म्हादईप्रश्‍नी गोव्याचे शिष्टमंडळ आज अमित शहांच्या भेटीला

0
12

>> राज्याची सविस्तर बाजू मांडणार; मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळात सभापतींसह पाचजणांचा समावेश

कर्नाटक सरकारच्या म्हादईवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाला (डीपीआर) ला केंद्रीय जल आयोगाने दिलेली मंजुरी मागे घेण्यात यावी, या मागणीसाठी बुधवार दि. ११ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोव्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे. बुधवारी सायंकाळी गोव्याचे शिष्टमंडळ अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे गोव्याची बाजू सविस्तरपणे मांडणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील या शिष्टमंडळात सभापती रमेश तवडकर, जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर, पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल, वनमंत्री विश्‍वजीत राणे आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचा समावेश असल्याची माहिती सरकारमधील सूत्रांनी काल दै. ‘नवप्रभा’शी बोलताना दिली.
तत्पूर्वी, बुधवारी सकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून, या बैठकीत म्हादईप्रश्‍नी चर्चा होणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सदर शिष्टमंडळ अमित शहा यांच्या भेटीसाठी दिल्लीकडे प्रयाण करेल.

केंद्रीय जल आयोगाने म्हादईवरील कर्नाटक सरकारच्या डीपीआरला मान्यता दिल्याने गोव्याची जलसंपदा, वनक्षेत्र आणि वन्यजीव, तसेच एकूण पर्यावरण धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारचे शिष्टमंडळ अमित शहांची भेट घेणार आहे.

गोवा, कर्नाटक आणि केंद्रातही भाजपचे सरकार सत्तेवर असून, या पार्श्‍वभूमीवर गोवा सरकारने तातडीने दिल्लीला जाऊन केंद्र दरबारी गोव्याची बाजू मांडावी, यासाठी विरोधी पक्ष, तसेच पर्यावरणवादी, बिगर सरकारी संघटना, सामाजिक संस्था आणि जागरुक नागरिकांनी सरकारवर दबाव आणला होता. विरोधी पक्षांनी तर या प्रश्‍नी विधानसभेत चर्चेसाठी आवश्यक तेवढा वेळ देण्याची मागणी करतानाच सरकारने एक शिष्टमंडळ दिल्लीत नेऊन केंद्राकडे गोव्याची बाजू मांडण्याची मागणी केली होती.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांकडून पाहणी
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी काल प्रस्तावित कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला भेट देऊन या ठिकाणी पाहणी केली. कर्नाटकच्या डीपीआरला गोव्याने आक्षेप नोंदवल्यामुळे पर्यावरण मंत्रालयाने सावध भूमिका घेतली असून, कर्नाटक सरकारने सादर केलेल्या डीपीआरच्या पार्श्‍वभूमीवर ही अधिकार्‍यांनी ही पाहणी केली.

म्हादई बचाव अभियानसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक
म्हादई बचाव अभियानच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत आणि अन्य सदस्यांसोबत काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर, ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी म्हादई बचाव अभियानच्या सदस्यांना म्हादईप्रश्‍नी राज्य सरकारने उचललेल्या पावलांविषयी माहिती देण्यात आली. म्हादई वाचवण्यासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या सर्व प्रयत्नांची देखील त्यांना कल्पना देण्यात आली. तसेच म्हादई बचाव अभियानकडून आलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांचाही स्वीकार करण्यात आला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.