पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सध्याच्या पाच देशांच्या दौर्‍यामागे मुख्य उद्देश आहे तो अणू पुरवठादार गटामध्ये (न्युक्लिअर सब्स्क्रायबर्स ग्रुप किंवा एनएसजी) भारताला प्रवेश मिळवून देण्यासाठी त्यातील सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळविण्याचा. पाचपैकी तीन देश एनएसजीचे सदस्य आहेत आणि स्वित्झर्लंडने भारताच्या मागणीला पाठिंबा देऊन टाकला आहे. त्यानंतर मोदींचे पाऊल पडले ते अमेरिकेत. आपल्या ‘मित्रवर्य’ ओबामांसमवेत त्यांनी जी चर्चा केली, त्यातून अमेरिका भारताच्या प्रवेशाला अडथळा आणणार नाही अशी आशा निर्माण झाली आहे. अर्थात, अमेरिकेत याविषयी दुमत आहे आणि मोदींच्या ऐन भेटीवेळी मानवी हक्कांसारखे विषय ऐरणीवर आणून भारतविरोधी शक्तींनी आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. भारतात परतण्यापूर्वी मोदी मेक्सिकोत जाऊन त्या देशाचाही पाठिंबा मिळवून परततील. आता भारताच्या एनएसजीतील प्रवेशाला मुख्य विरोध राहिला आहे तो चीनचा. अण्वस्त्रबंदी करारावर सही करणार्‍या देशालाच त्यात प्रवेश द्यावा असा आग्रह चीनने धरला आहे आणि जर भारताला प्रवेश देणार असाल तर पाकिस्तानलाही द्या असेही त्यांचे म्हणणे आहे. अण्वस्त्रबंदी करार हा भेदभावकारक आहे अशी भारताची भूमिका आहे म्हणूनच त्यावर सही केेलेली नाही. खरे तर या करारावर सही करण्यापूर्वीच अनेक देशांना एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळालेला आहे. भारतालाही आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीमध्ये प्रवेश देताना या करारावर सही करण्याची अट शिथिल करण्यात आली होती. पण यावेळी चीनने टाकलेल्या या पेचातून मार्ग काढायचा असेल तर एनएसजीच्या ४८ सदस्य देशांपैकी इतर सर्वांचे पाठबळ मिळवून चीनवर आपला विरोध सौम्य करण्याचा दबाव भारत आणू पाहतो आहे. भारत गेली अनेक वर्षे या एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. परंतु एनएसजी असो वा संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद असो; भारताला अशा प्रमुख नियंत्रक व्यवस्थांपासून दूर ठेवण्याचा आटापिटा प्रगत देश करीत आलेले आहेत. परंतु पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या आक्रमक विदेश नीतीच्या जोरावर एकीकडे सुरक्षा परिषदेत, दुसरीकडे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण अधिकारिणीत (एमटीसीआर), तिसरीकडे अणु पुरवठादार गटामध्ये (एनएसजी) स्थान मिळवण्याची धडपड चालवली आहे. एनएसजीमध्ये प्रवेश करण्यामागील भारताचे इरादे विद्ध्वंसक नाहीत. अणुऊर्जेच्या साधनांचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या देशाची ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठीच भारताला करायची आहे. व्यावसायिक कारणांसाठी अणुशक्तीचा वापर करणारा भारत आणि केवळ विद्ध्वंसक इराद्यांसाठी अणुशक्तीवर नजर ठेवणारा पाकिस्तान यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. भारताने जेव्हा अणुचाचण्या केल्या तेव्हाही आपले त्यामागील उद्देश स्पष्ट केले होते. तरीही आपल्यावर तेव्हा बंदी घातली गेली. अमेरिकेशी नागरी अणुकरार यशस्वी झाल्यानंतर भारतावरील व्यापारी निर्बंध उठले, परंतु जोवर एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळत नाही, तोवर अणुतंत्रज्ञानाच्या आदानप्रदानाची मोकळीक भारताला मिळू शकत नाही. तीच गोष्ट एमटीसीआरची. क्षेपणास्त्र व अवकाश तंत्रज्ञान व्यापारावर नियंत्रण ठेवणार्‍या त्या व्यवस्थेत भारतासारख्या देशाला स्थान मिळणे हा त्या क्षेत्रातील आपली प्रगती पाहता आपला अधिकार आहे. परंतु उभरत्या भारताला पुढे येऊ न देण्यासाठी हे अडथळे पावलोपावली ठेवले जात आले आहेत. आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि उदारीकरणाच्या काळात भारतासारख्या उभरत्या देशाला असे एकाकी पाडणे शक्य नाही आणि व्यवहार्यही ठरणार नाही हे एकेका प्रगत देशाला आता उमगू लागले आहे. अमेरिकेची बदलती नीतीही हेच सांगते आहे. ताज्या मोदी – ओबामा भेटीतून अनेक गोष्टी मार्गी लागल्या. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसंबंधी दोन्ही देशांचे सहकार्य, संरक्षणविषयक सहकार्य, वन्यजीव संवर्धनाबाबत, सायबर सुरक्षेबाबत असे विविध बाबतींत सहकार्य करण्याचे वचन अमेरिकेने दिले आहे. पाकिस्तानने पठाणकोट आणि मुंबई हल्ल्यातील दोषींना शिक्षा करावी असेही अमेरिकेने बजावले आहे. अमेरिकेच्या या भारतप्रेमामागे अर्थातच चीनवर लगाम कसण्याची खेळीही आहेच. या अशा गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून वाट काढतच भारताला एकेका आंतरराष्ट्रीय नियंत्रक व्यवस्थेतील आपले स्थान बळकट करावे लागणार आहे. मोदींच्या सध्याच्या विदेश दौर्‍यातून एनएसजीच्या प्रवेशाची निश्‍चिती झाली आहे असे जरी म्हणता येत नसले तरी भारताचा मार्ग सुकर मात्र नक्कीच झाला आहे.
