भारतीय जनता पक्ष या लोकसभा निवडणुकीत कदाचित स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार करू शकणार नाही. तसे झाले तर त्याला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील इतर मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागेल, अशी स्पष्टोक्ती भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राम माधव यांनी नुकतीच केली आहे. एकीकडे पक्षाध्यक्ष अमित शहा, ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली वगैरे भाजप पुन्हा स्वबळाचे सरकार केंद्रात स्थापन करील असा ठाम विश्वास पुन्हा पुन्हा व्यक्त करीत असतानाच राम माधव यांच्यासारख्या संघ संस्कारांत मुरलेल्या नेत्याचा असा धीर का खचला असा प्रश्न त्यामुळे जनतेला पडला आहे. राम माधव यांच्या या स्पष्टोक्तीमागे काही तार्किक आधार आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाने जी मोदी लाट देशात निर्माण केली, त्याचा परिणाम म्हणून उत्तर भारतातील सर्व हिंदीभाषक राज्यांमधील बहुसंख्य जागा भाजपाने आपल्या खिशात टाकल्या होत्या. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी दिसून आली. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने सत्ता गमावली. अन्य राज्यांतील पोटनिवडणुकांतूनही हार पत्करावी लागली आहे. त्यामुळे २०१४ ची पुनरावृत्ती या हिंदीभाषक राज्यांत खरोखरच शक्य होईल का असा प्रश्न राम माधव यांना पडला आहे. अर्थात, भाजपाचे पूर्वेकडील राज्यांत व ईशान्य भारतात वाढलेले काम पाहता उडिसा, पश्‍चिम बंगाल तसेच ईशान्येकडील राज्यांतून तेवढ्या वाढीव जागा मिळतील असा त्यांना विश्वास वाटतो. शिवाय दक्षिण भारतातूनही मोदींच्या पारड्यात काही जागा येतील, परंतु हे घडले नाही तर मात्र रालोआतील मित्रपक्षांची साथ आवश्यक ठरेल असे माधव म्हणाले. भाजपाला स्वबळावर जागा कमी पडल्या तर मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागेल हे तर खरेच आहे, परंतु तरीही जागा कमी झाल्या तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सध्या घटक नसलेल्या पक्षांशी निवडणुकोत्तर आघाडी करून त्यांच्या मदतीने सरकार करण्यासही भाजपा मागेपुढे पाहणार नाही हेही तितकेच खरे आहे. त्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी केव्हाच सुरू झाली आहे. ताजे उदाहरण द्यायचे तर उडिसात नुकतेच जे वादळ येऊन गेले, त्याचे फार चांगल्या रीतीने व्यवस्थापन केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी बीजू जनता दलाच्या सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. निवडणुकीत जागा कमी पडल्या तर बीजू जनता दल निश्‍चितपणे भाजपच्या मदतीला धावून येईल, कारण आजवर विरोधकांच्या गोतावळ्यातून नवीन पटनायकांनी स्वतःला दूर ठेवलेले दिसते आहे. विरोधकांमध्ये एकमेकांशी समन्वय नाही हे तर एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. उत्तर प्रदेशचाच मुख्यमंत्री हवा असे अखिलेश यादव म्हणाले. मायावती पंतप्रधान होत असतील तर त्यांच्या पाठीशी आपण राहू असेही त्यांनी सांगितले, परंतु उद्या मोदींना गरज भासली तर मायावती त्यांच्याकडे धावून जाणारच नाहीत असे सांगता येत नाही. भाजपची दारे सर्वांना खुली आहेत आणि राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू नसतो असे भाजपचे सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय म्हणाले होते ते सूचक आहे. दक्षिणेत तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव केरळच्या पिनरई विजयनसोबत दक्षिणेचाच पंतप्रधान व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसते आहे. अजून आपल्या जागांचे नीट अनुमान नाही, तर ह्यांना थेट पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत! भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष दिल्लीच्या सत्तेपासून दूर राहिले तर ९६ ची पुनरावृत्ती करून दक्षिणेचा पंतप्रधान बनवण्याची दिवास्वप्ने हे लोक पाहात आहेत. ममता बॅनर्जींचे बंगालात वेगळे राजकारण सुरू आहे. महाराष्ट्रातून शरद पवार निवडणूक रिंगणात न उतरताही वेगळी खेळी खेळत आहेत. ह्या सगळ्यातून निष्पन्न काय होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. लोकसभा निवडणुकीचे दोन टप्पे अजून व्हायचे आहेत. भाजपाची घोडदौड स्वबळावर बहुमतापर्यंत होणार नसेल तर त्या संधीचा फायदा उपटण्यासाठी बरीच मंडळी गुडघ्याला बाशिंग बांधून सज्ज आहेत असे दिसते आहे. बड्या पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा मिळवून आपण पंतप्रधान बनायची स्वप्ने पाहणारेही यात आहेत. भाजपाला यश मिळाले तर ईव्हीएम यंत्रांवर त्याचे खापर फोडायलाही ही मंडळी मागेपुढे पाहणार नाहीत. एकवीस विरोधी पक्षांनी पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्याची मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने काल एका मिनिटात ही याचिका निकाली काढली. ईव्हीएम विरोधात २१ विरोधी पक्ष एकत्र आले, परंतु भाजपच्या विरोधात ही एकजूट निर्माण होऊ शकली नाही, याचे एकमेव कारण या प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याला वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आहेत आणि त्यासाठी वाट्टेल त्या तडजोडी करण्याचीही त्यांची तयारी आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे निकाल काय लागतात, कसे लागतात त्यावर सारे काही अवलंबून असणार आहे. निवडणूक प्रचारात एकमेकांबद्दल काहीही बोलले गेले असले तरी निवडणुकोत्तर आघाडीची खलबते निकालाआधीच सुरू झाली आहेत आणि निवडणुकीपूर्वीची भूमिका काहीही असो, येणार्‍या सत्तेला शिड्या लावून बरीच मंडळी खोळंबली आहेत!
