लाल किल्ल्यावर २६ जानेवारीस शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा नाही

0
190

नवीन कृषी कायद्यांवरून सरकार आणि आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांमध्ये कुठलाच तोडगा निघालेला नसून काल आंदोलनाचे ५० दिवस पूर्ण झाले. दरम्यान, किसान युनियनने २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आंदोलन करणारे शेतकरी २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार नसल्याचे भारतीय किसान युनियनचे नेते बलवीरसिंग राजेवाल यांनी सांगितले. आता शेतकरी दिल्ली सीमेवरच ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याचे राजेवाल यांनी, शेतकर्‍यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. सेतकरी काढणार असलेला ट्रॅक्टर मोर्चा फक्त हरयाणा-नवी दिल्ली सीमेवर असेल. लाल किल्ल्यावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा आपला कोणताही हेतू नाही. मात्र फुटिरतावादी लाल किल्ल्याबाहेर ट्रॅक्टर मार्च काढण्याच्या प्रयत्नात असून शेतकर्‍यांनी त्यांच्यापासून दूर रहावे असे आवाहन राजेवाला यांनी केले आहे.

प्राण्यांना घेऊन दिल्लीत घुसणार
मकदुली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनातील शेतकर्‍यांनी आपले पाळीव प्राणी शेळ्या, मेंढ्या आणि गायी, म्हशींसह २६ जानेवारीला दिल्लीत घुसून आंदोलन करू असा इशारा दिला आहे. प्रजासत्ताक दिनाला ट्रॅक्टर परेडही करणार असल्याचे या शेतकर्‍यांनी सांगितले.

दरम्यान, प्रजासत्ताक दिन हा आपला राष्ट्रीय सोहळा आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारचा व्यत्यय येत असेल तर संपूर्ण जगात चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा असे आवाहन कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी केले आहे.

समितीत सहभागी होण्यास
जितेंद्रसिंह मान यांचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य होण्यास माजी खासदार आणि भारती किसान यूनियनचे अध्यक्ष जितेंद्रसिंह मान यांनी नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीमधील चारही सदस्य हे केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत असा आरोप शेतकरी नेते करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काल मान यांनी एक पत्रक जारी केले. त्या पत्रकाद्वारे त्यांनी, सर्वोच्च न्यालयालाच्या निकालाचा मान ठेवत आपण या समितीमधून सदस्य म्हणून नाव मागे घेत असल्याचे सांगितले आहे.
यावेळी श्री. मान यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा सुरू व्हावी या दृष्टीकोनातून स्थापन केलेल्या चार सदस्यांच्या समितीमध्ये समावेश केल्याबद्दल न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. तसेच त्यांनी, पंजाब आणि देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये म्हणून हा निर्णय घेत असून मी या समितीमधून नाव मागे घेतोय आणि मी कायमच शेतकरी तसेच पंजाब सोबत उभा राहीन, असे म्हटले आहे.