तीन खासगी विद्यापीठांनी गोव्यात आपली विद्यापीठे सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारशी संपर्क साधला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
गोवा खासगी विद्यापीठ कायदा २०२० खाली गोवा राज्य हे ‘शैक्षणिक हब’ म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा विचार असून, ज्या विद्यापीठांनी राज्यात विद्यापीठ उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज केलेला आहे, त्या विद्यापीठांचे आपण स्वागत करीत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्याचा सर्वांगीण विकास करणे हा दृष्टिकोन सरकारने ठेवला असून, त्याचसाठी सरकारने गोवा खासगी विद्यापीठ कायदा २०२० संमत केला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गोवा खासगी विद्यापीठ विधेयक २०२० फेब्रुवारीमध्ये राज्य विधानसभेत संमत करण्यात आले होते, तर मार्चमध्ये राज्यपालांच्या संमतीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यानुसार राज्यात विद्यापीठ उभारण्यासाठी संबंधित संस्थेला किमान ५ कोटी रुपये कायमस्वरूपी एन्डोमेंट फंड तयार करावा लागेल. तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन, इमारती व पायाभूत सुविधांची व्यवस्था करावी लागेल.
