>> राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सहमती
सर्वोच्च न्यायालयाने काल गोव्याला मोठा दिलासा देताना म्हादईप्रश्नी इंटरलॉक्युटरी अर्जावरील सुनावणी लवकर घेण्यास मान्यता दिली. या अर्जावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. सदर अर्जावरील सुनावणी ही पुढील आठवड्यात अथवा त्या आधी घ्यावी, अशी विनंती देखील करण्यात आली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांनी या अर्जावरील सुनावणी लवकर घेण्याचे मान्य केले आहे, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी काल सांगितले.
केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मान्यता दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हा इंटरलॉक्युटरी अर्ज दाखल केलेला आहे.
कर्नाटकच्या डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात खळबळ माजली होती. कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी वळवल्यास गोव्याच्या पर्यावरणावर गंभीर स्वरुपाचे परिणाम होण्याबरोबरच राज्यात पाणी समस्याही गंभीर बनणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत यासाठी राज्यातील सर्व विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपवर दबाव आणला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सदर इंटरलॉक्युटरी अर्जावर विनाविलंब सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सदर विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने गोव्याला दिलासा मिळाला आहे.
म्हादईच्या संरक्षणाबाबत मंत्री, आमदार उदासीन
>> विधानसभा संकुलातील गोवा विधिकार मंचाच्या बैठकीला मंत्र्यांसह बहुतांश आमदारांची दांडी
गोवा विधिकार मंचाने म्हादईप्रश्नी पर्वरी येथे विधानसभा संकुल सभागृहात आयोजित खास बैठकीला सर्व मंत्री आणि बहुतांश आमदारांची अनुपस्थिती दिसून आली. तसेच तीनही खासदार देखील गैरहजर होते. त्या सर्वांच्या अनुपस्थितीबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर, उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा, आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि आमदार आंतोन वाझ या चार विद्यमान आमदारांनी बैठकीला उपस्थिती लावली. या बैठकीत उपस्थित आजी-माजी आमदारांनी म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास विरोध दर्शवणारा ठराव काल संमत केला.
या बैठकीला विधिकार मंचाचे पदाधिकारी व्हिक्टर गोन्साल्विस, मोहन आमशेकर, सदानंद मळीक आणि माजी आमदारांची उपस्थिती होती. म्हादई नदीच्या संरक्षणासाठी माजी आमदारांनी एकजूट दाखवत ठोस कृती करण्याची नितांत गरज आहे, असे मत व्यक्त केले.
म्हादई प्रश्नी राज्य सरकारकडे अधिकार आहेत; पण इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे. म्हादई नदीचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून न्यायालयात बाजू मांडण्याची गरज आहे. म्हादईचे पाणी वळविल्यास पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे, असे माजी आमदार तथा म्हादई बचाव अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत यांनी सांगितले.
म्हादई प्रश्नाबाबत बहुतांश जनता, आमदार सुध्दा अनभिज्ञ आहेत. सरकारने म्हादई प्रश्नाकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन कृती करण्याची गरज आहे, असे माजी आमदार नरेश सावळ यांनी सांगितले.
गोवा सरकारने म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास मान्यता देणार नसल्याचे कर्नाटकात प्रसारमाध्यमांतून जाहीर करण्याची गरज आहे. म्हादईप्रश्नी गोव्यात राजकीय नेत्यांमध्ये एकजुटीचा अभाव आहे. म्हादईप्रश्नी गोव्यातील राजकीय नेते एकसंध नसले, तरी गोव्यातील जनता एकसंध आहे, असे माजी खासदार जॉन फर्नांडिस यांनी सांगितले.
म्हादईप्रश्नी शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून विषय मांडण्याची गरज आहे, असे माजी पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी सांगितले.
कर्नाटकला पर्यावरण दाखला मिळाल्यास म्हादईला धोका
कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात दुरुस्ती करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून पाणी वळविण्यास मान्यता देण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. केंद्रीय मंत्रालयाने कर्नाटकला पर्यावरण दाखला दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील आदेशात दुरुस्ती करणे सोपे होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हादई बचाव अभियानाने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केला आहे. म्हादई नदी अजूनपर्यंत जिवंत आहे, तिला वाचविण्यासाठी इच्छाशक्तीने काम करण्याची गरज आहे, असे निर्मला सावंत यांनी सांगितले.
म्हादईप्रश्नी केवळ ठराव संमत करून काहीच होत नाही. या प्रश्नी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी घटनात्मक प्रेचप्रसंग निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आमदारांनी सामूहिक राजीनामे देण्याची गरज नाही, तर विधानसभा निलंबित ठेवून प्रेचप्रसंग निर्माण केला जाऊ शकतो, असे माजी आमदार धर्मा चोडणकर यांनी सांगितले.
माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी म्हादईप्रश्नी कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. म्हादईप्रश्नी कर्नाटक सरकार गोव्याशी दुर्योधनाप्रमाणे वागू लागला आहे, असे मांद्रेकर यांनी सांगितले. यावेळी माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर, सदानंद मळीक व इतरांनी देखील विचार मांडले.
म्हादईप्रश्नी आजी-माजी आमदारांचे विचार जाणून घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत घेण्यात आलेला ठराव सरकारला पाठविला जाणार आहे, असे रमेश तवडकर यांनी सांगितले.
