मेळावली ते मोपा

0
106

मोपा विमानतळ ते धारगळ जोडरस्त्यासाठीच्या भूसंपादनाला विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांविरुद्ध सरकारने जो बळाचा वापर केला, तो सर्वस्वी गैर आहे. ४५ महिलांसह ६७ आंदोलकांना अटक करून त्यांची दिवसभर जी परवड करण्यात आली, ती पाहता शेळ – मेळावलीच्या आंदोलनापासून हे सरकार काहीच शिकलेले नाही का असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा प्रकारची जनआंदोलने जेव्हा उभी राहतात, तेव्हा सरकार आणि जनता यांच्यातील संवादाचा पूर्ण अभावच प्रकर्षाने दिसून येत असतो. केवळ भूसर्वेक्षणाला विरोध केला म्हणून आंदोलकांना अटक करणे, त्यांना दिवसभर अन्नपाण्याविना ठेवणे ही जी दांडगाई प्रशासनाने केली तिची स्वेच्छा दखल घेऊन राज्य मानवी हक्क आयोगाने या आंदोलकांना दिवसभर उपाशीतापाशी ठेवणार्‍या पोलिसांवर आणि संबंधित उपजिल्हाधिकार्‍यावर कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अटक केलेल्या आंदोलकांना किमान माणुसकीची वागणूक देणे हे प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य होते.
या आंदोलकांना भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १५१ खाली अटक केली गेली. पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन शांतताभंग करीत असतील तर हे कलम लावले जाते व या गुन्ह्यात सहा महिने कारावासाचीही तरतूद आहे. ज्यांच्या जमिनी जात आहेत, त्यांनी आपल्या उपजीविकेच्या जमिनींसाठी आवाज उठविणे चुकीचे आहे काय? ज्यांच्या जमिनी जात आहेत, त्यांना विश्वासात घेऊन, राजी करून नंतरच भूमापनाची कार्यवाही हाती घेतली असती तर ही वेळ आली नसती, कारण मोपा विमानतळाचा प्रकल्प काही एकाएकी उगवलेला नाही. गेल्या दहापेक्षा अधिक वर्षे हा विषय रडत रखडत पडलेला आहे. मग आजवर या जोडरस्त्यासंदर्भात या शेतकर्‍यांना विश्वासात का घेता आले नाही? सरकारबाबत शेतकर्‍यांना एवढा अविश्वास का आहे?
या आंदोलक शेतकर्‍यांच्या पूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी भेटी झाल्या होत्या व त्यांनी त्यांना सरकारी नोकर्‍या, तिप्पट भरपाई वगैरे आश्वासनेही दिली होती, असे प्रशासन सांगते, परंतु या आश्वासनांवर आंदोलकांचा विश्वास दिसत नाही. जनतेने विश्वास तरी का ठेवावा? मोपा विमानतळासाठी गेलेल्या काही जमिनींच्या भरपाईचे घोंगडे अजून भिजत पडलेले आहे. मुळात हा विमानतळ होणार आहे खासगी कंपनीच्या माध्यमातून व बांधा, वापरा, हस्तांतर करा या तत्त्वावर. मग सरकार या प्रकल्पग्रस्तांना तेथे सरकारी नोकर्‍या कशा काय देणार आहे? त्यामुळे उगाच भुलथापा देऊन शेतकर्‍यांची फसवणूक करण्याचे दिवस आज राहिलेले नाहीत. जनता सुज्ञ आहे. आंदोलक शिकले सवरलेले आहेत. त्यांना पुढे काय वाढून ठेवले आहे हे उमगल्यानेच ते रस्त्यावर उतरलेले आहेत.
मोपा विमानतळाला कोणीही विरोध केलेला नाही. उलट दक्षिण गोव्यातील हॉटेल लॉबी त्याच्या विरोधात आंदोलनांना फूस देत होती तेव्हा अवघा उत्तर गोवा एकदिलाने या विमानतळाच्या समर्थनार्थ उभा राहिला होता. जनतेच्या पाठबळामुळेच सरकार ह्या विमानतळाच्या कामासंदर्भात हळूहळू का होईना पुढे पावले टाकू शकले, परंतु ह्या विमानतळाच्या निमित्ताने त्याच्या आजूबाजूच्या सर्व जमिनी घशात घालण्यासाठी काही मंडळी पुढे सरसावलेली आहेत आणि सरकारकडूनही अशा प्रवृत्तीला हितकारक ठरतील अशा गोष्टी घडू लागलेल्या आहेत, त्यामुळेच आता स्थानिक खेड्यांतील जनता भविष्यात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना आल्याने आंदोलनात उतरू लागली आहे. मोपा परिसरासाठी स्वतंत्र पीडीएची स्थापना, मोपा विमानतळाच्या मिशाने तेथे एका कॅसिनो कंपनीला तथाकथित ‘मनोरंजन केंद्र’ उभारण्यास सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने दिलेली मान्यता हे सगळे पाहिले तर विमानतळाच्या रूपाने सरकारपक्षातील काहींना सोन्याची कोंबडीच गवसलेली आहे असे दिसते आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात दिवसेंदिवस नेत्यांबाबत अविश्वास वाढत चालला आहे आणि हे आंदोलन ही त्याचीच परिणती आहे.
ह्या जनआंदोलनाला आता गोवा फॉरवर्ड, मगो पक्ष, आम आदमी पक्ष आदींनी पाठिंबा दर्शवला आहे, कारण निवडणुकांचे दिवस आहेत. रेव्होल्युशनरी गोवन्स या नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाची मंडळीही तेथे पोहोचली. त्यातल्या एकाला मोबाईलवर चित्रीकरण करीत असल्याने अटकही झाली. रेव्होल्युशनरी गोवन्सविरोधात सरकार फारच सक्तीने वागत असल्याचे दिसते, परंतु त्यातून या नवोदित संघटनेला मिळणार्‍या युवकांच्या मोठ्या प्रतिसादामुळे सरकार बरेच धास्तावले आहे असेच चित्र निर्माण होते आहे. चा आवाज असा दडपशाहीने बंद करता येणार नाही हे सरकारनेही आता लक्षात घ्यावे. जेवढे दडपशाहीवर उतराल, तेवढे त्यांचे समर्थन वाढेल. त्यामुळे जोरजबरदस्तीची पावले न टाकता सरकारने नरमाईने घ्यावे. जनतेशी संवाद साधावा. त्यासाठी स्थानिक मंत्र्यांना थोडी नम्रता शिकवावी. जनतेचे प्रश्न समजून घ्यावेत. मेळावलीपासून मोपापर्यंतची आंदोलने हेच सांगत आहेत!