प्रकारचे चॅरिटेबल एंडोरमेंट आहे. त्यात व्यक्ती पवित्र दान करते. दान अशाच गोष्टीचे केले जाते जी आपली आहे. सरकारी मालमत्ता अथवा इतर कुणाच्या मालमत्तेचे दान करता येत नाही, असे अमित शहा यांनी सांगितले.
…तर संसदेची इमारतही वक्फची झाली असती : रिजिजू
जर आपण आज हे दुरुस्ती विधेयक सादर केले नसते, तर आपण ज्या इमारतीत बसलो आहोत ती इमारत देखील वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा केला गेला असता. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले नसते तर इतर अनेक मालमत्ता देखील वक्फ म्हणून अधिसूचित झाल्या असत्या, असे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले.
समाजात वाद आणि फूट पडेल : गोगोई
या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. या विधेयकातून एका विशेष समुदायाच्या जमिनीवर सरकारचा डोळा असल्याचे स्पष्ट होते. वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज नाही असे आम्ही म्हणत नाही, पण या विधेयकामुळे अडचणी वाढतील आणि खटलेही वाढतील. या विधेयकाचा उद्देश केवळ समस्या वाढवणे हा आहे, समस्या सोडवणे नाही. या विधेयकामुळे समाजात वाद आणि फूट पडेल, अशी भीती गोगोई यांनी व्यक्त केली.
