म्हापसा अर्बन बँकेच्या व्यवस्थापनाने गुंतवणूकदारांच्या ठेवी सुरक्षित असल्याचा दावा एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे काल केला. दरम्यान, म्हापसा अर्बनच्या संचालक मंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांची भेट घेऊन आरबीआयने बँकेची मान्यता रद्द केल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्याची मागणी काल केली. म्हापसा अर्बनचे गोवा राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आरबीआयने एका आदेशाद्वारे म्हापसा अर्बनला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. आरबीआयने जुलै २०१५ पासून म्हापसा अर्बनवर निर्बंध लागू केले होते. या बँकेचे इतर बँकांत विलीनीकरण करण्याचे प्रयत्न फसले. लिक्विडेशनच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना ठेवी परत मिळू शकतात. बँकेत ३५४.९७ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तसेच अतिरिक्त २४५.८४ कोटी रुपये आहेत, अशी माहिती व्यवस्थापनाने पत्रकातून दिली आहे.
