म्हादईसंदर्भात केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गोवा सरकारला पाठवलेले गुळमुळीत उत्तर ही नुसती धूळफेक नव्हे, तर निव्वळ लबाडी आहे. ‘कर्नाटकची म्हादईच्या पाण्याची मागणी ही केवळ पेयजलापुरती नसल्याचे आपल्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे असल्याने त्या विषयाचा अधिक अभ्यास करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल’ असे जावडेकरांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या उत्तरामध्ये म्हटले आहे. म्हणजे ही समिती गोव्याच्या शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अभ्यासासाठी आहे! अशी एखादी समिती स्थापन करण्यापूर्वी आधी कर्नाटकला दिलेले पत्र त्यांनी मागे घेणे आवश्यक होते. ते पत्र ज्या अर्थी ते मागे घेत नाहीत वा किमान ते संस्थगितही ठेवत नाहीत, त्या अर्थी ही तथाकथित समिती हा शुद्ध बनाव आहे असाच सरळसरळ अर्थ निघतो. कर्नाटकला कळसा भांडुराचे पाणी वळवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकताच नाही असे एकीकडे त्यांना पत्राद्वारे परस्पर सांगून मोकळे व्हायचे. त्यावर गदारोळ होताच अहो, आपल्याला त्यातले काही माहीतच नव्हते असा कांगावा करायचा आणि आता गोव्याच्या आक्षेपांचा अभ्यास करण्यासाठीच समितीचा घाट घालायचा याचा सरळ अर्थ कर्नाटकातील येत्या पोटनिवडणुकीपर्यंत कालापव्यय करण्याची ही केंद्रातील भाजप सरकारची चाल आहे! केंद्राला गोव्याच्या हिताची खरोखरच चाड असेल तर कर्नाटकला दिले गेलेले पत्र आधी मागे घेतले गेले पाहिजे, परंतु त्याचे राजकीय परिणाम त्या राज्यामध्ये भीषण होऊ शकतात हे त्यांना ठाऊक आहे. मुळात कर्नाटकला कळसा – भांडुराचे पाणी वळवण्याची अप्रत्यक्षरीत्या मुभा देण्यामागचा कावाच पूर्णतः राजकीय स्वरूपाचा आहे. विधानसभेच्या पंधरा जागांची पोटनिवडणूक २१ ऑक्टोबरला होणार होती आणि त्यासाठीच १७ ऑक्टोबरला पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी हे पत्र कर्नाटकला देऊन टाकले होते, मात्र, त्या आमदार अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणीच सर्वोच्च न्यायालयाने २२ ऑक्टोबरला मुक्रर केल्याने निवडणूक आयोगाला ती पोटनिवडणूक ५ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलावी लागली आणि हा कावा पुरता फसला हे आम्ही यापूर्वीच उघड केलेलेच आहे. आता ही पोटनिवडणूक होईपर्यंत कर्नाटकच्या जनतेला दिलेले आश्वासन फिरवणे केंद्र सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या अवघड बनलेले आहे. दिलेले पत्र मागे घेतले तर कर्नाटकच्या विधानसभा पोटनिवडणुकांत विरोधक सत्ताधारी भाजपविरुद्ध तो एक फार मोठा मुद्दा बनवतील अशी साधार भीती भाजपला वाटते आहे, कारण ज्या पंधरा जागांवर पोटनिवडणूक होणार आहेत, त्यापैकी काही जागा मलप्रभेच्या खोर्‍यातील आहेत. कणकुंबीला उगम पावणारी मलप्रभा ३०० किलोमीटरचा प्रवास करून बेळगाव, धारवाड, गदग जिल्ह्यांना पाणी पुरवत बागलकोट जिल्ह्यामध्ये कुडलसंगमावर कृष्णेला जाऊन मिळते. तिच्या रेणुकासागरचे पाणीच हुबळी – धारवाडचा जीवनाधार आहे. विधानसभेच्या अथणी, गोकाक, कागवाड वगैरे ज्या जागांवर पोटनिवडणूक व्हायची आहे, त्या भागातील मतदारांना खूश करण्यासाठीच केंद्र सरकार म्हादईचा बळी द्यायला निघालेले आहे. पाणी हा दुष्काळग्रस्त कर्नाटकमधील फार मोठा मुद्दा आहे. गोव्यामध्ये आपलेच सरकार असल्याने आणि विरोधक विस्कळीत असल्याने येथून फारसा विरोध होणार नाही असा हिशेब केंद्र सरकारने केला असावा, परंतु सर्व विरोधी पक्ष आणि संघटना या विषयात आक्रमक झालेले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारसमोर उभे राहिलेले हे पहिलेच मोठे आव्हान असणार आहे आणि ते त्याला कसे सामोरे जातात त्यावर त्यांची विश्वासार्हता अवलंबून असेल. आपण म्हादईचा बळी जाऊ देणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी जाहीरपणे दिलेली असली, तरी खरोखरच त्यांना तो जाऊ द्यायचा नसेल, तर जावडेकरांनी कर्नाटकला दिलेले पत्र आधी मागे घ्यावे असे खडसावून सांगण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवावी. केंद्रालाही गोव्याची चिंता असेल तर म्हादईप्रश्नाची सर्वोच्च न्यायालयात तड लागेपर्यंत कळसा भांडुराचे थेंबभरही पाणी कर्नाटकला वळवता येणार नाही ही त्याची न्यायोचित भूमिका हवी, परंतु जावडेकरांनी त्याविषयी अवाक्षर काढलेले नाही, उलट गोव्याच्या आक्षेपांवरच अविश्वास दर्शवलेला आहे. गोवा फॉरवर्डने राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केलेली याचिकाही लवादाने जलसिंचन किंवा जलऔष्णिक प्रकल्पासाठी पाणी वळवण्याआधी पर्यावरणीय परवानगी घ्या एवढेच म्हणून निकाली काढलेली आहे. कर्नाटक तर पेयजलाच्या नावाखाली म्हादईचे पाणी पळवू पाहते आहे. तब्बल ८४० कोटींचा सदर प्रकल्प आहे. पिण्यासाठी म्हणून मलप्रभेत वळवले जाणारे पाणी प्रत्यक्षात जलसिंचनासाठी वापरले जाणार नाही याची खात्री काय? म्हादई जललवादाचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असूनही केंद्र सरकारने कर्नाटकला मागल्या दाराने म्हादईचे पाणी वळवण्याची मुभा देणे हा गोव्यावरील घोर अन्याय आहे आणि त्याचे निराकरण व्हायलाच हवे!
