- ल. त्र्यं. जोशी
या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर आता २८८ जागांसाठी तीन हजारांवर उमेदवार मैदानात उरले असले तरी ही निवडणूक मुख्यत: भाजपा-सेनेच्या नेतृत्वाखालील महायुती व कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतदानाला आता जेमतेम काही दिवस उरले असताना व प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना या निवडणुकीतील दोन प्रतिस्पर्धी महायुती व महाआघाडी यांच्या रणनीतीचा विचार केला तर प्रचारामध्ये तरी महायुतीने महाआघाडीवर निर्णायक मात केली आहे असे मला वाटते. या महायुतीचे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे असले तरी त्यात रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले, रासपचे अध्यक्ष महादेवराव जानकर, शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत व शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांच्या समंजसपणाचाही मोलाचा वाटा आहे हे विसरून चालणार नाही. या उलट कॉंग्रेस राष्ट्रवादी यांची महाआघाडी झाल्याची घोषणा जरी झाली असली तरी त्यात इतका अंतर्विरोध आहे की, त्याची किंमत चुकविता चुकविताच महाआघाडीची दमछाक झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीच्या बळावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर व मनसेचे राज ठाकरे आपला करिष्मा दाखविण्याची शक्यता होती, पण ते दोघेही कागदी वाघच निघाल्याचे उमेदवारांची अंतिम यादी पाहिली असता लक्षात येते.
या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर आता २८८ जागांसाठी तीन हजारांवर उमेदवार मैदानात उरले असले तरी ही निवडणूक मुख्यत: भाजपा-सेनेच्या नेतृत्वाखालील महायुती व कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी व राज ठाकरेंची मनसे यांनी उमेदवार उभे केले आहेत, पण त्यात नाव घेण्यासारखा एकही उमेदवार नसल्याचे एकंदर चित्र आहे. स्वत: प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभा निवडणुकीत लढण्याची हिंमत तरी दाखविली, पण राज ठाकरे दोन्ही निवडणुकीतील उमेदवारीपासून कोसो किलोमीटर दूरच आहेत. मायावतींची बसपा काही जागा लढवीत असली तरी तिचाही उल्लेख करण्यासारखा एकही उमेदवार मैदानात नाही. त्यामुळे ही निवडणूक सर्वार्थांने महायुती व महाआघडी यांच्यात थेट होत आहे हे निश्चित.
रणनीतीचा विचार केला तर महायुतीलाच जास्त गुण द्यावे लागतात, कारण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गेली पाच वर्षे सत्तेत राहूनही आपल्याच सरकारच्या तोंडात फेस आणणार्‍या शिवसेनेने या वेळच्या जागावाटपात आणि उमेदवार निश्चितीत एवढी समंजस भूमिका घेतली की, त्यामुळे हितसंबंधी विरोधकांना उध्दव ठाकरे यांच्यावर शरसंधान करण्याची संधी मिळाली. पण देवेंद्र फडणवीस व उध्दव ठाकरे अक्षरश: ‘फेविकॉलच्या मजबूत जोड’सारखे परस्परांना घट्ट चिकटून राहिले. त्यामुळेच इतर मित्र पक्षांनाही समंजस भूमिका घेणे भाग पडले. पण ही रणनीती आताच तयार झालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली तिची मुहूर्तमेढ झाली होती. विधानसभा निवडणुकीचे जागावाटपही तेव्हाच ठरले होते व ते शहा, फडणवीस व उध्दव या तिघांनाच ठाऊक होते. जागावाटप व तिकिटवाटप करताना दोन्ही पक्षांत बरीच काटाकाटी झाली असली तरी हे तिघे पक्के असल्याने तिचा कोणताही विपरीत परिणाम महायुतीवर झालेला दिसत नाही.
या रणनीतीचे सर्वांत महत्वाचे वैशिष्ट्‌य म्हणजे देवेंद्र व उध्दव यांनी प्रारंभीच ‘ऍग्री टू डिफर’ हे लोकशाही तत्व घट्ट पकडून ठेवले. त्यामुळे युती होणार की नाही, कुणाला किती जागा दिल्या जातील, मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोणाचा व कोण असेल यासारख्या प्रश्नांवर माध्यमांनी भरपूर काथ्याकूट केला. दोन्ही पक्षांना उचकविण्याचा प्रयत्नही करुन पाहिला, पण हे दोघे मात्र त्या सर्वांची गालातल्या गालात हसून मजा तेवढी घेत होते. त्यासाठी त्यांनी महायुतीची घोषणा एखाद्या पत्रकार परिषदेत न करता एका पत्रकाद्वारे तेवढी केली. त्यामुळे पत्रकारांना उलटसुलट प्रश्न विचारण्याची संधीच मिळाली नाही. माध्यमांनी जागावाटपाचे अनेक फॉर्म्युले प्रसवण्याचा प्रयत्न जरुर केला, मोठा भाऊ कोण, लहान भाऊ कोण असे भावनात्मक प्रश्नही उपस्थित केले. मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीवरुन शिवसेनेला प्रक्षुब्ध करण्याचे कमी प्रयत्न झाले असेही नाही, पण देवेंद्र आणि उध्दव त्या सर्वांना पुरुन उरले. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी फक्त देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीतील कोणता पक्ष, कोणत्या चिन्हावर निवडणूक लढविणार एवढेच जाहीर केले. त्याबद्दल रामदास आठवले, महादेव जानकर यांनी भलेही नाराजी व्यक्त केली असेल, पण महायुती सोडण्याचा विचारही त्यांच्या मनात आला नाही.
महायुतीच्या निर्मितीत मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार व नारायण राणे यांचे भवितव्य हे दोन मुद्दे अतिशय संवेदनशील होते. शिवसेनेने तर गतवर्षीच्या दसरा मेळाव्यातच ‘महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच’ अशी घोषणा केलेली होती. सेनेला तिच्यापासून मागे हटणे कठीण होते. उध्दव ठाकरे यांचे सुपुत्र व युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक लढण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर तर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला पण ‘शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या मुद्द्यावर मी अजूनही ठाम आहे, पण ते कुणाशी तडजोड म्हणून नाही. मी तसा शब्द माझ्या वडिलांना, बाळासाहेब ठाकरे, यांना दिला आहे व तो कुणीही न मागता, माझ्या निर्धारानुसार दिला आहे’ असे स्पष्ट करून उध्दव यांनी एकाच वेळी मुत्सद्देगिरीचा व प्रांजळपणाचा प्रत्यय आणून दिला आहे. त्याही पुढे जाऊन ते जेव्हा ‘आदित्यला आधी शिकू द्या, विधिमंडळ कामकाजाचा अनुभव घेऊ द्या’ असे नमूद करुन आदित्य ठाकरे कदाचित मंत्रिपदही स्वीकारणार नाहीत असा संकेत दिला आहे.
याउलट भाजपाची स्थिती होती, कारण स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनात ‘मी येणार आहे’ अशी काव्यमय घोषणा करुन आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा निर्वाळा दिला होता आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी मुंबईतील मेळाव्यात तर ‘पुढचे मुख्यमंत्री देवेंद्रच’ अशी घोषणा करून त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे आदित्यच्या उमेदवारीनंतर या प्रश्नावर भाजपाची भूमिका काय असेल याची माध्यमांना उत्सुकता होती. ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्रदेश भाजपाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना गाठले. ते काही तरी मसाला पुरवतील अशी माध्यमांना आशा होती, पण ‘ज्याअर्थी ते निवडणुकीत उतरले आहेत त्याअर्थी त्यांना (म्हणजे शिवसेनेला) आपला मुख्यमंत्री असावा असे वाटणे स्वाभाविक आहे. तसे म्हणण्यात गैर काहीच नाही’ असे शांतपणे उत्तर देऊन पाटील यांनी पत्रकारांची जणू निराशाच केली.
तशीच अवस्था नारायण राणे यांचे सुपुत्र नितेश राणे यांच्या कणकवलीतील भाजपा उमेदवारीवरुन निर्माण झाली, कारण त्या जागेवरील आपला उमेदवार शिवसेनेने मागे घेतलेला नाही. आता तेथे तर भाजपा आणि सेना यांच्या उमेदवारांतच लढत होऊ घातली आहे. पण स्वत: नितेश राणे यांनीही ही स्थिती अतिशय खिलाडूपणे स्वीकारलेली दिसते. त्यामुळे कणकवलीत काहीही झाले तरी त्याचा महायुतीवर वा नारायण राणे यांच्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही याची पुरेपूर काळजी देवेंद्र आणि उध्दव यांनी घेतलेली दिसते. म्हणूनच रणनीतीमध्ये त्या दोघांनी निर्णायक बाजी मारली या निष्कर्षाप्रत यावे लागते. महायुतीसाठी आणखी एक अनुकूल स्थिती आहे व ती म्हणजे बहुतेक मतदारसंघात बंडखोरी मोडून काढण्यात तिच्या नेत्यांना चांगले यश मिळाले आहे. याच्या उलट महाआघाडीत गटबाजी उफाळून आली आहे. किंबहुना कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला गटबाजीचा कर्करोग झाला आहे असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरु नये.
याच्या अगदी उलट परिस्थिती महाआघाडीत आहे. त्यांची महाआघाडी फक्त परस्परांविरुध्द उमेदवार उभे न करण्यापुरतीच मर्यादित आहे, अन्यथा ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते सुशीलकुमार शिंदे यांना आतापासूनच राष्ट्रवादीच्या कॉंग्रेसमधील विलीनीकरणाचे डोहाळे लागले नसते. बिचार्‍या राष्ट्रवादीचे अर्धे सैन्य तर आधीच भाजपा व शिवसेनेत गेले आहे. शिवाय शरद पवार हा त्यांचा प्रचाराचा एकखांबी तंबू तेवढा शिल्लक आहे. पण तो एका दिवशी पाच पाच सभा घेण्याइतका मजबूतही नाही. परवाच प्रचाराच्या पहिल्या दिवशी त्यांना जेमतेम दोन सभा करता आल्या. त्याच्या अगदी उलट मुख्यमंत्र्यांनी पाच तर उध्दव ठाकरे यांनी चार सभा केल्या. या शिवाय मोदींच्या ९ आणि अमित शहा यांच्या १८ सभा व्हायच्याच आहेत. केवळ सभांनी निवडणूक जिंकता येत नाही हे खरेच. पण भाजपाने त्यावर बुथप्रणालीचा आणि शिवसेनेने दमदार शिवर्सनिकांचा पर्याय आधीच सज्ज ठेवला आहे. त्यामुळे रणनीती आणि प्रचार याबाबतीत ही निवडणूक एकतर्फीच ठरणार आहे याबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही. पण तरीही आपण ही निवडणूक जिंकल्यातच जमा आहे या भ्रमात महायुतीला राहता येणार नाही, कारण प्रत्येक निवडणूक ही वेगळीच असते. लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला दोनशेवर विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती म्हणून आताही ती मिळेल असे मानणे चूक ठरेल, कारण दोन निवडणुकीत प्रचंड फरक आहे. एक तर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी लोकांच्या मनात असलेला कॉंग्रेससंबंधीचा राग आज बर्‍याच प्रमाणात ओसरला आहे. शिवाय त्या निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीत बहुरंगी लढती नाहीत. इथे जवळपास सर्वच मतदारसंघांत थेट लढतीच आहेत. विरोधी मतांचे विभाजन करू शकणारे पक्ष वा उमेदवारही मैदानात नाहीत. त्यामुळे महायुतीला गाफील न राहता सर्व शकती पणाला लावूनच निवडणूक लढावी लागणार आहे.
