राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी गोवा भेटीत कॉंग्रेसला अत्यंत सुस्पष्ट शब्दांत परखड कानपिचक्या दिल्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी युती करणार आहात की नाही हे येत्या पंधरा दिवसांत सांगा असे त्यांनी कॉंग्रेस पक्षाला सुनावले आहे. खरे पाहता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस गोव्यात येऊन दशक उलटून गेले तरी येथील त्याचे राजकीय अस्तित्व नाममात्र आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत चर्चिल आलेमाव कॉंग्रेसने उमेदवारी नाकारल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तिकिटावर लढले आणि जिंकून आले, परंतु त्यामध्ये पक्षापेक्षा त्यांच्या स्वबळाचाच वाटा अधिक होता. त्यामुळे अद्यापही राज्यात स्वतःचे स्थान निर्माण करू न शकलेल्या आणि केवळ निवडणुकीपुरते अस्तित्व दाखवणार्‍या राष्ट्रवादीसारख्या एखाद्या पक्षाच्या नेत्याने कॉंग्रेससारख्या राज्यातील आजवरच्या प्रमुख विरोधी पक्षाला अशा प्रकारे खडे बोल सुनावून जणू खडबडून जागे करणे धाडसाचेच म्हणावे लागेल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भले कॉंग्रेसचा समविचारी म्हणवीत असला तरी त्यांचे येथील एकमेव आमदार मात्र भाजपच्याच गोटात जाऊन बसलेले आहेत, त्यांनी सरकारचा पाठिंबा अद्याप काढला आहे की नाही हेच मुळात गुलदस्त्यात आहे.
कॉंग्रेस आणि सुस्तपणा हे अलीकडे समीकरणच होऊन गेलेले आहे. कोणताही निर्णय झटपट घेण्याऐवजी तो रखडत ठेवण्याची सवय कॉंग्रेस नेतृत्वाला गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जडलेली आहे. गेल्या वेळी जनतेने भरभरून मतदान करून सतरा जागा जिंकून दिल्या, तरी सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासही पुढे होण्यात ज्या प्रकारे कॉंग्रेस नेत्यांनी केवळ स्वतःचे घोडे पुढे दामटण्याच्या नादात जी चालढकल केली ती अक्षम्य होती. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या राजीनाम्यांवर निर्णय घेण्यासही ज्या प्रकारे वेळकाढूपणा केला गेला आणि अखेरीस तो नाकारला गेला, त्यातूनही कॉंग्रेसमधील हा निर्णय टोलवत आणि लटकत ठेवण्याचा दोष ठळकपणे नजरेस भरतो.
आपल्या पक्षाशी युती करण्यास कॉंग्रेसने अनुकूलता दर्शवलेली आहे असे गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी उघड करून आता महिना लोटत आला तरीही कॉंग्रेसने त्याबाबत हूं की चूं केलेले नाही. कॉंग्रेसच्या ह्या अशा पद्धतीच्या सुस्त कारभारामुळे अर्थातच ह्या पक्षाला सत्ताधारी भाजपाला सत्तेवरून पायउतार करायचे आहे की नाही ह्याबाबतच गंभीर शंका उपस्थित होते. कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांची भाजपाशी काही अंतर्गत सौदेबाजी तर नाही ना अशी शंका मग कोणी घेतली तर त्याची चूक म्हणता येणार नाही. युतीसंदर्भातील निर्णय चिदंबरम आणि गुंडुराव घेतील असे प्रदेशाध्यक्ष सांगत आहेत. प्रदेशाध्यक्षांच्या मताला या निर्णयप्रक्रियेत काहीच किंमत नाही काय? हे अजबच म्हणायला हवे.
प्रफुल्ल पटेल यांनी युतीसंदर्भात कॉंग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची जी मागणी केलेली आहे त्यात काहीही चुकीचे नाही. समविचारी पक्षांशी कॉंग्रेस हातमिळवणी करणार असेल तर अर्थात मग कोणाला किती जागा द्यायच्या, कोणत्या जागा सोडायच्या, सोडलेल्या जागांचा काय परिणाम पक्षावर होईल ह्या सगळ्या गोष्टींवर खलबते करावी लागतील आणि ती अत्यंत कटकटीची आणि दगदगीची प्रक्रिया असते. जागावाटपाचा तिढा सुटल्याशिवाय उमेदवार जाहीर करता येत नाहीत आणि उमेदवार जाहीर झाल्याशिवाय ते मतदारसंघात प्रचार कसा करणार? सत्ताधारी पक्षाला सत्तेवरून पायउतार करण्याचा जर कॉंग्रेसचा खरोखरीचा निर्धार असेल तर सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र घेण्यावाचून त्याच्यापुढे अन्य पर्याय नाही. केवळ स्वबळावर निवडणुकीत उतरणे म्हणजे मतविभाजनाचा फायदा भाजपला करून देणे ठरेल. आम आदमी पक्ष ह्या निवडणुकीत गोव्यात मोठ्या तयारीनिशी उतरलेला आहे, तो सर्व मतदारसंघांतून आपले उमेदवार उभे करू इच्छितो आणि त्यामुळे तो कोणत्याही पक्षाशी युती करणार नाही. त्यामुळे भाजपविरोधी मतांचे विभाजन करण्यासाठीच ‘आप’ गोव्यात अवतरला आहे का अशी दाट शंका येते आणि ती अनाठायी नाही. विरोधकांची मते विभागली गेली तर त्याचा फायदा अर्थातच भाजपाला होणार आहे, कारण भाजपाची मते ही बहुधा एकगठ्ठा असतात. विरोधी मते ही विभागली गेली तर त्याचा फायदा भाजपालाच मिळेल. त्यामुळेच भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्र येणे हे त्यांच्या सगळ्यांच्याच भल्याचे आहे. गोवा फॉरवर्डला हे कळले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही उमगले आहे, परंतु कॉंग्रेसला सगळे कळत असूनही अजूनही पक्षाच्या निर्णयाचा झुलता पूल स्थिरावायला काही तयार नाही. कॉंग्रेसला अजूनही स्वबळाची स्वप्ने पडत असावीत, परंतु विरोधक एकत्र आले तरच भाजपला आव्हान निर्माण होऊ शकते हे निर्विवाद आहे.
