गोव्याला आशिया खंडातील पहिल्या २५ स्टार्टअप डेस्टिनेशन्सपैकी एक बनवण्याचा आणि वर्षाला राज्यात शंभर नवे स्टार्टअप सुरू करण्याचा संकल्प सोडणारे सरकारचे ‘स्टार्टअप धोरण’ अखेर जाहीर झाले आहे. यापूर्वी भाजप सरकारच्याच माहिती तंत्रज्ञान गुंतवणूक धोरण – २०१५ ते २०२० चा ‘स्टार्टअप’ हाही एक भाग होता. मात्र, मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिलेल्या नव्या स्वतंत्र धोरणामुळे ‘स्टार्टअपस्’ ना म्हणजे होतकरू तरुणांच्या माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित उभरत्या उद्योगांना नवे पाठबळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘शक्यता’ म्हणण्याचे कारण म्हणजे अशी धोरणे कागदावर गोजिरी दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांची जर तितक्याच कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी झाली नाही तर अशा भव्य दिव्य स्वप्नांचे काय होते, याचा पुरेपूर अनुभव गोव्याने आजवर घेतलेला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासंदर्भातील उदंड घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान गुंतवणूक धोरण जाहीर झाले तेव्हा त्याची जी प्रमुख उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आली होती, त्यात जागतिक दर्जाच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक साधनसुविधा गोव्यात निर्माण करणे, किमान दहा आघाडीच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि पाच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिझाईन व उत्पादन कंपन्यांना गोव्याकडे आकृष्ट करणे, त्याद्वारे पंधरा हजार रोजगार निर्मिणे आदींचा समावेश होता. या आघाड्यांवर गोवा कुठवर पोहोचला आहे ते सर्वांसमोर आहेच. स्टार्टअपस्‌ना प्रोत्साहन हाही त्या धोरणाचा एक भाग होता. केंद्र सरकारनेही युवकांचा कौशल्य विकास, स्टार्टअपस् यांना प्रोत्साहनाची घोषणा केलेली होती. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या खातेपालटात राजीवप्रताप रुडी यांना कौशल्य विकासासंदर्भात चमकदार कामगिरी करू न शकल्याने घरचा रस्ता दाखवावा लागला आहे. हा देश युवकांचा देश आहे. ३२ वर्षांखालील तरुणाईचे देशातील प्रमाण तब्बल ७२ टक्के आहे. स्वतःच्या कर्तृत्वावर काही तरी करून दाखवू पाहणार्‍या होतकरू तरुणांची येथे कमी नाही. परंतु नुसत्या कल्पनांची भरारी घेऊन चालणार नाही. त्यांना सरकारकडून प्रोत्साहनपर सवलती जरी मिळाल्या, तरी प्रत्यक्ष या तरुणांच्या उत्तुंग कल्पना कितपत व्यवहार्य आहेत हेही महत्त्वाचे ठरत असते. काही मोजक्याच स्टार्टअपस्‌ना व्हेंचर कॅपिटल फंडस्‌चे पाठबळ मिळते वा काहींना बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या पंंखांखाली घेतात आणि त्या तरुणांची स्वप्ने साकारतात, परंतु मोठ्या जोमाने सुरू झालेली स्टार्टअपस् अवघ्या काही काळातच शेवटचे आचके देऊ लागल्याची असंख्य उदाहरणे अवतीभोवती आहेत. राज्य सरकारने या स्टार्टअप्ससाठी इनक्युबेशन सेंटर्स उभारून पाच वर्षे बिनभाड्याची जागा उपलब्ध करण्यापासून मोफत इंटरनेट आणि दोन लाखांच्या निधीपर्यंतच्या सवलती देऊ केलेल्या असल्या, तरी या सवलतींमधून खरोखरच काही निष्पन्न होणार असेल तरच या खिरापतीला अर्थ राहील. अन्यथा सरकारकडून आर्थिक लाभ उकळण्याचे हे सोपे साधन होऊन बसेल. या धोरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यात अशा प्रकारच्या स्टार्टअपस्‌ना पूरक असे शैक्षणिक वातावरण राज्यात निर्माण करण्याची बात करण्यात आलेली आहे. हे खरोखरच आवश्यक आहे. आज आपल्या पारंपरिक शिक्षणाची आणि जगात येणार्‍या नवनव्या तंत्रज्ञानाची नाळ तुटलेली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंडळांचे अभ्यासक्रम आणि राज्याचा अभ्यासक्रम यामध्येही मोठी तफावत दिसते आहे आणि ‘नीट’ सारख्या परीक्षांना सामोर्‍या जाणार्‍या मुलांना महागड्या कोचिंग क्लासेसची मदत घेण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. यांची गरज का निर्माण झाली? कारण गोवा बोर्डाचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाण्यास मुलांना सक्षम बनवीत नाही. त्यामुळे खालपासून वरपर्यंत या अभ्यासक्रमाचे पुनर्मूल्यांकन होणे जरूरी आहे. नवनव्या विद्याशाखांशी त्याची सांगड घालावी लागेल. त्यातूनच अशा स्टार्टअपस्‌च्या भव्य दिव्य कल्पना घेऊन गोरगरिबांची मुले उभी राहतील. त्यांना प्रारंभिक पाठबळ सरकारकडून मिळाले तर ती आपली स्वप्ने साकारू शकतील. परंतु त्यासाठी गरज असेल ती सर्व पातळ्यांवरील पूरक वातावरणाची. नुसत्या सवलतींची नव्हे. नुसत्या सवलती मिळाल्या, जागा मिळाली म्हणजे स्टार्टअप भरारी घेणार नाहीत. त्यासाठी भोवतालच्या परिस्थितीचा चोख अभ्यास लागेल. त्यासंदर्भात योग्य मार्गदर्शन लाभेल. स्टार्टअपस्‌ना प्रोत्साहन देताना मुळात त्यामागच्या त्यांच्या संकल्पना कितपत व्यवहार्य आहेत आणि त्या पाच वर्षांत आपल्या पायावर उभ्या राहू शकतील का, स्पर्धेमध्ये तग धरू शकतील का, हेही काटेकोरपणे तपासले गेले पाहिजे. केवळ किती स्टार्टअप सुरू झाले ही संख्या महत्त्वाची नाही. त्यापैकी किती टिकले हेच शेवटी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
