गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपीबी) येत्या दोन महिन्यांपासून राज्यात कारखाने उभारण्यासाठी बांधकाम परवाने देण्यास सुरुवात करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
आयपीबीला कारखान्याला बांधकाम परवाना देण्याचा अधिकार देण्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याची सूचना करण्यात आली असून या दुरुस्तीबाबतचे अध्यादेश जारी केले जाणार आहेत. आयपीबीच्या बैठकीत प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी प्रकल्पांना मान्यता देताना येणार्‍या अडीअडचणी लक्षात आल्या आहेत. त्या अडी अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना केली. उद्योजकांनी आपल्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव आयपीबीकडे सादर केल्यानंतर सल्लागारांकडून सदर प्रकल्पाचा पडताळणी करून घेतली जाणार आहे. आयपीबीने प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर आयपीबी नगरनियोजन, गोवा प्रदूषण मंडळ व सर्व खात्यांकडून आवश्यक परवाने घेऊन उद्योजकाला बांधकाम परवाना पंधरा दिवस ते एक महिन्यात देणार आहे. प्रदूषणकारी उद्योगांना मान्यता दिली जाणार नाही. पंचायतीचे शुल्क वसूल करून त्यांना दिले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. सेझ उद्योजकांकडून परत घेण्यात आलेल्या जागेच्या लिलावाबाबत आयडीसी निर्णय घेणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
