सत्तरीत येऊ घातलेल्या आयआयटी प्रकल्पाला गुळेली, मेळावलीवासीयांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केलेली मध्यस्थीही नुकतीच विफल ठरली. सरकारने समोर ठेवलेल्या प्रस्तावांना स्वीकारण्यास आयआयटीविरोधक राजी नाहीत असे दिसते आहे. दिवसेंदिवस विरोध प्रखर होत चाललेला असल्याने लोलये आणि सांग्यामध्ये जे झाले, त्याचीच सत्तरीतही पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. गोव्यासाठी भूषण ठरू शकणारी आयआयटी मात्र या वादात फर्मागुढीच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या माळावर पोरक्यासारखी वावरते आहे.
मेळावलीतील सध्याच्या प्रखर संघर्षाचे मूळ खरे तर सुरवातीला झालेल्या दडपशाहीमध्ये आहे. आयआयटी प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी तेथील काही लोक पुढे सरसावले, तेव्हा त्यांच्या पत्रकार परिषदेला उधळून लावून जी जोरजबरदस्ती वाळपई पोलिसांकरवी केली गेली, त्याची ही फळे आता सरकारला भोगावी लागत आहेत. अगदी सुरवातीपासून या प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक नागरिकांना जर विश्वासात घेतले गेले असते, त्यांना या प्रकल्पाच्या आनुषंगिक लाभांमध्ये सामावून घेण्याचे अभिवचन दिले गेले असते, तर कदाचित आज ज्या प्रकारे सार्वत्रिक विरोध चालला आहे तो झाला नसता, परंतु संपूर्ण सत्तरी म्हणजे आपलाच मोकासा असल्यागत ज्या प्रकारे मेळावलीत पत्रकार परिषद उधळण्यासाठी पोलीस पाठवले गेले, त्यातून सरकार दडपशाही करीत असल्याचा संदेश जनमानसात गेला. गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेने देखील तेव्हा या प्रकाराची दखल घेऊन आंदोलकांना त्यांचे जे काही म्हणणे आहे ते मांडण्यासाठी राजधानी पणजीत बोलावून या दडपशाहीला दणका दिला होता. मध्यंतरी या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ काही मंडळी पुढे आली, परंतु सध्या त्यांचा आवाज दिसत नाही.
मेळावलीवासीयांनी या प्रकल्पाला विरोधासाठी जे मुद्दे पुढे केले आहेत, त्यामध्ये मुख्य आहे तो जमीन मालकीचा. प्रकल्पाची जमीन महसुली खात्याच्या मालकीची आहे असे सरकार म्हणते, परंतु गावकर्‍यांना ते मान्य दिसत नाही. मात्र, त्यांच्यापाशी ती मालकी सिद्ध करणारी कागदपत्रे नाहीत आणि मालकी सिद्ध झाल्याविना नुकसान भरपाई किंवा पुनर्वसन होऊ शकत नाही. विरोधाचा दुसरा मुद्दा आहे तो पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा. प्रकल्पाचा परिसर पश्‍चिम घाटाच्या वनक्षेत्रात मोडतो. बोंडला अभयारण्य, महावीर अभयारण्य आणि म्हादई अभयारण्य यांच्या सान्निध्यातील हा निसर्गरम्य हिरवागार परिसर असल्याने त्यामध्ये कमालीची जैवविविधता आहे. बेडकापासून बिबट्यापर्यंत नानाविध प्राण्यांचा त्यात अधिवास आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करूनही राज्य सरकारने त्यासंदर्भात अद्याप अधिसूचना न काढल्याने नागरिक नाराज आहेत. येथे येणार्‍या प्रकल्पामुळे परिसराचे जैववैविध्य नष्ट होईल ही भीती त्यांना वाटते. कोणतेही नवे प्रकल्प उभारताना ते पडीक पठारांवरच व्हायला हवेत हे म्हणणे रास्त आहे, कारण असलेली वनसंपत्ती नष्ट करून कॉंक्रिटचे डोंगर उभारणे आज न्यायालयांनाही मान्य नाही. आयआयटीसारखा प्रकल्प उभारताना पर्यावरणीय संवेदनशीलता कायम ठेवून तो हरित स्वरूपात बांधणे शक्य आहे, कारण मूलतः तो केवळ एक शैक्षणिक प्रकल्प असेल. त्यामुळे प्रदूषणविरहित व निसर्गाशी अनुबंध जपणारा एखादा देखणा प्रकल्प उभारला जाऊ शकतो, परंतु त्याच्या निमित्ताने आजूबाजूची प्रचंड जमीन संपादित करण्याचे जर इरादे असतील तर ते उचित नाही. या जमिनीतील लागवडीवर आमची उपजीविका चालते असे ग्रामस्थ म्हणत आहेत. सरकारने काही जमीन वगळण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, परंतु लोक समाधानी नाहीत.
एकूणच मेळावली पंचक्रोशी ग्रामबचाव आंदोलनाला सध्या मिळत चाललेले व्यापक रूप पाहता सरकार पिछाडीवर गेले आहे. या प्रकल्पासंदर्भात आजवर जे घडले त्यातून कोणता धडा मिळतो? कोणताही प्रकल्प जनतेच्या गळी उतरवायचा असेल तर त्यासाठी सर्वांत आधी गरज असते ती तिला विश्वासात घेण्याची. जेथे जेथे जोरजबरदस्तीचा वापर झाला, तेथे तेथे प्रकल्प रसातळाला गेले अशी अनेक उदाहरणे गोव्यात आहेत. मेळावलीचा आयआयटी प्रकल्पही त्याच वाटेने चालला आहे का?
