लिना मेहेंदळे या कायद्याच्या पदवीधर नाहीत व राज्य मुख्य माहिती आयुक्तपदी बसणारी व्यक्ती ही कायद्याची पदवीधर आसावी लागते असा मुद्दा मेहेंदळे यांच्या निवडीला आव्हान देताना आयरीश यांनी उपस्थित केला होता. त्याशिवाय गोव्याची राजभाषा असलेल्या कोकणीचे त्यांना ज्ञान नसल्याचा मुद्दाही आयरीश रॉड्रिग्ज यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, प्रतिवादीने आपण कायद्याच्या पदवीधर असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर केले होते. तसेच गोवा राजभाषा कायद्यानुसार मुख्य माहिती आयुक्त पदासाठी कोकणीचे ज्ञान अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले होते.

आपण आतापर्यंत उच्च पदे भूषवलेली असून त्यात महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवपदाचा समावेश असल्याचे प्रतिवादीने स्पष्ट केले होते. आपली निवड ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरुध्द आहे हा आयरीश रॉड्रिग्ज यांचा दाववाही प्रतिवादीने खोडून काढला होता. आयरीश रॉड्रिग्ज यांनी राज्य माहिती आयुक्तपदी झालेल्या संदेश प्रभुदेसाई यांच्या निवडीलाही हरकत घेतली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने संदेश प्रभुदेसाई तसेच अन्य एक राज्य माहिती आयुक्त स्टेन्ली कुतिन्हो यांचीही निवड रद्द केली होती. प्रतिवादीच्यावतीने ऍडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी युक्तीवाद केला.