गोवा राज्य मानव हक्क आयोगाच्या रिक्त असलेले अध्यक्षपद आणि दोन सदस्याच्या नियुक्तीसाठी सरकारी पातळीवर प्रक्रिया सुरू झाली असून अध्यक्ष आणि दोन सदस्य पदासाठी तीन निवृत्ती जिल्हा न्यायाधीशाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे.
गोवा राज्य मानव अधिकार आयोगाचा कारभार मागील सात महिन्यांपासून अध्यक्ष व सदस्यांविना रखडला आहे. आयोगाच्या कार्यालयात नागरिकांचे शेकडो अर्ज निर्णयाविना धूळ खात पडले आहेत. आयोगाच्या कार्यालयात नागरिकांच्या तक्रारी, याचिका स्वीकारल्या जातात. परंतु, त्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. आगामी नवीन २०२० सालाच्या सुरुवातीला राज्य मानव हक्क आयोगावर अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्तीसाठी सरकारी पातळीवर हालचाल सुरू झाली आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
गोवा मानव अधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांची गोवा सरकारने लोकायुक्तपदी नियुक्ती केल्याने त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा सादर केला होता. त्यानंतर आयोगाचे सदस्यच कार्यभार सांभाळत होते. सात महिन्यापूर्वी सदस्याचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. त्यानंतर सरकारी पातळीवरून अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात न आल्याने आयोगाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. आयोगाकडे सहाशे ते सातशे अर्ज प्रलंबित आहेत. तक्रारदार आपल्या तक्रारीबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी आयोगाच्या कार्यालयात येतात. त्यांना अध्यक्ष व सदस्यपद रिक्त असल्याची माहिती अधिकार्‍याकडून दिली जात आहे. मानव हक्काबाबतच्या तक्रारी प्रलंबित राहत असल्याने नागरिकांना आपल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.
