काणकोणमधील रूबी रेसिडेन्सी दुर्घटनेत तीन वर्षांपूर्वी हातावर पोट असलेल्या एकतीस कामगारांचा नाहक बळी गेला. या दुर्घटनेला जबाबदार असलेली मंडळी मात्र सबळ पुराव्यांअभावी दोषमुक्त झाली आहे. कंत्राटदाराविरुद्ध खटला सुरू राहील, परंतु तो विशेष न्यायालयात नव्हे, तर काणकोणच्या दंडाधिकार्‍यांपुढे चालेल. बिल्डर, सरकारी अधिकारी, कंत्राटदार यांच्या संगनमतातून घडलेल्या गैरगोष्टींची परिणती या दुर्घटनेत घडली हा सरकारपक्षाचा दावा न्यायालयीन सुनावणीत पुरता उद्ध्वस्त झाला. हे का घडले, तपासात कुठे त्रुटी राहिली याचे सुस्पष्ट दर्शन न्यायालयीन निवाड्यात होते आहे. या दुर्घटनेनंतर जनमताच्या दबावातून तिचा तपास क्राइम ब्रँचकडे सोपवण्यात आला होता. बिल्डर, सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या साट्यालोट्यातून ही दुर्घटना घडली, सरकारी अधिकार्‍यांनी परवानग्या देताना आवश्यक गोष्टींची खातरजमा करून घेतली नाही, बांधकाम करताना निकृष्ट दर्जाची साधनसामुग्री वापरली गेली आणि सर्वांत मुख्य म्हणजे भराव टाकलेल्या अस्थिर जमिनीत बांधकाम केले गेले असे आरोप या दुर्घटनेनंतर झाले होते. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या तज्ज्ञांच्या समितीने दुर्घटनेनंतर केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत यापैकी बहुतेक आरोपांत तथ्यही दिसून आले, परंतु न्यायालयीन कसोटीवर ते सिद्ध करण्यात सरकारपक्ष अपयशी ठरला असे एकंदर निवाडा पाहिल्यानंतर दिसते. या खटल्यात सरकार पक्ष विरुद्ध एकूण अकरा आरोपी होते. इमारतीला बांधकामाचे विविध परवाने देणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांपासून दुर्घटनेनंतर बराच काळ बेपत्ता असलेले बिल्डर, कंत्राटदार यांचाही त्यात समावेश होता. या इमारतीला परवाने देण्यात आले तेथपासून दुर्घटना घडली तेथवर काणकोण पालिकेत तीन मुख्याधिकारी होऊन गेले, तर तीन पालिका अभियंते होऊन गेले. सर्व आरोपींनी आपल्यावरील जबाबदारी न्यायालयीन सुनावण्यांवेळी कशी झटकली हे पाहण्याजोगे आहे. खटल्यातील आरोपी क्रमांक एक होते काणकोणचे डेप्युटी टाऊन प्लॅनर. त्यांच्यातर्फे सुनावणीत बाजू मांडण्यात आली की, आपण दिलेले परवाने हे पालिका अभियंत्याच्या अहवालानुसारच दिले आहेत, त्यामुळे जबाबदारी अभियंत्यावर येते. काणकोणच्या पालिका मुख्याधिकार्‍यांनीही आपण इमारतीला वास्तव्याचा दाखला दिला असला तरी इमारतीची तंदुरुस्ती पाहणे हे अभियंत्याचे काम असल्याचा युक्तिवाद केला. पालिकेचा मुख्याधिकारी ही तांत्रिक ज्ञान असलेली व्यक्ती नसते असा बचाव त्यांच्या वतीने केला गेला. पालिका अभियंत्यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, आपण दिलेले परवाने कायद्याच्या कक्षेत राहूनच दिले आहेत. परवाने देताना काही चुका घडल्या, परंतु ती प्रक्रियेतील अनियमितता असल्याने त्यावर केवळ खातेनिहाय कारवाईच होऊ शकते, तो फौजदारी गुन्हा ठरत नाही असा एकूण सरकारी अधिकार्‍यांचा युक्तिवाद राहिला. इमारत कोसळली त्याला बिल्डर, आर्किटेक्ट, कंत्राटदार, सुपरवायझरच जबाबदार आहेत, सरकारी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशी त्यांची भूमिका राहिली. स्ट्रक्चरल इंजिनिअर वा आर्किटेक्टनी आपण दिलेला आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यात तफावत असल्याची साक्ष न्यायालयात दिली, परंतु सरकारपक्ष ही तफावत नेमकी काय होती व किती गंभीर होती हे दाखवून देऊ शकला नाही असे निवाड्यात न्यायाधीशांनीच नमूद केलेले आहे. इमारतीच्या आराखड्यात दोष नसून तो प्रत्यक्ष बांधकामात असल्याची भूमिका आर्किटेक्टपासून ड्राफ्टस्‌मनपर्यंत घेतली गेली. सदर इमारतीचे बांधकाम करणार्‍या कंपनीच्या संचालकांनी आपण सर्व कायदेशीर परवानग्या घेऊनच बांधकाम आरंभल्याचे सांगताना आपली जबाबदारी केवळ संकुलाचे मार्केटिंग करणे होती. तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी कंत्राटातील कलमानुसार प्रत्यक्ष कंत्राटदाराची असल्याचा युक्तिवाद केला. कंत्राटदाराने सांगितले की, आपण केवळ कंत्राटदार होतो. सिव्हिल अभियंता या नात्याने आपण बांधकामाशी संबंधित नव्हतो. म्हणजेच प्रत्येकाने आपापल्या परीने दुर्घटनेची जबाबदारी नाकारली. अर्थातच, ती नाकारली जाणारच होती. अशा वेळी महत्त्वाची ठरत असते ती सरकारपक्षाने बळकट पुराव्यांची उभी केलेली भिंत. या खटल्यात ती दिसून येत नाही. नुसत्या गृहितकावर कोणताही खटला कधी टिकत नसतो. या सर्वांमध्ये संगनमत होते किंवा परवाने देताना भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब झाला हेही सरकारपक्षाला सिद्ध करता आले नाही आणि ‘रुबी’ खटल्याचा एकूण डोलारा कोसळला. आता राहता राहिला आहे तो कंत्राटदार. तो खटला यथावकाश चालेल. दुर्घटनेत बळी गेलेल्या ३१ गरीब कामगारांची कुटुंबे मात्र कायमची उद्ध्वस्त झाली आहेत.
