>> केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांच्या उपस्थितीत करार
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय गोवा अंतर्गत सार्वजनिक प्रकल्पाचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या एनर्जी इफिशियन्शी सर्व्हिसीस लिमिटेडने नव्याने स्थापित केलेल्या कर्न्वर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेडचा प्रकल्प गोव्यामध्ये राबविण्याविषयी पुढील चर्चा करण्यासाठी सहकार्य करारावर काल स्वाक्षरी करण्यात आली. या अंतर्गत कर्न्वर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या माध्यमातून सरकारी जमिनीवर विकेंद्रित स्वरूपात एकूण १०० मॅगावेट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह, गोव्याचे ऊर्जा, वीजमंत्री नीलेश काब्राल, ऊर्जा खात्याचे सचिव संजीव नंदन साहाय यांच्यासह प्रमुख अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या सहकार्य करारानुसार ईईएसएल आणि डिएनआरईद्वारे राज्यात विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याविषयी व्यवहार्य अभ्यास करणे आणि त्यानुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा उपयोग प्रामुख्याने सिंचन पंपासाठी करण्यात येणार असून यामुळे ६३०० बीईई तारांकित कृषी पंपांची जागा हा प्रकल्प घेईल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील १६ लाख एलईडी बल्बना वीजपुरवठा करू शकणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
देशात विद्युत निर्मिती क्षेत्रात वेगाने परिवर्तन होत आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे अनुदानाचा भार कमी होईल. विद्युत उत्पादनाची क्षमता वाढल्याने ऊर्जा वापर कमी होईल. पर्यायाने पर्यावरणावरील भार कमी करणे शक्य होणार आहे. या उपक्रमामुळे तसेच कुसुम योजनेच्या माध्यमातून एक हरित राज्य होण्याकडे गोव्याची वाटचाल सुरू झाली आहे, असे केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी याप्रसंगी बोलताना सांगितले.
पीपीईच्या माध्यमातून कृषि पंप आणि एलईडी बल्बची किंमत परिशोधित करण्याची संकल्पना स्वीकारणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले आहे, असे ऊर्जा, वीजमंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
या संकल्पनेमुळे २५ वर्षांच्या कालावधीत राज्याच्या २५७४ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकर्‍यांना दिवसा वीज, ऊर्जा, कार्यक्षम कृषी पंप संच उपलब्ध होणार आहेत. वीज वापराचे प्रमाण कमी होण्याबरोबरच कृषी आणि ग्रामीण फीडर जाळ्यांशी निगडित वितरण व पुरवठ्यातील नुकसान कमी करणे शक्य होणार आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
