- प्रमोद ठाकूर
म्हादईच्या रक्षणासाठी राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याने जनतेने पुढे येण्याची नितांत गरज आहे. कर्नाटक सरकारने कळसा, भांडुरा, हलतरा येथे नदीचे पाणी वळविण्यासाठी आवश्यक वन परवाना मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालविला आहे. गोमंतकीयांनी वेळीच जागरूक होऊन लढा न दिल्यास एके दिवशी म्हादईचा गळा निश्‍चितपणे घोटला जाण्याची शक्यता आहे.
म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी असल्याचा राजकीय नेत्यांकडून उल्लेख नेहमीच केला जातो. तथापि, म्हादईच्या रक्षणासाठी ठोस भूमिका घेतली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला म्हादईचे पाणी वळविण्याबाबत पर्यावरणासंबंधीचे पत्र दिल्याने आता खळबळ उडाली आहे. केंद्राकडून गोव्याच्या हिताआड निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. त्याचबरोबर म्हादई नदीच्या रक्षणाबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. कर्नाटक सरकारचा म्हादईचे पाणी वळविण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाल्यास म्हादईचा गळा घोटला जाऊ शकतो. राज्य सरकार आणि राजकीय व्यक्तींच्या दुर्लक्षितपणामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हादईच्या रक्षणासाठी राज्य सरकार, राजकीय नेतृत्वाकडून कणखर भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता कमीच आहे. कर्नाटकातील विधानसभेच्या आगामी पोटनिवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्यासाठी म्हादईचा वापर केला जात असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी वेळीच सावध होऊन म्हादईचा लढा हातात घेण्याची गरज आहे. कर्नाटकामध्ये म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी आंदोलने केली जातात. त्याच धर्तीवर गोव्यातसुद्धा म्हादईच्या रक्षणार्थ आंदोलन करण्याची गरज आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला पर्यावरण दाखल्याबाबत पत्र दिल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन सादर केले. कर्नाटकला दिलेले पर्यावरणसंबंधीचे पत्र मागे घेण्याची यावेळी मागणी केली. केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी म्हादईबाबत गंभीर असल्याची ग्वाही सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला देऊन १० दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच कर्नाटकला पाठविलेल्या पत्राबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले.
केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना पत्र पाठवून गोव्याची बोळवण केली आहे. गोवा सरकारचे केंद्रात कोणत्याही प्रकारचे वजन नसल्याचे या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी कर्नाटकला दिलेले पर्यावरणपत्र मागे घेतले नाही, तर गोवा सरकारने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पांना घेतलेल्या आक्षेपाचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची निवड करण्याची घोषणा केली. कर्नाटकला पत्र देताना आपली मान्यता घेण्यात आलेली नाही, अशी सारवासारव केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांच्याकडून केली जात आहे. केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी कर्नाटकला दिलेले पत्र प्रथम मागे घेण्याची गरज होती. तशा प्रकारची कृती केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी केलेली नाही. त्यामुळे राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून पत्र दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी केंद्रीय मंत्री जावडेकर गोव्यात आले होते. त्यावेळी काही म्हादई समर्थकांशी बैठक घेऊन त्यांनी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी पत्राबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. तसेच म्हादईप्रश्‍नी निर्णय घेण्यासाठी आणखीन १५ दिवसांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. स्थानिक पत्रकारांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांची कर्नाटकाला दिलेल्या पत्राबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, या विषयावर त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. अखेर, केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांना इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्यात म्हादई समर्थकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.
म्हादईचे अस्तित्व नष्ट झाल्यास गोव्यातील पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. म्हादई नदी राज्यात चाळीस ते पन्नास टक्के नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करीत आहे. म्हादईचे पाणी बंद झाल्यास पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक सरकारच्या कारवायांमुळे म्हादईचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाचा कर्नाटकाला छुपा पाठिंबा लाभत आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याने कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादितच्या कळसा- भांडुरा पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पाला पर्यावरण परिमाण मूल्यांकन अधिसूचना २००६ चे निर्बंध लागू होत नसल्याचे पत्र दिल्याने गोव्यात खळबळ माजली आहे. म्हादईचा पाणी वाटप प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला पत्र दिल्याने गोव्यात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहकारी केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या पाठपुराव्यामुळे कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला पर्यावरणीय मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले. या ट्विटमुळे कर्नाटकाला पर्यावरण दाखल्याचे पत्र दिल्याचे प्रथम उघडकीस आले आहे. केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी ट्विट केले नसते तर ही माहिती बाहेर यायला आणखीन बराच काळ लागला असता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई पाणीप्रश्‍नी याचिका प्रलंबित असताना कर्नाटकाला पर्यावरण दाखला देताना गोवा सरकारला विश्वास घेण्याची गरज होती. तथापि, याबाबत गोवा सरकारला काहीच माहिती न देता कर्नाटकाला परस्पर पत्र देऊन टाकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रकरण असल्याने सरकारी अधिकारी थेट पत्र देण्याचे धाडस करणार नाहीत. राजकीय दबावातून कर्नाटकाला पत्र दिल्याचे एकंदर घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.
म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून गेल्या पंचवीस वर्षार्ंंपासून प्रयत्न सुरू आहेत. म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी परवानगी नसताना बेकायदा कालव्याचे बांधकाम केले आहे. म्हादई लवादाने पाणी वाटपप्रश्‍नी निवाडा देण्यापूर्वी कणकुंबी येथे मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळविण्यास यश मिळविले. म्हादईचे पाणी वळविल्याचे उघडकीस आल्यानंतर गोवा सरकारच्या जलस्रोत खात्याच्या अधिकार्‍यांनी कर्नाटकाच्या हद्दीत जाऊन पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी कर्नाटक सरकारने गोव्याच्या अधिकार्‍यांशी गैरवर्तणूक केली होती.
म्हादई बचाव अभियानाकडून गेली कित्येक वर्षे म्हादईच्या रक्षणासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. या म्हादई बचाव अभियानाने कर्नाटकच्या कालवे बांधण्याच्या प्रयत्नाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्नाटकच्या वकिलांनी कळसा, भांडुरा येथे कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम केले जात नाही. तसेच, बांधकामे केली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने कर्नाटकाच्या वकिलाने केलेले निवेदन मान्य करून याचिका निकालात काढली होती. सर्वोच्च न्यायालयात बांधकाम केले जात नसल्याची माहिती देणार्‍या कर्नाटक सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची परवानगी न घेता कळसा- भांडुरा येथे पाणी वळविण्यासाठी कालव्याचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले आहे. गोवा सरकारने कर्नाटकाकडून बेकायदा करण्यात येत असलेल्या कामाची दखल घेतली नाही. राज्य सरकारने म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी सुरू असलेल्या बांधकामाची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची गरज होती. तथापि, म्हादई लवादासमोर खटला चालविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणार्‍या राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली नाही.
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या म्हादई जलविवाद लवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी पाणी वाटपप्रश्‍नी निवाडा जाहीर केला. त्यात कर्नाटकाला कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून ३.९० टीएमसी फूट पाणी वळविण्यास मान्यता दिली आहे. पाणी वळविण्यासाठी आवश्यक परवाने घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला विर्डी धरणातून १.३३ टीएमसी फूट पाणी वापरण्यास मुभा दिलेली आहे. १.५ टीएमसी फूट म्हादईतील पाणी स्थानिक लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची आणि जलसिंचनाच्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी दिले आहे. म्हादईचे ८.०२ टीएमसी पाणी जलविद्युत निर्मितीनंतर नदीच्या पात्रात सोडण्यास सांगितले आहे. लवादाच्या निवाड्याला गोव्यासह कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे.
कर्नाटकाने म्हादई लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना त्याच निवाड्याचा वापर करून म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी आवश्यक मान्यता घेण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे कर्नाटक सरकारने गेल्या एप्रिल- मे महिन्यात कळसा, भांडुरा, हलतरा प्रकल्प पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालातून वगळावे, अशी मागणी केली होती. यासंबंधीच्या बातम्या वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होत होत्या. त्या बातम्यांची गोवा सरकारने दखल घेऊन योग्य पाठपुरावा केला असता तर केंद्राकडून पर्यावरण दाखल्याचा प्रश्‍न प्रलंबित ठेवावा लागला असता. राज्य सरकारने वेळीच खबरदारी घेतली नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकला पर्यावरण दाखला देऊ नये म्हणून स्थगिती मागितली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेवरील निवाडा येईपर्यंत कर्नाटकाच्या प्रस्तावावर विचार करू नये, अशी मागणी पर्यावरण मंत्रालयाकडे केली नाही. कर्नाटकाने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर कळसा, भांडुरा प्रकल्प जलसिंचन आणि हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्प असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी काही महिन्यांपूर्वी गोव्यात आले होते. त्यावेळी म्हादई प्रश्‍न सामंजस्याने सोडविण्याबाबत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करण्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी म्हादईप्रश्‍नी चर्चेसाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची भेट घेण्यासाठी प्रयत्न चालविता होता. तथापि, म्हादईप्रश्‍नी चर्चेसाठी राज्यात विविध स्तरांवरून विरोध झाल्याने मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना भेटीला नकार द्यावा लागला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना गोवा दौरा रद्द करावा लागला होता.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे कर्नाटकने कळसा-भांडुरा प्रकल्प हे पेयजल प्रकल्प असल्याचा केलेला दावा खोडून काढण्याची गरज आहे. कर्नाटकाने हरित लवादासमोर सादर केलेली माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर करून आवश्यक पाठपुरावा करून ते पर्यावरण पत्र मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्याची नितांत गरज आहे.
केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून म्हादईप्रश्‍नी बचावात्मक भूमिका घेतली जात आहे. म्हादईला न्याय मिळवून देण्यासाठी कणखर भूमिका घेण्याची गरज आहे. म्हादई प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी गोवा विधानसभेचे खास अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधी कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगोप या पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. म्हादई प्रश्‍न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने कर्नाटकाला दिलेले पर्यावरण पत्र मागे घेण्याच्या मागणीचा विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी पुनरुच्चार केला. तथापि, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी खास अधिवेशनाची मागणी फेटाळली आहे.
म्हादईचे पाणी बंद झाल्यास सर्वाधिक फटका सत्तरी तालुक्याला बसणार आहे. या तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करणारे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे म्हादईच्या प्रश्‍नावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करीत नाहीत.
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाने म्हादई जनजागृती अभियानाला सुरुवात केली आहे. पेडणे, वाळपई, डिचोली येथे म्हादई जनजागृतीसाठी निदर्शने केली आहे. तथापि, राज्यात लागू करण्यात आलेल्या जमावबंदीच्या आदेशामुळे कॉंग्रेसच्या आंदोलनावर बंदी आलेली आहे. दुसर्‍या बाजूने कॉंग्रेस पाठोपाठ गोवा सुरक्षा मंच, आम आदमी व इतर समविचारी पर्यावरणप्रेमी लोकांनी म्हादईच्या रक्षणार्थ आंदोलन सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. म्हादई बचाव आंदोलन या झेंड्याखाली सर्वजण एकत्र आले आहेत. म्हादई बचाव आंदोलनाकडून पणजीत जाहीर सभा घेण्यात आली आहे. येत्या २५ नोव्हेंबरपासून तालुका पातळीवर आंदोलनांना सुरुवात करण्याची योजना आखली आहे. सर्व नागरिकांच्या सहकार्यातून आंदोलन पुढे नेण्याचा प्रयत्न म्हादई आंदोलनाकडून केला जात आहे.
