माघार

0
22

येणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर जनतेचा, त्यातही प्रामुख्याने सालसेतमधील जनतेचा कडाडून होणारा विरोध आणि प्रकरण न्यायप्रवीष्ट झाल्याने न्यायालयाकडून फटकार मिळण्याची शक्यता ह्या दोन कारणांमुळे नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी गोवा भूविकास व इमारत बांधकाम (सुधारणा) नियमनातील प्रस्तावित सुधारणा रद्दबातल करणारा शहाणपणाचा निर्णय अखेर घेतला. ए वन आणि ए टू झोनच्या नावाखाली फार्महाऊसपासून गोल्फकोर्सपर्यंत वाट्टेल ती बांधकामे शेतजमिनीत करण्यास परवानगी देणार्‍या, बड्या हॉटेलांना अधिक बिल्टअप एरिया बहाल करणार्‍या ह्या सुधारणांना जागरूक नागरिक आणि स्वयंसेवी संघटनांकडून सतत जोरदार विरोध होत होता. त्याविरुद्ध मोर्चेही काढले गेले होते. ह्या सार्‍या दबावापुढे सरकारला झुकावे लागले आहे. त्यामुळे गेली जवळजवळ चार वर्षे ह्यासंदर्भात बिल्डर लॉबीकडून आणि अन्य हितसंबंधी घटकांकडून जे लॉबिंग चालले होेते, त्यालाही तडाखा बसला आहे.
ह्या सुधारणा शिथिल करण्याचा निर्णय आधी घेतला गेला आणि नंतर ते पुरेसे ठरणार नाही हे उमगताच त्या रद्दबातल करण्यापर्यंत सरकार येऊन ठेपले. त्याच बरोबर वादग्रस्त ‘सोळा ब’ हे कलमही रद्दबातल करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचा आधार घेऊन आजवर ज्या हजारो बांधकामांना हंगामी वा कायमस्वरूपी परवानग्या बहाल करण्यात आल्या, त्या आपसूक आता रद्द होतील. ह्या परवानग्यांच्या आधारे जी बांधकामे झालेली असतील, त्यांचे आता सरकार काय करणार हे पाहावे लागेल. ह्या तरतुदीचा फायदा घेऊन जवळजवळ सात हजारांवर प्रकरणांना आजवरच्या भाजप सरकारांमधील नगरनियोजन मंत्र्यांनी वेळोवेळी परवानग्या बहाल केलेल्या आहेत. बाबू कवळेकर सध्या घरी बसले असले तरी त्यांच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक व्यवहार झाल्याचे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे आता ह्या सर्व प्रकरणांचे सरकार काय करणार हे पाहणे खरोखर औत्सुक्याचे ठरेल.
गेल्या काही काळामध्ये राज्यात प्रचंड प्रमाणात अवैध बांधकामांचे पेव फुटलेले दिसते. अक्षरशः राजधानी पणजीजवळच्या ताळगावसारख्या एकेकाळी शेतमळ्यांनी समृद्ध असलेल्या भागात डोकावले तरी कशा प्रकारे दिवसाढवळ्या शेतजमिनी बळकावून तेथे शेतघरांच्या नावाखाली पक्की घरे बांधली गेली आहेत, रोपवाटिकांच्या बहाण्याने कशी अतिक्रमणे झाली आहेत, रातोरात अवैध प्रार्थनास्थळे कशी उभी राहिली आहेत आणि ह्या सार्‍याची परिणती म्हणून एकीकडे सरकार ‘स्वयंपूर्ण गोव्या’ची बात करीत असताना दुसरीकडे शेती आणि बागायतीची जमीन कशी राजरोस गिळंकृत केली जाते आहे ह्याचे अत्यंत विदारक व अस्वस्थ करणारे दर्शन घडते. अशा जमिनी बळकावणारे काही भूमाफिया तर खुद्द सरकारमध्येच विराजमान आहेत. त्यामुळे राणे यांच्या ह्या निर्णयाने तेही आता ताळ्यावर येतील अशी अपेक्षा आहे.
‘सोळा ब’ कलमाच्या आधारे एफएआरमध्ये जी शिथीलता दिली गेली होती, व त्याच्या मदतीने ज्यांनी तात्पुरत्या परवानग्या घेऊन अवैध बांधकामे केली त्यांची झाडाझडती आता झाली पाहिजे. कोणकोणत्या हॉटेलांना जास्त बिल्टअप एरिया मिळाला आहे, कोणती अनियमित बांधकामे नियमित केली गेली आहेत वा करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, एका प्रकारच्या जमीन वापराच्या ठिकाणी दुसर्‍या प्रकाराची बांधकामे किती झाली आहेत ह्या सगळ्याची शहानिशा झाली पाहिजे. किती लोकांनी ह्या तरतुदींचा फायदा उपटून झोन बदल करून घेतले व का घेतले ह्याच्याही मुळाशी जायची सरकारची तयारी आहे काय?
तज्ज्ञ समिती नेमून प्रकरणनिहाय परवानग्या देण्याचा फंडाही नगरनियोजन मंत्र्यांनी घोषित केलेला आहे. ह्यामधून भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही अशी अपेक्षा आहे. एकूणच नगरनियोजन ह्या विषयाकडे जनता आजवर संशयानेच पाहात आलेली आहे, कारण तिचा गोव्याच्या राजकारण्यांवर मुळीच विश्‍वास उरलेला नाही. ही राजकारणी मंडळी गोवा विकायला निघाली आहेत अशीच आम जनभावना आहे आणि त्याला कारण आजवरच्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींची विकाऊ वृत्ती आहे. जमिनी बळकावण्यात राजकारण्यांचा हात धरणारे दुसरे कोणी नसेल. प्रत्येकाची मालमत्ता तपासली तर कोणी कुठे कशी जमिनींमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक केलेली आहे हे उघड झाल्याशिवाय राहणार नाही. गोव्याच्या प्रादेशिक आराखड्याचो घोंगडे गेली कितीतरी वर्षे भिजत पडले आहे. सरकारे आली नि गेली, परंतु जमीन व्यवहारांमध्ये जी पारदर्शकता असायला हवी तिचा मागमूस नाही. परिणामी दिवसेंदिवस गोवा विकला जातो आहे. गोवेकर उपरा ठरतो आहे ही खरोखर शोकांतिका आहे.