कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वासंबंधीची याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा निकालात निघेपर्यंत त्यांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यास देऊ नये असे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात जय भगवान गोयल व सी. पी. त्यागी यांनी दाखल केली होती.
तसेच भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही केंद्रीय मंत्रालयाला राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाविषयी संशय घेणारे पत्र पाठविले होते.
…म्हणून राहुल गांधी
ब्रिटिश ठरतात काय?
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने वरील याचिका फेटाळली. या खंडपीठावर न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांचाही समावेश आहे. याचिकादारांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले होते की इंग्लंडमधील एका कंपनीने आपल्या वार्षिक अहवालात (२००५-०६) एका फॉर्मवर राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरीक असल्याचा उल्लेख केला आहे. हा मुद्दा खोडून काढताना खंडपीठाने याचिकादारांना विचारले की, एखाद्या कंपनीने एखाद्या फॉर्मवर राहुल गांधींचे राष्ट्रीयत्व ब्रिटिश असल्याचा उल्लेख केला म्हणून ते ब्रिटिश नागरीक ठरतात काय? या अनुषंगाने भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१५ साली केंद्र सरकारला कळविल्यानंतरही केंद्र सरकारने राहुल गांधींच्या ब्रिटिश नागरिकत्वप्रकरणी कोणतीही कृती केली नसल्याबद्दल आपण समाधानी नसल्याचे याचिकादारांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले होते. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करणे आवश्यक होते, असे याचिकादारांचे म्हणणे होते. राहुल गांधींचे नावे मतदार यादीतून वगळण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणीही याचिकादारांनी केली होती.
