>> गोव्याकडून सर्व प्रकारची तयारी पूर्ण, ऍडव्होकेट जनरलची माहिती
कळसा भांडुरा प्रकल्प पूर्ततेसाठी कर्नाटकाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ८ सप्टेंबर रोजी विशेष याचिकेवर तर दि. ९ सप्टेंबर रोजी अवमान याचिकेवर सुनावणी निश्चित केली आहे. गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल यांनी आम्ही पूर्ण तयारी केली असून म्हादईप्रश्नी सर्व प्रकारे गोव्याची बाजू मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर्नाटकचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिल्लीतील कर्नाटक भवनमध्ये नुकतीच एक विशेष आढावा बैठक घेऊन पुढील कृतीबाबत कायदा सल्लागार मोहन कटर्की, श्याम दिवाण व इतरांसोबत चर्चा केल्याचे वृत्त आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून ताबा घेताच बोम्मई यांनी तातडीने कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे उर्वरित काम तातडीने मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले होते. म्हादई जलतंटा लवादाने दि. १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिलेला निर्णय केंद्र सरकारने दि. २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अधिसूचित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड व अजय रास्टोगी यांनी म्हादई जलव्यवस्थापन समिती स्थापन करून काम सुरू करण्यापूर्वी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्याला मान्यता घ्यावी त्याशिवाय कळसाचे काम सुरू करू नये असे सांगितले होते. मात्र तरीही कर्नाटक निरावरी निगमने सर्व नियम धाब्यावर बसवत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी व कळसाचे पाणी मलप्रभेत वळवण्यासाठी सर्व प्रकारे काम सुरूच ठेवले आहे.
गेल्या वीस वर्षांत ह्या प्रकल्पाची ९४ कोटींवरून १६७७.३० कोटीपर्यंत किंमत वाढलेली आहे. कर्नाटक निरावरी निगमने सव्वापाच किलोमीटर कालव्याचे काम सुमारे २४४.८९ कोटी रुपये खर्चून पूर्ण केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या वरिष्ठ अभियंत्यांना कणकुंबी येथील कळसा कामाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
कर्नाटकने मात्र राष्ट्रीय जलप्राधिकरण बंगळुरूच्या विभागीय संचालकास कणकुंबी येथील पाहणी करण्यासाठी गुंतवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गोवा सरकारने यास तीव्र आक्षेप नोंदवत दि. १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी लेखी आक्षेप नोंदवला आहे.
