मसूदवर बंदी

0
154

जैश ए महंमदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अजहरला अखेरीस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले आहे. त्यामुळे आजवर त्याला आणि त्याच्या प्याद्यांना पंखांखाली घेणार्‍या पाकिस्तानला त्याच्या मालमत्तेवर टांच आणावी लागेल, त्याला आंतरराष्ट्रीय प्रवास बंदी करावी लागेल आणि त्याला शस्त्रास्त्र खरेदीसही मनाई करावी लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरमध्ये त्याच्याकरवी जैशच्या माध्यमातून पाकिस्तानची आयएसआय आजवर ज्या काही कारवाया करीत आलेली होती, त्यांना यापुढे लगाम बसणार असल्याने पाकिस्तान बहुधा नवा हस्तक शोधेल. मसुद अजहर आजारी असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आलेल्या होत्या. त्यामुळे त्याच्या जागी आता अन्य एखाद्या दहशतवाद्याकडे जैशची सूत्रे जाऊ शकतात. खरे तर जैशवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची एका तपाहून अधिक काळ बंदी आहे, परंतु तरीही तिच्या घातपाती कारवाया सुरूच राहिल्या आहेत, त्यामुळे मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्याने नेमके काय साध्य होणार याबाबत साशंकता असली, तरी देखील पाकिस्तान आणि त्याची पाठराखण करणारा चीन यांचे नाक मात्र यातून कापले गेले आहे. खरे तर मसूद अजहरवर बंदीची मागणी भारताने लावून धरली होती. परंतु चीनने वेळोवेळी त्यात खो घातला. त्यानंतर अमेरिकेने फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंध समितीत बंदीचा प्रस्ताव आणला, त्यालाही चीनने अपुर्‍या माहितीचे तांत्रिक कारण सांगत अडथळा आणला. मात्र, अमेरिकेने आक्रमक पवित्रा घेऊन सुरक्षा परिषदेत खुला ठराव मांडल्याने चीनची गोची झाली. सुरक्षा परिषदेच्या १२६७ निर्बंध समितीमध्ये एखाद्या प्रस्तावावरचा निर्णय हा सर्वसहमतीने घ्यावा लागतो. चीनच्या विरोधामुळे तो निर्णय होऊ शकत नव्हता. परंतु सुरक्षा परिषदेतील खुल्या ठरावावर मतदान घ्यावे लागते आणि नऊ सदस्यांनी अनुमोदन दिले तर तो ठराव संमत होतो. एखादे राष्ट्र त्यावर स्वतःची व्हेटो पॉवर वापरून त्या ठरावाच्या संमत होण्यात अडथळा आणू शकते, परंतु चीनला अशा प्रकारे मसूदसंदर्भात व्हेटोचा वापर करणे परवडणारे नव्हते. निर्बंध समितीत तांत्रिक कारणे दाखवणारा चीन सपशेल खुल्या ठरावाला विरोध केल्यास सपशेल उघडा पडला असता. त्यामुळे त्याने नमते घेतले आणि मुकाट संमती दिली. त्यामुळे मसूद अजहरवरील बंदीचे खरे श्रेय यावेळी अमेरिकेला जाते. भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा त्यात निश्‍चितपणे भाग आहे. आपले विदेश सचिव विजय गोखले यांनी आपल्या ताज्या चीन भेटीत मसूदसंदर्भात काही नवे पुरावे चीनला सादर केले होते. त्या नव्या माहितीचा आधार घेत आपली भूमिका बदलल्याचा देखावा चीनने आता केलेला आहे. श्रेय कोणालाही असो, परंतु मसूद अजहरवरील बंदी ही दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक एकवाक्यतेची सुरूवात बनली पाहिजे. अमेरिकेशी जवळीक साधलेल्या भारताला काटशह देण्यासाठी चीन पाकिस्तानला चुचकारत आला आहे. शिवाय त्या देशाचा महत्त्वाकांक्षी चीन – पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पाकिस्तानातून जातो. त्याला जिहादी दहशतवाद्यांनी लक्ष्य करू नये म्हणून चीनने मसूदचे अप्रत्यक्ष समर्थन चालवले होते. इतकेच नव्हे, तर जैश आणि अन्य जिहादी संघटनांच्या कित्येक दहशतवाद्यांना या कॉरिडॉरच्या सुरक्षेवर तैनात करण्यात आल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आलेल्या होत्या. मसूदवरील बंदीमुळे पाकिस्तानवरील दबाव वाढेल. सुरक्षा परिषदेने बंदी घातलेले बहुतेक दहशतवादी आज पाकिस्तानातच राहात आहेत. त्यांना फार काळ पंखांखाली ठेवणे त्या देशाला शक्य होणार नाही. फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) चा दबाव पाकिस्तानवर वाढत चालला आहे. येत्या जूनमध्ये त्याचे पुढील अधिवेशन होणार आहे. दहशतवादाला मिळणार्‍या आर्थिक मदतीवर संपूर्ण निर्बंध आणणे, त्यासाठीच्या कायद्यांची कार्यवाही करणे पाकिस्तानलाही बंधनकारक ठरणार आहे. त्यामुळे तो देश आपल्या भारतविरोधी नीतीला वेगळे रूप देण्याची शक्यता वाटते. ‘ब्लीड इंडिया विथ अ थाऊजंड कटस्’ हे तिचे सूत्र कायम राहील, परंतु त्यासाठी जैशचा वापर होणार नाही. आपल्या देशातून दहशतवादी पाठवण्याऐवजी यापुढे भारतातील देशद्रोही शक्तींना सर्वतोपरी सक्रिय पाठबळ पुरवण्याची रणनीती पाकिस्तान आखू शकतो. नक्षलवाद्यांपासून जिहादींपर्यंत अशा देशद्रोह्यांची भारतात कमी नाहीच. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा हा आगामी काळामध्ये भारतातील सर्वांत प्राधान्याचा विषय असेल आणि देशात नव्याने सत्तेवर येणार्‍या सरकारला त्याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवावे लागेल. श्रीलंकेत आयसिस येऊन ठेपली यातच पुढील धोक्यांची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे मसूद अजहरवर बंदी आली याची शेखी न मिरवता त्याचे परिणाम काय होणार आहेत, पाकिस्तानची भारतविरोधी नीती कोणते नवे रूप घेणार आहे, पाकिस्तान कोणाच्या पाठीशी आता उभे राहणार आहे, त्याची चाचपणी करून या भविष्यातील धोक्यांचा बंदोबस्त करणे अधिक महत्त्वाचे असेल.