>> नवा द्रुतगती महामार्ग, ग्रामीण पर्यटन, खाणबंदीमुळे अर्थसहाय्याची गरज
राज्यातील खाण उद्योग बंद पडलेला असल्याने केंद्राने गोव्याला त्यासाठीची आर्थिक पॅकेज द्यावे अशी मागणी आपण शुक्रवारी नवी दिल्लीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर घेतलेल्या बैठकीत बोलताना केल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल दै. नवप्रभाशी बोलताना दिली.
त्याचबरोबर धारगळ (राष्ट्रीय महामार्ग ६६) ते मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या द्रूतगती महामार्गाच्या जमीन संपादनाच्या कामासाठीही गोव्याला पॅकेज हवी असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना सांगितल्याचे सावंत म्हणाले. त्याशिवाय ग्रामीण पर्यटनासाठीही पॅकेजची मागणी केल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याशिवाय उच्च प्रतीच्या खनिजावरही (६० टक्क्यांपर्यंतच्याही) गोवा सरकारला निर्यात शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणीही केल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेविषयी
सीतारमणना दिली माहिती
काल नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर एक विशेष बैठक झाली. विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री या चर्चात्मक बैठकीला हजर होते. यासंबंधी अधिक माहिती देताना सावंत म्हणाले, की राज्यातील खाण उद्योग बंद पडल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा कसा गंभीर परिणाम झालेला आहे त्याची माहिती आपण सीतारामण यांना दिली. खाणबंदीमुळे खाण अवलंबित आर्थिक संकटात सापडल्याने राज्य सरकारने वेळोवेळी त्यांना कशी आर्थिक पॅकेज दिली त्याची जाणीवही आपण अर्थमंत्र्यांना करून दिल्याचे सांगून आता केंद्राने या लोकांना आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी राज्य सरकारला मदत करावी, अशी विनंतीवजा मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केल्याचे ते म्हणाले.
नव्या द्रुतगती महामार्गासाठी
हवी आर्थिक पॅकेज
मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडून धारगळला जोडणार्‍या नव्या द्रुतगती महामार्गासाठी जमीन संपादन करावी लागणार असून त्यासाठीही राज्याला केंद्राकडून आर्थिक पॅकेज हवी असल्याचे यावेळी आपण अर्थमंत्र्यांच्या नजरेत आणून दिल्याचेही सावंत यांनी सांगितले.
राज्याला किनारी पर्यटनाबरोबरच आता ग्रामीण पर्यटनावरही भर देण्याची गरज असून त्यासाठी साधनसुविधा उभारावी लागणार आहे. या कामासाठी राज्याकडे आवश्यक तो निधी नसल्याने केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा आहे असे सीतारमण यांना सांगितल्याचे ते म्हणाले.
खनिजावरील निर्यात
शुल्क माफ करावे
दरम्यान, ६० टक्क्यांपर्यंतच्या उच्च प्रतीच्या खनिजावरही निर्यात शुल्क माफ केले जावे, अशी मागणीही आपण या बैठकीत केल्याची माहिती सावंत यांनी दिली. ५८ टक्क्यांपर्यंतच्या उच्च प्रतीच्या खनिजावर निर्यात शुल्क माफ असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. तुम्ही केंद्राकडे नेमक्या किती पैशांची मागणी केली आहे, असे सावंत यांना विचारले असता आपण अमुकच पैशांची मागणी केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
