>> मुख्यमंत्र्यांकडून विधानसभेत स्पष्ट; तीन-चार महिन्यांत लिलाव पूर्ण
राज्यातील खाणींच्या लिलावाचे काम तीन ते चार महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार असून, लिलावानंतर जेव्हा राज्यात खाण व्यवसाय सुरू होईल, तेव्हा राज्यातील खाण कामगारांनाच नोकर्‍या देण्याची सूचना खाण कंपन्यांना करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत सांगितले.
आमदार मायकल लोबो व अपक्ष आमदार चंद्रकांत शेट्ये यांनी काल विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना सावंत यांनी काल ही बाब स्पष्ट केली. तसेच काही खाणी सरकारच्या खाण महामंडळातर्फेही चालवल्या जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
वेदांता ह्या खाण कंपनीने आमच्या कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची जी नोटीस दिली आहे, त्यावर लोबो व शेट्ये यांनी वरील लक्षवेधी सूचना काल विधानसभेत मांडली.
जे-जे कामगार ज्या-ज्या खाण लीजांवर कामाला होते, त्या-त्या कामगारांना या लीजेसवरील खाणी सुरू झाल्या की तेथे तयार होणार्‍या नोकर्‍यांमध्ये सामावून घ्यावे, अशी सूचना आम्ही नव्या कंपन्यांना करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. किती कंपन्यांनी किती कामगारांना कामावरून कमी केले आहे, त्यासंबंधीच्या माहितीचे संकलन करण्याचे काम चालू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सध्या खाणी बंद असून, खनिजवाहू ट्रकही बंद आहेत; मात्र असे असतानाही या ट्रकांवरील कर भरण्याची सक्ती ट्रकमालकांवर केली जात असल्याची तक्रार भाजपचे आमदार गणेश गावकर यांनी सभागृहात केली, त्यावर या ट्रकांना यापुढे करातून सूट देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कुठच्या भागात किती खनिज आहे, याचा शोध घेण्यासाठी आणि मायनिंग ब्लॉक्सची स्थापना करण्यासाठी गोवा सरकारने एमईसीएलकडे सामंजस्य करार केला आहे. तसेच सरकारने मायनिंग ब्लॉक्सच्या लिलावाच्या व्यवहारासंबंधीचा सल्लागार म्हणून एसबीआय कॅप्सची नेमणूक केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
लक्षवेधी सूचनेतून सरकारला राज्यातील खाण उद्योग कधी सुरू होईल, हे विचारण्यात आलेले नसून, ही लक्षवेधी सूचना ही खाण कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात येत आहे त्यावर आहे, असे विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. राज्यातील खाण कंपन्यांनी आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यामुळे ह्या कंपन्यांनी आता आमच्या कामगारांना कामावरून काढून टाकू नये. खाणी बंद असल्या तरी ह्या श्रीमंत कंपन्यांना या कामगारांना वेतन चालू ठेवणे सहज शक्य असल्याचे सरदेसाई म्हणाले.
२०१२ साली जेव्हा गोव्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले होते, तेव्हा तत्कालीन सरकारने नोकरी गेलेल्या खाण कामगारांना १८ महिन्यांची भरपाई दिली होती, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आताही सरकार शक्य होईल, तेवढी मदत करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
