>> मंत्री नीलेश काब्राल : गोवा सरकारचे कर्ज भांडवली खर्चासाठी
राज्यात आर्थिक आणीबाणीसारखी कोणतीही स्थिती नसून गोवा सरकार जे कर्ज घेत आहे ते भांडवली खर्चासाठी घेत असल्याचे वीजमंत्री तथा भाजपचे प्रवक्ते नीलेश काब्राल यांनी काल येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
भाजप सरकारने राज्याला कर्जाच्या खाईत टाकले असून सध्या राज्यात आर्थिक आणीबाणीसारखी स्थिती असल्याचा दावा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना काब्राल यांनी वरील स्पष्टीकरण केले.
२००४ ते २०११ या काळात राज्यातील खाण उद्योग तेजीत होता व तेव्हा सरकारला खाणीवरील महसूल मोठ्या प्रमाणात मिळत होता. पण असे असतानाही त्याकाळी सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने दरवर्षी ८०० कोटींपासून ६०० कोटी रु. एवढे कर्ज घेतले होते. मागच्या सरकारने घेतलेल्या कर्जापैकी २०८८ कोटी रु. एवढे कर्ज आम्ही फेडले आहे. आता १९९२ कोटी रु. एवढे कर्ज शिल्लक राहिले असल्याचे काब्राल यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ते कर्ज फेडण्याची आमची क्षमता आहे, असे ते म्हणाले.
चुकीच्या निवेदनाचा निषेध
२०१९-२० आर्थिक वर्षी सरकारचे प्रस्तावित कर्ज हे २५२८ कोटी रु. एवढे असून ते राज्याच्या १९५४८.६९ कोटी रु. अर्थसंकल्पाच्या १२.९ टक्के एवढे असल्याचे काब्राल म्हणाले. राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी विरोधक चुकीचे निवेदन करीत असून आपण त्याचा निषेध करीत असल्याचे ते म्हणाले. चालू वर्षाच्या २५२८ कोटी रु.च्या प्रस्तावित कर्जापैकी १ हजार कोटी रु. एवढे कर्ज सरकारने यापूर्वीच घेतले असल्याचे ते म्हणाले.
चोडणकरांचा दावा खरा नाही
गोवा सरकारच्या डोक्यावर सध्या एकूण २० हजार कोटी रु. एवढे कर्ज आहे, असा जो दावा गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे तो खरा नसून प्रत्यक्षात या कर्जाची रक्कम १५८३२ कोटी रु. एवढी असल्याचे ते म्हणाले. सरकारचे आपल्या कर्जावर नियंत्रण असल्याचे काब्राल यांनी सांगितले.
सरकार कर्ज घेत असते ते रस्ते बांधण्यासाठी, पूल बांधण्यासाठी, अन्य साधनसुविधा उभारण्यासाठी. भांडवली खर्चासाठी प्रत्येक सरकारला कर्ज हे घ्यावेच लागते, असे काब्राल म्हणाले.
सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील खर्चावर टीका केली जाते असे सांगून हा खर्चही वाया जात नसतो, असे काब्राल म्हणाले. अर्थशास्त्रासाठीचा यंदाचा नोबेल पुरस्कार प्राप्त झालेले अर्थ तज्ज्ञ अभिषेक बॅनर्जी यांनी सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील खर्च म्हणजे सामाजिक भांडवल असे म्हटले असल्याचे ते म्हणाले.
पणजी मनपाच्या अर्थसंकल्पातील
१ कोटी वळवण्याची सूचना
चालू अर्थसंकल्पात पणजी महापालिकेसाठी ५ ते ६ कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आलेली असून त्यापैकी १ कोटी रु. एवढा निधी ते वीज खात्याला वीज बिलांपोटी पाच कोटी रु. देणे आहे. त्यासाठीचा हप्ता म्हणून वीज खात्याकडे वळवण्यात यावेत, अशी सूचना आपण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना केली असल्याचे वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल सांगितले.
