>> मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची माहिती
राज्यात येत्या २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी प्राथमिक स्तरापासून सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंबंधीच्या एका संयुक्त बैठकीनंतर बोलताना ही माहिती दिली. या बैठकीला नवीन शैक्षणिक धोरण राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माध्यमिक स्तरावरील अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार सुभाष शिरोडकर व इतरांची उपस्थिती होती.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ९० टक्के विद्यालयात आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध आहेत. केवळ १० टक्के विद्यालयात आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारकडून पुढाकार घेतला जाणार आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक आगामी पंधरा दिवसात विद्यालयांना पाठविले जाणार आहे. असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील सरकारी विद्यालये आणि राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची सुरुवात ३ ते ५ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी फाउंडेशन कोर्सपासून सुरुवात केली जाणार आहे. विद्यालयातील केजी -१, केजी -२ चे रूपांतर फाउंडेशन -१, फाउंडेशन -२ मध्ये केले जाणार आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास इच्छुक राज्यातील विद्यालयांना इच्छा प्रस्ताव, साधनसुविधा आणि मनुष्यबळाबाबतची सविस्तर माहिती सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तालुका पातळीवर फेरआढावा बैठक घेतली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
