पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार भरभक्कम बहुमताने केंद्रात सत्तेवर आहे. एक अत्यंत कणखर, धाडसी नेता अशीच त्यांची आजवरची जागतिक प्रतिमा आहे. असे असतानाही शेतकर्‍यांच्या आंदोलनापुढे झुकत त्यांना प्रथमच आपल्या सरकारने बनवलेले तीन कृषिकायदे रद्द करण्याची नामुष्कीजनक घोषणा काल करावी लागली. केवळ विरोध झाला म्हणून मागे हटणारे मोदी नव्हेत. नोटबंदीपासून जीएसटीपर्यंत आणि सीएएपासून काश्मीरपर्यंत त्यांचा कणखरपणा आणि ठामपणा सतत दिसून आला आहे. असे असूनही शेतकरी आंदोलनावर त्यांचे सरकार मागे हटले त्यामागे कारणही तितकेच खास आहे आणि अर्थातच ते निव्वळ राजकीय आहे.
खरे तर हे तिन्ही वादग्रस्त कायदे संस्थगित ठेवणारा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी १२ जानेवारीलाच दिलेला होता. आपण अनुमती देईपर्यंत तो लागू करू नका असेही न्यायालयाने बजावले होते. उत्तर भारतातील शेतकर्‍यांनी निर्धारपूर्वक चालवलेल्या प्रखर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निवाड्याला अनुसरून मोदी सरकार तेव्हाच हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा करू शकले असते, परंतु सरकारची माघार घेण्याची अजिबात तयारी नव्हती, उलट हे शेतकरी आंदोलन पोलिसी दडपशाहीने आणि जोरजबरदस्तीने निकालात काढण्याचे, आंदोलकांना देशद्रोही ठरवण्याचे, शेतकर्‍यांमध्ये फूट पाडण्याचेही प्रकार झाले, परंतु आंदोलक शेतकरी ह्या सार्‍या दबावाला पुरून उरले. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूरच्या सीमा त्यांनी उन्हापावसाची, थंडीवार्‍याची यत्किंचितही तमा न बाळगता अत्यंत निर्धारपूर्वक रोखून केवळ दिल्लीचीच नव्हे, तर केंद्र सरकारचीच कोंडी केली होती. शेतकरी आंदोलनाचे हे लोण उत्तर भारतातील खेड्यापाड्यांत वणव्यासारखे पसरलेे होते. भाजपच्या नेत्यांना त्या भागांमध्ये पाऊल ठेवणेही दुरापास्त होऊन गेले होते. मध्यंतरी लखीमपूर खिरीचे प्रकरण घडले. हा संघर्ष अधिकाधिक चिघळतच चालला होता. अलीकडेच गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबतची हीच वस्तुस्थिती जाहीरपणे मोदींच्या नजरेस आणली होती. आता येत्या फेब्रुवारी महिन्यात उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. अशा वेळी शेतकरी आंदोलनाचा जबरदस्त फटका राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात तसेच पंजाबात भाजपला अपरिहार्यपणे बसला असता. मलिक यांनी हेच भाकीत वर्तवले होेते. शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी जरी मुख्यत्वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमधील जाट आणि शीख असले तरी त्यांच्या आंदोलनाला देशभरातील शेतकरी संघटनांकडून समर्थन आणि पाठिंबा मिळत चालला होता. राजस्थानपासून मध्य प्रदेशपर्यंत विरोधाचे हे लोण पसरतच गेले असते. विरोधकांच्या हाती तर हे ब्रह्मास्त्रच गवसलेले होते. ह्या सगळ्याचा विचार करून मोदी सरकारला ह्याबाबत मागे हटण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. तो मागे घेत असताना गुरु नानकदेव जयंतीचा मुहूर्त साधण्याचे राजकीय चातुर्य दाखवले गेले असले आणि हा निर्णय राष्ट्रहितार्थ घेतला जात असल्याचे सांगून खलिस्तानवादी शक्तींनी शेतकरी आंदोलनाचा गैरफायदा उठवू नये म्हणूनच तो घेण्यात आल्याचे जरी भासवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात केवळ भविष्यातील राजकीय पानिपत रोखण्यासाठीच तो घेतला गेला आहे हे स्पष्ट आहे.
मुळात हे तीन कृषि कायदे अध्यादेशाच्या मार्गाने जोरजबरदस्तीने लागू करताना शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आपल्या व्यापक उद्दिष्टास अनुसरून ते आणण्यात आल्याची भूमिका जरी सरकार मांडत आले असले, तरी प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्रात उतरलेल्या बड्या कॉर्पोरेटस्‌च्या फायद्यासाठीच हे कृषी कायदे आणले गेले असल्याचा शेतकर्‍यांचा प्रमुख आक्षेप होता. आजवर प्रचलित असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि किमान आधारभूत किंमतीची पद्धत मोडीत काढून शेतकर्‍यांना मंडीबाहेर विक्री करण्याची, खासगी कॉर्पोरेटस्‌शी कंत्राट करून पिकांचे दर पूर्वनिश्‍चित करण्याची जी मुभा देण्यात आली होती, ती अंतिमतः शेतकर्‍यांसाठी घातक ठरेल, त्यांचे कॉर्पोरेटस्‌कडून शोषण सुरू होईल असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे होेते. सरकार नंतर थोडे मागे हटलेही, परंतु पूर्णांशाने हे कायदे हटवण्यास ते राजी नव्हते.सरकारच्या निकटवर्ती असलेल्या विशिष्ट बड्या उद्योगपतींच्या हितार्थ हे कायदे आणले गेले असल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला होता. त्यामुळे सरकारविरुद्ध पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी पेटून उठला होता. बळीराजाच्या संतापाची ही आग आता सरकारच्या माघारीनंतर शांत होईल अशी अपेक्षा आहे.
