>> ‘मोदी’ आडनावाची मानहानी करणे भोवले; सुरत जिल्हा न्यायालयाकडून तूर्त जामीन मंजूर; शिक्षेस आव्हान देता येणार
गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकातील एका प्रचारसभेत ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ असा सवाल करत काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. ‘मोदी’ आडनावाच्या बदनामी प्रकरणी राहुल गांधी यांच्या विरोधात भाजपने सुरत जिल्हा न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. काल या प्रकरणात न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवत त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच तूर्त त्यांना या प्रकरणात जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे.
2019 मध्ये कर्नाटच्या कोलार येथे आयोजित एका प्रचारसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या आडनावावरून टीका केली होती. ‘एक छोटासा प्रश्न आहे, या सगळ्या चोरांची आडनावे मोदी-मोदी कशी? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… आणि आता थोडे शोधले तर अजून बरेच मोदी सापडतील’, असे विधान राहुल गांधींनी केले
होते.
या वक्तव्या विरोधात गुजरातमधील भाजपचे माजी आमदार तथा माजी मंत्री पुरनेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी समाजाची प्रतिष्ठा खाली आणल्याचा त्यांचा आरोप होता. गेल्या चार वर्षांपासून त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला सुरू होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी तीन वेळा न्यायालयात हजर झाले. ऑक्टोबर 2021 च्या शेवटच्या हजेरीदरम्यान त्यांनी स्वतःला निर्दोष असल्याचे सांगितले
होते.
गेल्या आठवड्यात 17 मार्च रोजी या प्रकरणातील सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. काल निकालाच्या वेळी राहुल गांधी न्यायालयात हजर होते. राहुल गांधी सकाळी दिल्लीहून सुरतला पोहोचले होते. त्यांच्या सुरक्षेसाठी 150 जवान तैनात करण्यात आले होते. ‘कोणाच्या भावना दुखवण्याचा माझा हेतू नव्हता. मी नेहमी भ्रष्टाचाराविरोधात बोलतो. मी कोणाच्या विरोधात मुद्दामहून बोललो नाही. माझ्या वक्तव्यामुळे कोणाचेही नुकसान झाले नाही, असे राहुल गांधींनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र काल न्यायालयाने या प्रकरणी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच त्यांना जामीनही मंजूर केला. राहुल गांधी यांना भादंसं कलम 499 आणि 500 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. त्यामध्ये 2 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे; मात्र या शिक्षेची अंमलबजावणी 30 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली. वरच्या न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सूरत जिल्हा न्यायालयाने राहुल गांधींना 30 दिवसांचा वेळ दिला आहे.
प्रियांका गांधींकडून पाठराखण
राहुल गांधींचा आवाज दाबण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून साम, दाम, दंड आणि भेद या नीतीचा वापर करण्यात येत आहे. असे असले तरीसुद्धा राहुल गांधी घाबरणार नाहीत. माझा भाऊ ना कधी घाबरला आहे, ना कधी तो घाबरणार, तो खरे बोलत आला आहे आणि कायम खरेच बोलत राहील. तसेच देशाचा आवाज उठवत राहतील. खऱ्याची ताकद आणि कोट्यवधी भारतीयांचे प्रेम त्यांच्यासोबत आहे, असे म्हणत प्रियंका गांधीनी राहुल गांधींची पाठराखण केली आहे.
सत्य हेच ध्येय : राहुल गांधी
शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट करत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी महात्मा गांधींचा एक वचन ट्विटरवर शेअर केले आहे. माझा धर्म सत्य आणि अहिंसेवर आधारित आहे. सत्य हे माझे ध्येय आहे आणि अहिंसा माझे साधन आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
खासदारकी गमवावी लागणार का?
ख् या प्रकरणात न्यायालयाने राहुल गांधींना जामीन दिला असला, तरी दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे त्यांच्या लोकसभा सदस्यत्वावरील संकट अधिकच गडद झाले आहे. उच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दिलासा मिळाला नाही, तर त्यांना सदस्यत्व गमवावे लागू शकते.
ख् वास्तविक, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाईल. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यासही अपात्र ठरतील.
ख् सुरतच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्रशासनाने लोकसभा सचिवालयाला पाठवली, तर लोकसभा अध्यक्षांनी ती स्वीकारताच राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात येईल. राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यानंतर ते 6 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. अशाप्रकारे राहुल गांधी यांना एकूण 8 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.
अभिषेक सिंघवींकडून महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित
ख् मानहानीच्या प्रकरणात ज्या व्यक्तीची मानहानी झाली आहे, त्याच व्यक्तीने संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खटला दाखल केला पाहिजे, असे कायद्यात अभिप्रेत आहे. या प्रकरणात ज्यांच्या नावे घेतली आहेत, त्यांनी खटला दाखल केलेला नाही.
ख् हा खटला अनेक महिने याच सुरत जिल्हा न्यायालयात एका न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित होता, त्यावेळी याचिकादाराने वरच्या न्यायालयात जाऊन या खटल्याला अनेक महिन्यांसाठी स्थगिती मिळवली. जेव्हा त्या न्यायाधीशांची बदली झाली, तेव्हा स्थगिती उठवण्यात आली.
ख् ज्या ठिकाणी हे वक्तव्य केले त्या कोलारमध्येच या प्रकरणी खटला दाखल करणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी सुरतमध्ये खटला दाखल करण्यात आला हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.
राहुल गांधींकडे कोणता पर्याय?
राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचे सर्व मार्ग बंद केलेले नाहीत. ते त्यांच्या सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, जेथे सुरत जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास सदस्यत्व वाचू शकते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तरी त्यांचे सदस्यत्व वाचू शकते.
