कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा पुढील वर्षीच्या संघटनात्मक निवडणुकांनंतर स्वीकारण्यास राहुल गांधी एकदाचे राजी झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या कॉंग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीमध्ये राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राहुल यांनी पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे असा आग्रह धरला आणि त्याला बैठकीत उपस्थित सदस्यांतून मोठा दुजोरा मिळाला तेव्हा राहुलनी त्या प्रस्तावाला धुडकावून लावले नाही. एकीकडे राहुल पुन्हा पक्षाध्यक्षपदी येण्यास राजी असल्याची ही बातमी असतानाच दुसरीकडे ह्याच बैठकीमध्ये सध्याच्या पक्षाच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आपण अजूनही पक्षाच्या फूल टाइम हँडस् ऑन अध्यक्ष असल्याचे सांगत आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना जोरदार फटकार दिल्याचेही दिसून आले. या घटनांचा अर्थ स्पष्ट आहे. कॉंग्रेस पक्षावरील आपली पकड अजूनही गांधी घराणे सोडू इच्छित नाही आणि पक्षातील जी-२३ गटाने भले कितीही पक्षात लोकशाही आणण्याचा आग्रह धरला असला तरीही तसा काही प्रयत्न झाला तर सीताराम केसरींची जी गत झाली तीच त्याची होईल असेच एकंदर चित्र दिसते आहे. गांधी घराण्यापासून कॉंग्रेसला दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न होणे म्हणजे आधीच बुडत चाललेल्या त्या पक्षामध्ये उभी फूट पाडणेच ठरेल हेही ह्या सार्‍यातून स्पष्ट होते आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर राहुल गांधींनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदावरून पायउतार होत जवळजवळ राजकीय संन्यास घेत असल्यागत विरक्त वर्तन केले तेव्हापासून कॉंग्रेसची पडझड चालली आहे. भले भले नेते पक्ष सोडून गेले. अगदी राहुल यांच्या जवळच्या मानल्या जाणा़र्‍या तरुण तुर्कांनीही पाठ फिरवली. दुसरीकडे, पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी एकत्र येत जवळजवळ पक्षनेतृत्वाविरुद्ध कधी नव्हे ते बंडही पुकारले. हा जी २३ गट अजूनही प्रसारमाध्यमांमधून पक्षनेतृत्वाला दुखर्‍या जागी बोचकारत राहिला आहे. सोनियांनी पक्षाध्यक्षपदी आपण अजूनही कायम आहोत हे ठणकावून सांगण्यामागे ह्या बंडखोरांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचाच हेतू आहे.
पक्षाला नवसंजीवनी देण्यासाठी – एकजूट, स्वतःवरील नियंत्रण, शिस्त आणि पक्षहितास प्राधान्य ह्या गोष्टी आवश्यक असल्याचे सोनिया म्हणाल्या आहेत. ह्या गोष्टी जरूरी आहेत ह्यात वादच नाही. परंतु मुळात पक्ष ज्यांच्याकडे मोठ्या आशेने आणि अपेक्षेने पाहतो आहे त्या राहुलपाशी ह्या गोष्टी आहेत का हे आधी तपासले गेले पाहिजे. प्रत्येक पराभवानंतर राहुलचे स्वतःवरील नियंत्रण कसे डळमळते, पक्षाला त्यांची गरज असताना अचानक विदेशात सुट्टी घालवण्यास ते कसे एकाएकी निघून जातात हे देशाने अऩेकदा पाहिले आहे. ज्या प्रकारे राहुल आणि कंपूकडून अलीकडे निर्णय घेतले जात आहेत ते पक्षहिताचे वाटत नाहीत. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंगांना नवज्योतसिंग सिद्धूच्या सांगण्यावरून हटवणे, कन्हैय्याकुमारसारख्या डाव्या नेत्याला पक्षात प्रवेश देणे, अशा निर्णयांमधून राहुल गांधींची दिशाहीनताच आणि संभ्रमच अधोरेखित होतो. भले आज ते पक्षाध्यक्षपदी पुन्हा येण्यास राजी झाले असले तरी येणार्‍या विविध राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागताच त्यांना पुन्हा विरक्तीचा झटका येणार नाही ना हे साक्षात् सोनियाही सांगू शकणार नाहीत.
आज पक्षाध्यक्षपदी असल्याचे ठासून सांगणार्‍या सोनियांपुढेही आव्हानांची मालिकाच उभी आहे. पहिले आव्हान त्यांच्यापुढे आहे ते पक्ष एकसंध ठेवण्याचे. जी २३ गटातील बंडखोरांना विविध जबाबदार्‍या आणि पदे देऊन त्यांनी त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु अजूनही ते नेते समाधानी दिसत नाहीत. पक्षाला अद्याप पूर्णवेळ नेता नाही, मग हल्ली पक्षातील निर्णय कोण घेते असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता. त्यांचा रोख अर्थातच राहुल आणि कंपूकडे होता. राहुल पक्षाच्या कामकाजामध्ये आपली ढवळाढवळ करताना जरूर दिसतात, परंतु नेतृत्वाची धुरा घेत त्या निर्णयांची जबाबदारी स्वीकारण्यास मात्र तयार दिसत नाहीत. त्यांची ही धरसोड वृत्तीच पक्षाला रसातळाला नेण्यास कारणीभूत ठरली आहे. देशात अऩेक राज्यांमध्ये जनता भारतीय जनता पक्षाला पर्याय शोधताना दिसते, परंतु कॉंग्रेस ते स्थान मात्र गमावत चालली आहे. कुठे तृणमूल, कुठे आप, कुठे अन्य कोणी विरोधी पक्षाची ती जागा हस्तगत करण्यामागे लागले आहे. त्यांच्यासाठी ती आयती पोकळी कॉंग्रेसच्या निर्नायकी स्थितीनेच निर्माण केलेली आहे. खरे तर जनतेने भाजपाची सत्ता असलेली अनेक राज्ये कॉंग्रेसच्या हवाली केली होती. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक अगदी गोव्यापर्यंत भाजपला विटलेल्या जनतेने निवडणुकांतून कॉंग्रेसला कौल दिला होता. परंतु अवसानघातकी नेतृत्वानेच पक्षाची अपरिमित हानी केली. पुढील वर्षी होणा़र्‍या संघटनात्मक निवडणुका ही ह्या जुन्या जाणत्या पक्षासाठी पुनरुज्जीवनाची महत्त्वाची संधी आहे. ती साधली जाते की गमावली जाते त्यावर पक्षाच्या पुढील वाटचालीची दिशा ठरेल.
