कालची सकाळ उजाडली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केदारनाथच्या पूजेमध्ये मग्न होते. केदारनाथच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांचा शीलान्यास आणि आदि शंकराचार्यांच्या पुनर्बांधणी केलेल्या समाधीचे लोकार्पण असा हा सोहळा होता. त्या समारंभाचे थेट प्रक्षेपण सरकारी आणि खासगी वृत्तवाहिन्यांवरून संपूर्ण देशभरामध्ये तर करण्यात आलेच, शिवाय देशातील बारा ज्योतिर्लिंगे आणि अठरा शक्तिपीठांसह देशभरातील प्रमुख मंदिरांच्या ठिकाणीही त्याच्या थेट प्रक्षेपणाची विशेष व्यवस्था करण्यात आलेली होती.
आदि शंकराचार्यांनी प्राचीन काळी हा देश एक सूत्रामध्ये जोडण्याचा प्रयत्न आपल्या भारतभ्रमणाद्वारे केला. त्यांच्या समाधीच्या जीर्णोद्धाराचा सोहळा प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी त्यांनी स्थापन केलेल्या मठ – मंदिरांतील भाविकांना काल मिळाली, ही आजच्या तंत्रज्ञानाची कमाल तर आहेच, परंतु त्यामागे मोदी सरकारचे पूर्वनियोजनही आहे. कालच्या सोहळ्याला धार्मिक महत्त्व तर होतेच, परंतु राजकीय महत्त्वही होते. येत्या काही महिन्यांत पाच राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये गोव्याबरोबरच केदारनाथ ज्या राज्यात स्थित आहे ती ‘देवभूमी’ उत्तराखंड आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेला उत्तर प्रदेशही आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने अशा प्रकारचे धार्मिक सोहळे राष्ट्रीय उत्सवाच्या स्वरूपामध्ये साजरे करणे यालाही व्यापक अर्थ प्राप्त होतो. ह्या देशाच्या राष्ट्रीय अस्मितेची मानचिन्हे असलेल्या गोष्टींना सरकार सर्वतोवरी आणि सक्रियतेने पाठबळ देत असल्याचे आश्वासक चित्र मोदी सरकार सातत्याने देशापुढे ठेवू पाहते आहे. परंतु केवळ तेवढ्यापुरते अशा कामांकडे पाहायचे का?
अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय मानचिन्हांची शासकीय पातळीवरील पुनर्बांधणी काही नवी नाही. सोरटी सोमनाथचे मंदिर आक्रमकांकडून वारंवार पाडले गेेले, परंतु त्या त्या काळात त्याची पुनर्बांधणी जशी तत्कालीन राजांनी केली, तशीच स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारनेही केली. तेव्हा तर कॉंग्रेसची देशावर सत्ता होती. परंतु अशा गोष्टी धार्मिकतेच्या किंवा राजकीय परिप्रेक्ष्याच्याही पलीकडे जाऊन पाहायच्या असतात. केदारनाथ हे प्राचीन तीर्थक्षेत्र केवळ धार्मिक किंवा पर्यटनदृष्ट्याच महत्त्वाचे नाही. ते भारताला एका धाग्यामध्ये गुंफणार्‍या एका प्राचीन सूत्राचा भाग आहे. ज्या काळामध्ये वाहतुकीची साधने नव्हती, प्रशस्त मार्ग नव्हते, अशा काळामध्ये संपूर्ण देशभरामध्ये परिक्रमा करून अद्वैत तत्त्वज्ञानाचा प्रसार देशभरामध्ये करून या भरतखंडाच्या चार कोपर्‍यांमध्ये आपली ध्वजा उभारण्याचे आदि शंकराचार्यांचे कार्य निःसंशय असामान्य स्वरूपाचे होते. कालडीपासून काश्मीरपर्यंत आदि शंकराचार्यांच्या ह्या असामान्य कार्याची साक्षीदार राहिलेली ठिकाणे आहेत.
केदारनाथच्या परिसरात वयाच्या अवघ्या ३२ व्या वर्षी आदि शंकराचार्य समाधिस्त झाले असे मानले जाते. त्या समाधीची पुनर्बांधणी आणि तेथे काल उभारला गेलेला त्यांचा बारा फुटी पुतळा ही त्यामुळेच एक ऐतिहासिक घटना आहे. केवळ धार्मिक वा राजकीय परिप्रेक्ष्यानेच तिच्याकडे पाहणे योग्य होणार नाही.
सन २०१३ च्या महापुराने केदारनाथ परिसराची कशी वाताहत झाली हे अवघ्या देशाने पाहिले. घरेदारे कोसळली, पूल वाहून गेले. मंदाकिनीने असे काही रौद्ररूप दाखवले की होत्याचे नव्हते होऊन गेले. सुदैवाने केदारनाथचे प्राचीन मंदिर महापुराच्या त्या तडाख्यातून अत्यंत आश्चर्यकारकरीत्या वाचले. मोदी सरकारने त्याच्या पुनर्बांधणीला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तेथे विकासकामे घडवून आणली आहेत आणि काल चारशे कोटींच्या आणखी पाच विकासकामांचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. चारही धामे प्रशस्त महामार्गांनी जोडण्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली आहे. यात्रेकरूंसाठी सुलभता आणि सुरक्षा या दृष्टिकोनातून ही गोष्ट उपयोगी ठरणारी असली तरी त्यातून पर्यावरणीय हानी होणार नाही किंवा पर्यटनाच्या अतिरेकापोटी ह्या प्राचीन दुर्गम धामांचे पावित्र्य भंग होणार नाही हेही पाहिले गेले पाहिजे हे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे योग्यच आहे, परंतु त्यासाठी ही प्राचीन तीर्थक्षेत्रे दुर्गम आणि अविकसितच राहावीत असेही नाही.
अयोध्या काय, केदारनाथ काय, काशी काय, ही केवळ धार्मिक तीर्थक्षेत्रे नव्हेत. ती राष्ट्रीय तीर्थस्थाने आहेत. पिढ्यानपिढ्या ती भारतीयांसाठी पवित्र स्थाने राहिली आहेत. त्यांच्याशी भारतीयांचे भावनिक अनुबंध जोडलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा शासनाद्वारे विकास, त्यांचे पुनर्निर्माण याला नाके मुरडणे किंवा केवळ धार्मिक व राजकीय परिप्रेक्ष्याने पाहणे अनुचित ठरेल. भारतीय राष्ट्रीय अस्मितेची प्रतिके म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले जायला हवे.
