म्हादईप्रश्‍नी ‘ते’ पत्र केंद्राकडून स्थगित

0
148

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी काल नवी दिल्लीत वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी म्हादईप्रश्‍न चर्चा केली. या चर्चेनंतर जावडेकर यांनी कर्नाटक सरकारच्या कळसा व भंडुरा या पिण्यासाठीच्या पाणी प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवणारे जे पत्र दिले होते ते स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला व तसे पत्र कर्नाटक निरावरी, निगम लिमिटेड, कळसा – भंडुरा पाणी प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्यांना पाठवले. हे पत्र जरी स्थगित ठेवले असले तरी ते जवळ-जवळ मागे घेतल्यासारखेच आहे, असे मुख्यमंत्री दै. नवप्रभाशी बोलताना म्हणाले. प्रकाश जावडेकर यांनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केले आहे, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी मात्र, जावडेकर यांच्या ‘ते’ पत्र स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाविषयी असमाधान व्यक्त करून ‘ते’ बेकायदा पत्र मागे घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कामत यांनी काल केलेल्या आपल्या ट्विटमधून मुख्यमंत्री सावंत यांनी सदर पत्र मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करावी, असे म्हटले आहे. कर्नाटकात झालेल्या पोटनिवडणुकांसाठीच हा डाव खेळण्यात आला होता या संशयाला आता बळकटी मिळाली असल्याचे ते म्हणाले.

आम्ही लढाई जिंकलो, मात्र
पत्र मागे घेण्याची गरज ः विजय
वन व पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकच्या कळसा व भंडुरा पेय जल प्रकल्पाला दिलेले पत्र स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गोव्याचा विजय झालेला आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी दिली आहे.

दरम्यान, वन व पर्यावरण मंत्रालयाने काल कर्नाटक तिरावरी, निगम लिमिटेड, कळसा-भंडुरा पेय जल प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्यांना लिलिहेल्या पत्रात म्हादई जलतंट्यासंबंधीचे प्रकरण म्हादई जल तंटा लवादासमोर आहे. लवादाने जो निर्णय दिलेला आहे. त्यासंबंधी कर्नाटक व गोव्याने स्पष्टीकरण मागितलेले आहे.

तसेच त्यासंबंधी महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. तसेच गोव्याने दाखल केलेल्या स्पेशल लिव्ह पेटिशनवर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावलेली आहे, असे नमूद करून या सर्व पार्श्‍वभूमीवर वन व पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेले पत्र स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाने वरील मुख्य अभियंत्यांना काल १८ डिसेंबर रोजी पाठवलेल्या पत्रातून नमूद केले आहे.
या पत्राच्या प्रती गोवा सरकारच्या पाणीपुरवठा खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांना तसेच पर्यावरण खात्याचे संचालक व संयुक्त सचिवांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.