म्हादईप्रश्‍नी गोवा फॉरवर्डच्या याचिकेने सरकारला समस्या

0
111

>> मुख्यमंत्र्यांचा दावा

गोवा फॉरवर्डने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर (एनजीटी) खास याचिका दाखल म्हादई प्रकरणात आम्हांला त्रासात टाकले आहे. एनजीटीने गोवा फॉरवर्डची याचिका फेटाळली आहेे, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल केला.

म्हादई प्रश्‍नी कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. आपला केंद्र सरकार आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावर पूर्ण विश्वास असून गोव्याला निश्‍चितपणे न्याय मिळणार आहे. नागरिकांनी म्हादईप्रकरणी वेट ऍण्ड वॉच अशी भूमिका स्वीकारावी. तसेच, संयम बाळगावा असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
केंद्राकडून म्हादईप्रश्‍नी घेतल्या जाणार्‍या निर्णयाचे कुणीही क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न करू नये. आम्ही आंदोलन केले म्हणून केंद्राकडून हा निर्णय घेतल्याचा दावा कुणीही करू नये, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

 

भाजपचे राजकारण ः सरदेसाई

भाजप आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून म्हादई विषयाचे राजकारण केले जात आहे. त्यांना गोव्याच्या हितरक्षणाचे सोयरसुतक नाही, असा दावा गोवा फ़ॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी काल केला.

एनडीटीसमोर गोव्याच्या हितरक्षणासाठी याचिका दाखल केली होती. कर्नाटकाकडून पिण्याचा पाण्याचा प्रकल्प असल्याचे दाखवून हायड्रो वीज निर्मिती आणि जलसिंचन प्रकल्प राबविण्यासाठी तयारी सुरू केल्याचे एनजीटीच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. गोवा सरकारने या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी एनजीटीसमोर उपस्थिती लावून आमच्या याचिकेला पाठिंबा द्यायला हवा होता. परंतु, सरकारी वकिलांनी एनजीटीसमोर उपस्थिती लावली नाही, असे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.

गोवा फॉरवर्डने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला एक निवेदन सादर करून कर्नाटकचे २००२ पासून हायड्रो वीज निर्मिती प्रकल्प मार्गी लावण्याचे कारस्थान उघडे केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांना घाबरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कोणतीही कृती करण्यास तयार नाहीत. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटकातील पोटनिवडणुकीसाठी म्हादईचा वापर करीत आहेत. येत्या ५ डिसेंबरपर्यंत म्हादई प्रश्‍नी कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.