येत्या १९ मे रोजी होणार असलेल्या पणजी विधानसभा पोटनिवडणुकीत रंग भरू लागले आहेत. भाजप, कॉंग्रेस, आप आणि गोवा सुरक्षा मंच अशी ही मुख्यत्वे चौरंगी लढत आहे. दोघे अपक्षही रिंगणात आहेत. सत्ताधारी भाजपसाठी ही अत्यंत प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे, कारण दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर ही निवडणूक होते आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष ह्या पोटनिवडणुकीवर आहे. पर्रीकरांचा मतदारसंघ भाजपाने गमावला तर ते नामुष्कीजनक ठरणार आहे. म्हणूनच पर्रीकरांचे सुपुत्र उत्पल यांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला. पोटनिवडणुकीशी तो थेट संबंध निर्माण होणे पक्षाने टाळले. सिद्धार्थ यांनी मतदारसंघात सर्व बुथांपर्यंत संपर्कयंत्रणा निर्माण केलेली होती आणि उत्पल यांना नव्याने ती सुरू करायला वेळ मिळाला नसता म्हणून त्यांना उमेदवारी दिली नाही असे जरी भाजप सांगत असला, तरी खरे तर उत्पल यांना पणजीची उमेदवारी दिली गेली असती, तर त्यांना निवडून देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी पक्षाची ठरली असती. उत्पल हे निवडणुकीच्या राजकारणातच नव्हे, तर पक्षातही नवे आहेत आणि त्यांना रिंगणात उतरवल्याने घराणेशाहीचा मुद्दा उपस्थित करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली होती. मात्र, आता सिद्धार्थ रिंगणात असल्याने स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प व त्यावरील खर्च हा टीकेचा विषय ठरेल. कॉंग्रेसच्या तिकिटावर बाबूश मोन्सेर्रात ह्या पोटनिवडणुकीत उतरणार आहेत आणि भरीस भर म्हणून पर्रीकरांचे एकेकाळचे राजकीय गुरू सुभाष वेलिंगकर हेही रणांगणात उतरले आहेत हे जेव्हा स्पष्ट झाले, तेव्हाच उत्पल यांचा पत्ता काटला जाणार हे दिसू लागले होते. ही लढत किती हाय वोल्टेज ठरणार आहे हेही तेव्हाच स्पष्ट झाले. त्यामुळे सिद्धार्थ कुंकळकर यांच्यासारख्या दोनवेळा ह्या मतदारसंघातून जिंकून येण्याचा अनुभव असलेल्या प्रत्यक्ष मैदानावरील कार्यकर्त्याला पणजीच्या रणमैदानात उतरवण्यात आले. बाकीच्या पोटनिवडणुका आटोपल्या असल्याने केवळ पणजीवर लक्ष केंद्रित करणे आता भाजपला शक्य आहे. स्वतः मुख्यमंत्री त्यासाठी जातीने पणजीत तळ ठोकून राहणार आहेत. त्यांच्यासाठीही ही पोटनिवडणूक म्हणजे मोठी जबाबदारी आहे. त्यांच्या सरकारचे स्थैर्यही अर्थातच चारही पोटनिवडणुकांवर अवलंबून आहे. बाबुश मोन्सेर्रात हे जेव्हा सांताक्रुझमधून पराभूत झाले, तेव्हापासूनच त्यांनी पुन्हा विधानसभेवर येण्याचा चंग बांधला होता. पत्नी जेनिफर यांना राजीनामा द्यायला लावून ते ताळगावातून निवडणुकीला उभे राहतील असा अंदाजही काहींनी त्यावेळी व्यक्त केला होता. बाबूश यांनी पणजीवर केव्हापासूनच नजर लावून ठेवली होती. त्यानुसार त्यांनी कामही सुरू केले होते. पक्षाबिक्षाची फिकीर न करता स्वबळावर पणजी जिंकण्याचा आत्मविश्वास असल्याने उमेदवारी कोण देणार ही चिंता त्यांना नव्हती. सुरवातीला त्यांनी पणजी पालिकेवर लक्ष केंद्रित केले. आपला महापौर निवडून आणला. भाजपाने त्या निवडणुकीत आपला उमेदवारच का उभा केला नव्हता असा प्रश्न आज सुभाष वेलिंगकर विचारत आहेत आणि पणजीकरांनाही तो प्रश्न पडला आहे. आपली पणजीतील स्वतःची निश्‍चित मते आणि कॉंग्रेसची पारंपरिक मते यांचा मिलाफ आपल्याला विजयाप्रत घेऊन जाईल असे बाबूश यांना वाटते. शिवाय भाजपाचा वारू रोखण्यास सुभाष वेलिंगकर रिंगणात असल्याने त्याचाही फायदा मिळेल अशी अपेक्षा ते बाळगून आहेत. मात्र, बाबूश आणि भाजपा यांच्यातील आजवरचे साटेलोटे हेच वेलिंगकरांच्या आक्रमक प्रचाराचे सूत्र दिसते आहे. आपला लढा भाजपाशी नाही, तर बाबूश नावाच्या प्रवृत्तीशी आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या उमेदवारीमुळे मतविभाजन होऊन बाबूश यांनाच मदत होऊ शकते. भाजपच्या सिद्धार्थ कुंकळकरांपुढे त्यामुळे दुहेरी आव्हान आहे. पहिले आव्हान आहे ती आपली पक्षाची पारंपरिक मते वेलिंगकरांकडे वळू न देता स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्याचे आणि दुसरे केंद्रातील मोदींचे यावेळचे आक्रमक हिंदुत्व, साध्वी प्रज्ञासिंग यांना दिलेली उमेदवारी वगैरेंचा परिणाम पणजीवासीय ख्रिस्ती अल्पसंख्यक मतांवर होऊ न देता बाबूश यांच्या मतांमध्ये खिंडार पाडण्याचे. सबका साथ, सबका विकास म्हणणारे मोदी निवडणूक जवळ येताच आक्रमक हिंदुत्वाकडे वळल्याने चर्चसंस्था अस्वस्थ आहे. गोव्यातील भाजप सरकारने – विशेषतः दिवंगत पर्रीकरांनी अल्पसंख्यक आमदारांनिशी ख्रिस्ती जनतेला जवळ आणण्याचा जो प्रामाणिक प्रयत्न केला होता, प्रमोद मुतालिक यांच्या गोवा प्रवेशावर बंदीसारख्या निर्णयातून किंवा बीफच्या वादाचे लोण गोव्यापर्यंत येऊ न देण्याची खबरदारी घेण्यातून ख्रिस्ती अल्पसंख्यक समुदायामध्ये जो विश्वास निर्माण केला होता, तो आज उरला आहे का हे गोव्यातील या निवडणुकांतून दिसणार आहे. त्यामुळे विजय – पराजयाच्या दृष्टीने नव्हे, तर भाजपाच्या गोव्यातील एकूण वाटचालीची दिशाही या निवडणुकांतून पारखली जाणार आहे!
