लसीकरणाचे लक्ष्य

0
56

राज्यातील जवळजवळ शंभर टक्के पात्र लोकसंख्येने कोरोना लशीचा पहिला डोस घेतला असून गोवा हे हा टप्पा गाठणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकताच केला आहे. मतदारयादीनुसार राज्यात १८ वर्षांवरील मतदारांची संख्या ११ लाख ५० हजार आहे व त्यापैकी १८ लाख ४४ हजार जणांनी लशीचा पहिला डोस घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे उर्वरित लोकांनी राज्याबाहेरील केंद्रांवर लस घेतली असण्याची शक्यता आहे असा मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याचा एकंदर मथितार्थ आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लसीकरण झालेले असेल तर ती स्वागतार्ह बाब आहे, परंतु दोन्ही डोस घेतलेल्यांची संख्या अजूनही समाधानकारक नाही. त्यामागे अर्थातच अनेक कारणे आहेत. राज्य सरकारपेक्षाही केंद्र सरकारचे लसीकरणासंदर्भातील सुरवातीचे कातडीबचाऊ धोरण त्याला अधिक कारणीभूत आहे. लशींची गरज लक्षात न घेता मोठ्या प्रमाणावर जगभरात लस वाटप करण्याची आपली नीतीच अंगलट आल्याचे दिसून येताच आणि देशभरात लशींचा गंभीर तुटवडा भासू लागताच केंद्र सरकारने ‘कोविशिल्ड’च्या दोन डोसमधील अंतर ८४ दिवसांवर नेले. त्यामागे शास्त्रीय कारणे असल्याचे सरकार सांगत असले तरी तो दावा संशयास्पद ठरला आहे. शिवाय केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर ढकलणारी जी नीती सुरवातीला अवलंबिली तीही सदोष होती. त्याचा परिणाम म्हणून काही राज्यांमध्ये लशींचा गंभीर तुटवडा निर्माण झाला आणि त्याचा फायदा खासगी इस्पितळांनी उठवला. त्यांनी थेट उत्पादकांकडून पर्यायी लस साठा मिळवून तडाखेबंद विक्री सुरू केली. केंद्र सरकारवर चौफेर टीका होऊ लागताच मग सरकारने आपले लस धोरण बदलले आणि राज्यांकडे दिलेली जबाबदारी स्वतःकडे घेतली, तेव्हा कुठे लसीकरणातील हरवलेली शिस्त पुन्हा येऊ शकली.
देशात जास्तीत जास्त वेगाने लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मध्यंतरी टीका उत्सवसारखे उपक्रम जोशात झाले व त्याचा चांगला परिणामही दिसून आला. मात्र, अलीकडे अशा प्रकारचे कोणतेही विशेष प्रयत्न होताना गोव्यात तरी दिसत नाहीत. त्यात लशींसंदर्भात नानाविध उलटसुलट बातम्यांचे नित्य पेव फुटतच राहिले आहे. कोरोनाची लस घेतली, दोन्ही डोस घेतली तरीही डेल्टा व डेल्टा प्लस संसर्ग होऊ शकतो, विदेशांत आढळलेला नवा व्हेरियंट पूर्ण लसीकरण झालेले असले तरी घाला घालतो वगैर वगैरे बातम्यांमुळे लसीकरणाविषयी देशामध्ये नाहक अविश्वास निर्माण होऊन राहिला आहे. संसर्ग होणार असेल तर लस घेऊन फायदा काय असा तिरपागडा विचार करणारेही आपल्याकडे आहेत. शिवाय लस घेतल्याने नामर्दपणा येतो, मुले होत नाहीत वगैरे वगैरे हास्यास्पद गैरसमज समाजामध्ये पसरवण्याचे काम व्हॉटस्‌ऍपसारख्या माध्यमांवरून सारखे होत राहिले आहे. त्यावर विश्वास ठेवणारी मंडळीही आहेत. त्याचा परिणाम लसीकरणावर होत असतो.
मुलांच्या लसीकरणासंदर्भातील चित्र अद्यापही स्पष्ट नाही. खरे म्हणजे शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्याआधी मुलांचे संपूर्ण लसीकरण होणे गरजेचे होते. परंतु १८ वर्षांवरील मुलांचे दोन्ही डोस झालेले नसतानाच राज्यातील महाविद्यालये ऑफलाइन सुरू करण्याची घाई सरकारने केलेली आहे. ती मुलांच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते. व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये गणेशचतुर्थीनंतर आठवड्यातून दोन दिवस प्रॅक्टिकल्ससाठी मुलांना पाचारण केले जाणार आहे. या मुलांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीची सोय उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्याला किती प्रतिसाद लाभणार, गणेश चतुर्थीनंतर गोव्यात कोरोनाचे काय चित्र असेल हे सांगणे अवघड आहे. सरकारने शहाणपणाचा निर्णय घेतला आहे तो पर्यटन पूर्णतः सुरू न करण्याचा. न्यायालयाने कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना राज्यात आरटीपीसीआर दाखल्याविना प्रवेशाची परवानगी दिल्याने पर्यटकांच्या झुंडी गोव्यात लोटू लागल्या आहेत. त्याचा राज्यातील हॉटेल व रेस्तरॉं व्यावसायिकांना आर्थिक लाभ होणार असेल तर त्याला हरकत असण्याचे कारण नाही, मात्र ह्या पर्यटकांकडून एसओपीचे पालन झाले पाहिजे. जे नियम स्थानिक जनतेला लागू आहेत, तेच पर्यटकांनाही लागू आहेत आणि त्यांची कडक कार्यवाही झाली पाहिजे. त्या आघाडीवर सगळा आनंदीआनंद दिसतो. सरकारने कॅसिनो आणि पब्जसारख्या गोष्टी सुरू करण्याची घाई करण्याचे कोणतेही कारण नाही. राज्याला पुन्हा संकटाच्या खाईत लोटायचे नसेल तर सरकारने पुढील पावले काळजीपूर्वक टाकायला हवीत. दबावगटांच्या दबावापुढे लोटांगण घालून चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ नयेत.